काठमाडौँ । बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले करिब रु चार करोड बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरेको छ । विभागले ११ महिनामा (गत साउन महिनादेखि जेठ मसान्तसम्म) बजार अनुगमनका क्रममा रु तीन करोड ७३ लाख ८४ हजार मूल्य बराबरको म्याद समाप्त भएका खाद्य वस्तु नष्ट गरेको हो ।

विभागले ११ महिनामा देशभर रहेका विभिन्न एक हजार ६६ व्यावसायिक फार्मको अनुगमन गरिएको जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईँका अनुसार उक्त अवधिमा विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने ९९० फार्मलाई कारवाही गरिएको छ ।

विभागको उक्त फार्मलाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरी रु दुई करोड २८ लाख ८७ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । हालसम्ममा विभागले दुई ८२४ वटा व्यापारिक फार्मलाई अनुगमन गरेको जनाएको छ । उक्त अनुगमन गरेकामध्ये ३५ फार्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत कारोबार गरको भन्दै कारोबार रोक्का गरेको छ ।

शाखा कार्यालयबाट २६९ फार्मलाई कारवाही

विभागअन्तर्गत रहेका शाखा कार्यालयले ११ महिनाको अवधिमा २६९ फार्मलाई कारवाही गर्दै जरिवाना गरेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, बाँके र कैलाली गरी पाँचवटा शाखा कार्यालयले ११ महिनामा एक हजार ६०९ फार्मको अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमन गरिएका फार्ममध्येमा ६१२ फार्म सामान्य अवस्थामा रहेको, ५२९ फार्मलाई सामान्य सुधार गर्न निर्देशन दिइएको र ४० फार्मलाई आवश्यक कागजातसहित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । यस्तै २६९ फार्मलाई जरिवाना गर्दा रु ७४ लाख ४६ हजार ५०० जरिवाना गरिएको छ ।

निषेधाज्ञामा ९७ फार्मलाई कारवाही

विभागले गत वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञाको अवधिमा ९७ फार्मलाई कारवाही गरेको छ । बजार अनुगमनका क्रममा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको भेटिएपछि उक्त फार्मलाई आर्थिक जरिवाना गरिएको विभागका प्रवक्ता सेढाईँले जानकारी दिए । उनका अनुसार निषेधाज्ञा अवधिमा बजार अनुगमनबाट विभागले रु १३ लाख ९६ हजार राजश्वसमेत सङ्कलन गरेको छ । उक्त अवधिमा विभागले २०३ फार्मको अनुगमन गरेको थियो ।

त्समध्येमा एक फार्मको कारोबार रोक्का गरिएको छ भने रु ३० हजार बढीको म्याद समाप्त भएका खाद्य वस्तु नष्ट गरिएको छ । विभागले निषेधाज्ञाको अवधिमा खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य क्षेत्र केन्द्रित बजार अनुगमन गरेको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने पसललाई जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

२०७८ असार ३ गते प्रकाशित