काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको लामो इतिहास बोकेको प्रतिष्ठित नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान तथा गम्भीर प्रकारका अभियोजन गर्दै केही नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएकोप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सिबिफिनले जारी गरेको आधिकारिक वक्तव्य अनुसार, बैंकिङ क्षेत्रको कामकारबाही नियमनमा मुख्य रूपमा आकर्षित हुने प्रचलित ऐन तथा कानूनबमोजिम बैंकले सम्पत्तिमा वैध रूपमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि लागू गरिएको अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी तुल्याउन सक्ने वा नसक्ने भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा सो व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने वा त्यसअघि नै कानूनबमोजिम सिर्जना भएको बैंकको स्वामित्व वा बैंकको पक्षमा कायम धितो तथा सुरक्षण अधिकार यथावत् रहने भन्नेबारे स्पष्टता हुनुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ। ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई पछि जारी नियमावलीले कुन हदसम्म प्रभावित गर्ने र यस्तो अन्योलमा बैंकहरूले कुन कानून र अधिकारमा भरोसा गरी कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ।

कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी सामूहिक संस्थागत प्रक्रियाबाट गरिएका व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार, दायित्व र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहीत रहेको अवस्थामा, यस्ता विषयमा सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक परीक्षण गराई सोको निष्कर्ष र रायका आधारमा मात्र थप अनुसन्धान तथा कारबाही अगाडि बढाइनुपर्ने माग गरिएको छ।

सिबिफिनले उपर्युक्त प्रश्नहरूले सिर्जना गरेका महत्वपूर्ण कानुनी विवाद, जटिलता र अन्योलका विषय सम्मानीत अदालतसमक्ष विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेको छ। विचाराधीन विषय नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजीर र न्यायिक अभ्यासबमोजिम समुचित रूपमा निरूपण हुनेमा परिसंघ पूर्ण विश्वस्त रहेको छ।

स्थापित कानूनी कार्यविधिअन्तर्गत रही बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा तथा कर्जा असुलीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सम्बन्धित बैंकले गरेको धितो लिलामको मूल्याङ्कन गर्दा व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानूनी भिन्नता स्पष्ट रूपमा कायम गरिनुपर्ने सिबिफिनको ठहर छ। विनाआधार गरिने अनुसन्धान तथा अभियोजनले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले अनुसन्धानका क्रममा ग्राहकका सूचना, आन्तरिक निर्णय तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता कायम राख्न अपिल गरिएको छ।

यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारजस्ता सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी गम्भीर नीतिगत अनिश्चितता बढाएको छ। अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयबाट बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने हो भने राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिमको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

तसर्थ, स्पष्ट आपराधिक मनसाय नदेखिएसम्म बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन तथा अधिकारसम्बन्धी विवादलाई फौजदारीकरण नगरी प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न सरकार र मातहतका निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

कानूनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही नहुने कुरामा जोड दिँदै सिबिफिन र समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निष्पक्ष र न्यायोचित अनुसन्धानमा सहयोग गर्न, कानूनी शासनको पूर्ण पालना गर्न र दिगो आर्थिक विकासका लागि सदैव दृढ संकल्पित रहेको प्रतिबद्धता जनाइएको छ।