काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप सर्वसुलभ, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले निवेदनको ढाँचामा देशैभरि एकरूपता ल्याउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मातहतका सम्पूर्ण निकायहरूमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा निर्देशन जारी गरेको छ।

यस नयाँ मार्गदर्शनको कार्यान्वयनसँगै फरक-फरक सरकारी निकायहरूमा सेवा प्राप्तिका लागि निवेदन दिँदा कायम रहेको अन्योल, ढिलासुस्ती र विविधता पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने भएको छ। अब देशैभरका सरकारी कार्यालयहरूमा एकै प्रकारको निश्चित र स्पष्ट निवेदनको ढाँचा प्रयोगमा ल्याइनेछ। यस कदमले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिककेन्द्रित बनाउन ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रणालीलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै सूचना प्रविधिको अधिक प्रयोग गर्ने सोच सरकारले अघि सारेको छ। नयाँ स्वीकृत मार्गदर्शन अनुसार अब नागरिकले आफ्ना निवेदनहरू डिजिटल माध्यमबाट समेत सजिलै भर्न र पेस गर्न सक्नेछन्। भविष्यमा सरकारी सेवाहरूलाई मोबाइल एप तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष पहुँचयोग्य बनाउने रणनीति तय गरिएको छ, जसले सरकारको ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई ठोस टेवा पुर्याउनेछ।

यस व्यवस्थाले आम सेवाग्राहीलाई निवेदन लेख्नकै लागि सरकारी कार्यालय अगाडि बिचौलियाको शरणमा पर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ। कार्यालय परिसरमा पैसा कमाएर सेवाग्राही ठग्ने अनधिकृत बिचौलियाहरूको चलखेललाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्न यो मार्गदर्शन अत्यन्तै प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यस नयाँ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने र सेवाग्राहीलाई सहज वातावरण बनाइदिने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूलाई नै सुम्पेको छ।