काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८०’ मा चौथो संशोधन गर्दै स्वदेशी पुनर्बीमा बजारलाई सबल बनाउने र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनलाई थप कसिलो बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ। २०८३ साउन २४ गते स्वीकृत भई लागू भएको यस पछिल्लो संशोधनले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि पुनर्बीमा व्यवस्थापन, जोखिम धारण क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमकसँगको कारोबारमा व्यापक परिवर्तन ल्याउँदै नयाँ मापदण्डहरू तय गरिदिएको छ।

संशोधित निर्देशिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक पक्ष स्वदेशी पुनर्बीमकलाई दिइने प्राथमिकता र निश्चित हिस्साको संरक्षण हो। निर्देशिकाको दफा ८ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार, बीमा कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष हिस्सा (Direct Cession) प्रदान गरिसकेपछि बाँकी रहने पुनर्बीमा हिस्साको कम्तीमा ३० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई नै प्रदान गर्नुपर्नेछ। यो नीतिको मुख्य उद्देश्य नेपालबाट बीमा प्रिमियमका रूपमा ठूलो परिमाणमा वैदेशिक मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्नु र आन्तरिक पुनर्बीमा बजारको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ। यद्यपि, प्राविधिक जटिलता र उच्च जोखिम रहने हवाई बीमा, स्वास्थ्य, यात्रा र ट्रेकिङ जस्ता विशेष प्रकृतिका बीमाको हकमा भने यो ३० प्रतिशतको बाध्यकारी व्यवस्था लागू हुने छैन।

यसअघि नियामक निकायले स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रत्यक्ष हिस्सा दिने विषयमा बढी जोड दिँदै सुरुका वर्षहरूमा सबै प्रकारका पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो। विशेषगरी मोटर, कृषि, पशुपन्छी र लघुबीमा जस्ता क्षेत्रमा शतप्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशमै गर्नुपर्ने व्यापक दबाब बीमा कम्पनीहरूमाथि रहेको थियो। तर, नयाँ निर्देशिकाले भने स्वदेशी पुनर्बीमकलाई दिइँदै आएको प्रत्यक्ष हिस्सालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने ‘फेज आउट’ तालिका स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म १० प्रतिशत रहेको यस्तो हिस्सा घट्दै आव २०८३/८४ मा २ प्रतिशतमा झर्नेछ भने आव २०८४/८५ र त्यसपछिका वर्षहरूमा यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा शून्य हुनेछ।

वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न बीमा कम्पनीहरूले आफूले स्वीकार गरेको सम्पूर्ण जोखिम आफैँसँग राख्न नपाउने गरी धारण क्षमता (Retention) र जोखिम विविधीकरणको कडा सीमा तोकिएको छ। कम्पनीहरूले आफ्नो खुद सम्पत्ति (Net Worth) को आधारमा मात्र जोखिम धारण गर्नुपर्नेछ। जसअनुसार जीवन बीमाको हकमा प्रति बीमालेख अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ वा नेटवर्थको ०.५ प्रतिशतमध्ये जुन रकम कम हुन्छ, सो बराबर मात्र जोखिम आफैँले बहन गर्न पाइनेछ। त्यसैगरी, निर्जीवन बीमाको हकमा कुनै पनि एउटै बीमालेखमा नेटवर्थको ५ प्रतिशतभन्दा बढी जोखिम धारण गर्न पाइने छैन। यसका साथै, जोखिमलाई एउटै ठाउँमा केन्द्रित हुन नदिन निर्जीवन बीमकले आफ्नो कुल पुनर्बीमा पोर्टफोलियोको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कुनै एउटा मात्र पुनर्बीमकसँग राख्न नपाउने गरी स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

सुशासन र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रत्येक बीमा कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्टै पुनर्बीमा नीति तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट उक्त नीति अनिवार्य रूपमा पारित गराई लागू गर्नुपर्नेछ। नीतिमा पुनर्बीमाको ढाँचा, लिडर पुनर्बीमक (Lead Reinsurer) छनौट गर्ने स्पष्ट आधार र दाबी भुक्तानीको पारदर्शी प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने जिम्मेवारी सञ्चालक समितिलाई दिइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षित कारोबार सुनिश्चित गर्न बीमकहरूले विश्वविख्यात रेटिङ एजेन्सीहरू (AM Best, S&P, Moody’s, Fitch) बाट तोकिएको न्यूनतम रेटिङ प्राप्त गरेका पुनर्बीमकहरूसँग मात्र व्यावसायिक सम्झौता गर्न पाउनेछन्। ट्रिटी पुनर्बीमाका लागि मुख्य भूमिका खेल्ने ‘लिडर’ को रेटिङ AM Best को ‘A-‘ वा सो सरहको उच्च स्तरको हुनु अनिवार्य गरिएको छ। नेपालमा कारोबार गर्न चाहने विदेशी पुनर्बीमक र पुनर्बीमा दलालहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।

नेपाल जस्तो प्राकृतिक जोखिमयुक्त मुलुकमा भूकम्प वा बाढीपहिरो जस्ता ठूला महाविपत्तिबाट सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित वित्तीय संकट न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त महाविपत्ति पुनर्बीमा (Catastrophe Reinsurance) को व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ। निर्जीवन बीमकहरूले आफ्नो नेटवर्थको १० प्रतिशतसम्म धारण क्षमता रहने गरी महाविपत्ति कोष वा पुनर्बीमा व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। साथै, संकटको समयमा पुनर्बीमकले सिधै बीमितलाई भुक्तानी गर्ने ‘कट थ्रू क्लज’ (Cut Through Clause) राख्नुपरेमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनु अनिवार्य हुनेछ। बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षणमा पुनर्बीमा सम्बन्धी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्नेछ भने प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र पुनर्बीमा सम्बन्धी समग्र विवरण तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको यस संशोधित निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै नेपाली बीमा क्षेत्रको पुनर्बीमा व्यवस्थापन थप पारदर्शी, व्यावसायिक, अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल र जोखिममुक्त भई समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।