काठमाडौं । नेपाल र भारतले अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्दै नेपालबाट भारततर्फ हुने विद्युत् निर्यात क्षमता १,१०० मेगावाटबाट १,६५० मेगावाट र आयात क्षमता १,००० मेगावाटबाट १,४०० मेगावाट पु¥याउने निर्णय गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् प्रवाहको क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) २२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि तय गरेको छ ।

त्यसैगरी, इनरुवा–न्यू पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच शेयरधनी सम्झौता तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्झौता सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्र बनाउने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारलाई लक्षित गर्दै सन् २०३४–३५ सम्म थप विद्युत् निर्यात गर्ने योजनाअनुसार मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर पनि स्वीकृत गरिएको छ । साथै, मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा एचटीएलएस कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई समेत अनुमोदन गरिएको छ ।

यस्तै, लखनउ–कोहलपुर÷लमही ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यताबारे थप प्राविधिक अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकले नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण अगस्ट २०२६ सम्म सम्पन्न हुने र नयाँ बुटवल सबस्टेशन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म मात्र तयार हुने भएकाले त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति पनि गरेको छ ।

यसमार्फत १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार सचिवस्तरीय बैठकले एक दिनअघि सम्पन्न सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलका सिफारिसमाथि छलफल गर्दै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार, भारतीय लगानीका जलविद्युत् आयोजना तथा नेपाल–भारत विद्युत् आयात–निर्यातलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने विभिन्न निर्णय गरेको हो ।