काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा वर्षौँदेखि रोगका रूपमा रहेको ‘असारे विकास’ अर्थात् आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतार-हतार बजेट सिध्याउने परम्पराले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको छ ।

नयाँ राजनीतिक संस्कार र सुशासनको नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित सरकारले समेत यो परम्परागत बेथिति तोड्न सकेन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर एकपछि अर्को गर्दै तीन-तीन जना अर्थमन्त्रीले सम्हाले । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको विशाल आकारको बजेट ल्याएका थिए । सो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पूर्वअर्थ सचिवसमेत रहेका अर्थविज्ञ रामेश्वर खनाल र त्यसपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका स्थापित अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेजस्ता विज्ञ व्यक्तित्वहरूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरे । तर, प्रशासनिक र नीतिगत विज्ञताको बलियो दाबी रहेको यो सरकारको कार्यकालमा समेत कुल बजेट खर्च जम्मा ७९.०४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । सरकारले वर्षभरिमा कुल १२ खर्ब १२ अर्ब ८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्यो ।

अन्तिम महिना असारमै ११ प्रतिशत बजेट र २१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार विज्ञ अर्थमन्त्रीहरूले कमान्ड सम्हाल्दा पनि असार महिनामा मात्रै कुल बजेटको ११.१३ प्रतिशत हिस्सा खर्च भएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ६९.५६ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोमा असारको अन्तिम कार्यदिनसम्म आइपुग्दा यो ग्राफ बढेर ७९.०४ प्रतिशत पुगेको हो । यसको अर्थ, असारको यो एक महिनाको छोटो अवधिमा मात्रै राज्यकोषबाट २ खर्ब १८ अर्ब ४८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर तथा भुक्तानीका नाममा खर्च गरिएको छ ।

योभन्दा अझ भयावह र निराशाजनक चित्र देशको विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत (विकास) खर्चको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, वर्षभरिको कूल खर्च हेर्दा निराशाजनक रूपमा मात्र ४४.५१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र वास्तविक खर्च हुन सक्यो ।

यस पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिलाई नियाल्दा असारे विकासको विकृत रूप प्रस्ट हुन्छ । जेठ मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च जम्मा १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (२३.५३ प्रतिशत) मात्र थियो । तर, असार महिनाको एक महिनामा मात्रै २०.९८ प्रतिशत अर्थात् ४८ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरियो । वर्षभरि सुस्त बस्ने र असार लागेपछि विकासका योजनामा ताकेता गर्ने तथा कागजात मिलाएर भुक्तानी दिने पुरानै प्रशासनिक कमजोरी यस पटक पनि दोहोरिएको छ ।

चालु र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च स्थिति

विकास खर्चको तुलनामा साधारण प्रशासनिक र अनिवार्य दायित्वतर्फको चालु खर्च भने सधैँझैँ उच्च देखिएको छ । चालुतर्फ विनियोजन भएको ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये ८८.३ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ४२ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा पनि असार महिनामा मात्रै ११.३९ प्रतिशत (१ खर्ब ३४ अर्ब ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ) खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जेठ मसान्तसम्म चालु खर्च ९ खर्ब ८ | अर्ब २६ करोड ८१ लाख (७६.९१ प्रतिशत) थियो ।

यस्तै, सार्वजनिक ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी र सेयर लगानीसँग सम्बन्धित वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च ९०.८ प्रतिशत पुगेको छ । यस शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ३ खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

खाता बन्द हुने अन्तिम दिन: एकै दिन ३३ अर्ब १६ करोड स्वाहा

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने यस्तो हतारो र गुणस्तरहीन खर्च गर्ने परम्परालाई रोक्न सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक हप्ता अगाडि नै सबै सरकारी खाताहरू बन्द गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबारबाटै देशैभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै बजेट खर्च र भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ । आज (शुक्रबार) बाट सरकारी खाता पूर्ण रूपमा एक हप्ताका लागि बन्द भइसकेका छन् ।

तर, यही खाता बन्द हुने अन्तिम दिन अर्थात् बिहीबार मात्रै राज्यकोषबाट अस्वाभाविक र ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च भएको छ । बिहीबार एकै दिन सरकारी खाताबाट कुल ३३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भयो । जसमध्ये पुँजीगत (विकास) तर्फ मात्रै १८ अर्ब ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ एकै दिन खर्च देखाइएको छ । यस्तै, चालुतर्फ १२ अर्ब ४२ करोड ५ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब ३४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

वर्षभरि आयोजनाहरू अलपत्र छाड्ने, असार लागेपछि सरकारी रकमान्तर र रकमी चलखेल तीव्र पार्ने, र अन्तिम दिन करोडौँका बिलहरू फर्स्यौट गर्ने परिपाटीलाई ‘विज्ञ र नयाँ’ भनिएको बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार र डा. स्वर्णिम वाग्लेजस्ता अर्थशास्त्रीले समेत नियन्त्रण गर्न नसक्नुले नेपालको वित्तीय संरचना र प्रशासनिक संयन्त्रमा कति गहिरो संस्थागत समस्या छ भन्ने कुरालाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।