काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछिका एकसय दिनका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले एक सय दिनमा गरेका उपलब्धिका कामहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरिएको हो । उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकार गठनसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यअनुसार विभिन्न संरचनागत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइएको बताए ।
उनले संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई १७ सदस्यीयमा सीमित गरेको जानकारी दिए ।
उनले मन्त्रालयको संरचनालाई घटाएर १८ मन्त्रालयमा सीमित गरिएको छ भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय थपेको जानकारी दिए । यसबाट राज्यलाई वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुने सरकारको अनुमान रहेको उनले बताए ।
मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन निजामती सेवामा रहेको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ ल्याइएको र त्यसअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको बताए ।
उनले भने, ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र तटस्थ बनाउन दलीय रूपमा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश २०८३ ल्याएका थियौं । सो बमोजिम निजामती २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी खारेज गरिएको छ ।’
त्यसैगरी, सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पनि सुधार अघि बढाइएको उनले बताए ।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा दर्ता गरिएको छ । जसले खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, स्वच्छता र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको गरिएको छ ।
विधेयकमा मालसामान, औषधि तथा सूचना प्रविधिजस्ता अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुको खरिदका लागि विशेष कार्यविधिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनले हुम्ला र भोजपुर बाहेक ७५ वटा जिल्लामा राहदानी घरदैलोमै पुर्याइने व्यवस्था सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
हाल सम्म २ लाख ६ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ढुवानी गरेको उनले जानकारी दिए । जसमार्फत ५ हजार ७२८ थान राहदानी सेवा ग्राहीको घरदैलोमा पुगेको बताए ।
पोखरेलले नेपाली सेनाको भर्ना, छनोट, तालीम, अध्ययन बढुवालाई थप व्यवस्थित गर्न सैनिक सेवा छैँठौं संशोधन नियमावली २०८३ स्वकृत गरेको बताए ।
उनका अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ गठन गरेको र यसबाट ११ हजार भन्दा बढी उजुरी प्राप्त गरेको छ । त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक जग्गा छानबिन संरक्षण सम्बन्धी आयोग राहुल आयोगलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले मन्त्रीपरिषद् बाट निर्णय गरेको उनले जानकारी गराए ।
