काठमाडौँ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (NDRI) को आयोजनामा सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा चिनीयुक्त पेय पदार्थका सम्बन्धमा अवलम्बन गरिएका नीतिहरूको समग्र समीक्षा, हालसम्मका उपलब्धि, सीमाहरू र आगामी रणनीतिक कदमहरूबारे विमर्श गर्न एक विशेष परामर्शमूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्व मन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ एवं स्वास्थ्य विभाग प्रमुख कल्पना धमलाले नसर्ने रोगहरू नेपालमा अदृश्य महामारीका रूपमा फैलिरहेको भन्दै राज्य र जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्।

महामारी र नसर्ने रोग: राज्यको विभेदकारी दृष्टिकोण

बैठकमा प्रस्तुत गरिएका वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्याङ्कहरूलाई उद्धृत गर्दै नेतृ धमलाले नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब ४० हजार मानिसको मृत्यु धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण भइरहेको गम्भीर तथ्य प्रस्तुत गरिन्। उनले राज्यको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको प्राथमिकतामा विरोधाभास रहेको टिप्पणी गर्दै भनिन्।

“यदि देशमा कुनै सङ्क्रामक महामारी आएर २०/५० वा हजार जनाको मृत्यु भयो भने देशको सिङ्गो संयन्त्र हल्लिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) देखि तमाम अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू त्यसमा केन्द्रित हुन्छन् र राज्यले तत्कालीन संकटकाल जस्तै गरी काम गर्छ। तर, वार्षिक ४० हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान लिइरहेको सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको प्रकोपलाई भने महामारीको रूपमा स्विकारिएको छैन। नसर्ने रोग अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठुलो र घातक महामारी बनेको छ।”

उनले थपिन्, “पहिले मानिसहरू सामान्य ग्यास्ट्रिकको समस्या मात्र भन्थे, तर अहिले घर-घरमा मुटु रोग, मिर्गौला फेलियर र मधुमेह (शुगर) का बिरामी छन्। स्थिति यति भयावह भइसकेको छ कि मधुमेह नभएको मानिस नै भेटिन छाडिसक्यो। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई राष्ट्रिय महामारी घोषणा गरेर सोही अनुरूपको रणनीति र योजना बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न र नीतिगत कमजोरी

नेतृ धमलाले जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी पाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नीति र प्राथमिकतामाथि गम्भीर त्रुटि औंल्याइन्। स्वास्थ्यकै विज्ञहरू र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि बनेको मन्त्रालय भएर पनि नसर्ने रोगको रोकथाम र यसका कारक तत्वहरूको नियन्त्रणमा मन्त्रालयको ध्यान पटक्कै केन्द्रित हुन नसकेको उनको आरोप थियो।

• उपचारमुखी नीति र रोकथामको उपेक्षा: नेपालको विद्यमान सरकारी नीति र कार्यक्रमहरू रोग लाग्नै नदिने (प्रिभेन्टिभ) भन्दा पनि रोग लागिसकेपछि उपचार गर्ने (क्युरेटिभ) तर्फ मात्र केन्द्रित छन्। रोग रोकथामका लागि न त राज्यसँग ठोस सचेतना कार्यक्रम छ, न पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी योजना नै।

• अनुसन्धानको उपेक्षा: नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (NDRI) जस्ता प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूले यति ठुलो नीतिगत पैरवी र नागरिक सचेतनाको काम गरिरहँदा पनि सरकारी निकायहरूले ती शोध र तथ्यहरूलाई नीति निर्माणमा अनुवाद गर्न सकेका छैनन्।

धमलाले जोड दिँदै भनिन्, “अब स्वास्थ्य मन्त्रालय बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। मान्छेलाई रोग लाग्नै नदिने वातावरण बनाउनु, रोगका कारकहरू पहिचान गरी तिनलाई निरुत्साहित गर्नु र रोकथाममूलक नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।”

विज्ञापनमा पूर्ण प्रतिबन्ध र कर (Tax) वृद्धि: मुख्य रणनीतिक अस्त्र

अन्तरक्रियाका क्रममा उनले सुर्तीजन्य, मदिरा र चिनीयुक्त पेय पदार्थको उपभोग न्यूनीकरणका लागि दुईवटा मुख्य वित्तीय तथा कानुनी उपायहरू तत्काल लागू गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

१. विज्ञापन र प्रायोजनमा पूर्ण बन्देज

अहिले मिडिया क्षेत्र, ठुला कार्यक्रमहरू र विशेष गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने वस्तुहरूको आक्रामक र आकर्षक विज्ञापन भइरहेकोमा उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन्।

“पैसा र व्यावसायिक फाइदा आउँछ भन्दैमा जे कुराको पनि विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। उत्पादकहरूले यी हानिकारक वस्तुहरूलाई अति नै आकर्षक र ‘ग्ल्यामरस’ बनाएर प्रस्तुत गर्छन्, जसले बालबालिका र युवाहरूलाई उत्साहित र आकर्षित गरिरहेको छ। अहिले जहाँ गए पनि त्यस्तै कार्यक्रम र मेलाहरू भइरहेका छन्। विशेष गरी क्यान (Can) मा आउने चिनीयुक्त पेय पदार्थ र सुर्ती-मदिराको विज्ञापनमा तत्काल पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। विज्ञापन रोक्नु कर बढाउनु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी कदम हो।”

२. उपभोक्ताको सहज पहुँचमा बन्देज र वित्तीय कर (Taxation)

मानव अधिकारको कोणबाट बहस गर्दै धमलाले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार नै सबैभन्दा ठुलो मानव अधिकार भएको बताइन्। “मान्छे सबैभन्दा पहिला बाँचेर नै अरू अधिकारको उपभोग गर्ने हो। त्यसैले सुर्तीजन्य र मदिराजन्य घातक वस्तुहरूलाई सहजतापूर्वक मान्छेले पाउन सक्ने गरी खुला छाड्नु हुँदैन, यसको सहज पहुँचको बाटो बन्द गरिनुपर्छ। त्यसका लागि उच्च कर (Tax) लगाउनु नै सबैभन्दा अचुक र मुख्य उपाय हो।”

युवा पुस्तामा बढ्दो लत र वातावरणीय संकट

आफ्नो व्यावहारिक अनुभव साझा गर्दै धमलाले काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रहरूमा र रेस्टुरेन्टहरूमा युवा पुस्ता तथा किशोर-किशोरीहरूमा चुरोट, गुट्खा र मदिराको प्रयोग एकदमै डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। यसले जनस्वास्थ्य मात्र बिगारेको नभई वातावरणीय प्रदूषण समेत बढाएको उनको तर्क थियो।

“मैले सुनेको र देखेको छु, काठमाडौँका ठुला-ठुला ढलहरू जाम हुनुको मुख्य कारण गुट्खा र सुर्तीका ती प्लास्टिकका बुट्टा र पाताहरू हुन्। जताततै फोहोर र वातावरणीय संकट निम्त्याउने मुख्य स्रोत नै यी सुर्तीजन्य पदार्थका अवशेष बनेका छन्। यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न अब त्रिपक्षीय रणनीति आवश्यक छ। पहिलो, कडा नीतिगत र कानुनी सुधार; दोस्रो, व्यापक जनस्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम; र तेस्रो, उच्च करको व्यवस्था।” नागरिक समाजका अभियन्ता जय  सर लगायतले बजेट निर्माणको समयमा प्रत्येक वर्ष सुर्ती र मदिरा नियन्त्रणका लागि चलाउँदै आएको कर वृद्धिको राष्ट्रिय अभियानको प्रशंसा गर्दै धमलाले आफू विज्ञ नभए पनि जनस्वास्थ्यको यो महाअभियानमा सधैँ साथमा रहने र दलका तर्फबाट आवश्यक राजनीतिक पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्।