काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले वर्षेनी एउटै प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका दृष्टिले गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्।

सोमबार महालेखापरीक्षक कार्यालयको २८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु देखिएको र हालसम्मको अध्यावधिक बेरुजु रु. ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको बताए।

उनले भने,‘बेरुजु कुनै पनि संस्थाका लागि गौरवको विषय हुन सक्दैन। तथापि महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन पल्टाउँदा २०८१र८२ मा मात्र रु ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु देखिएको छ भने हालसम्मको अध्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको देखिन्छ। वर्षेनी उही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय हो।’

सभामुख अर्यालले नेपालको संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गरे।

संविधानको धारा २४०, २४१ र २९४ अनुसार नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता तथा औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए।

उनले सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, परिचालन र उपयोगको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी सुधारका विषय औँल्याउने भएकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयप्रति राज्यका सबै निकाय र नागरिकको उच्च अपेक्षा रहेको बताए। कार्यालयले निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मूल्य–मान्यतालाई निरन्तर आत्मसात् गर्दै आएको भन्दै आगामी दिनमा पनि त्यसलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

सभामुख अर्यालले प्रत्येक वर्ष करिब ६ हजार सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण सीमित स्रोत–साधनका बीच निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनु चुनौतीपूर्ण भए पनि यस जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक पूरा गर्ने कर्मचारीहरू प्रशंसाका पात्र रहेको बताए।

उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्वरूप, सूचना प्रविधिको विकास, जोखिमका क्षेत्र तथा नागरिक अपेक्षामा आएको परिवर्तनसँगै लेखापरीक्षण प्रणाली पनि समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री र नतिजामुखी लेखापरीक्षण प्रणालीको विकास आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो।

समयमै फस्र्योट, आवश्यक सम्परीक्षण तथा भविष्यमा बेरुजु नै नआउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्नु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, लेखा उत्तरदायी अधिकारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको साझा जिम्मेवारी भएको उनले बताए।

सभामुख अर्यालले विश्वभर सार्वजनिक लेखापरीक्षणमा आधुनिक सूचना प्रविधि, डेटा विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि कम्प्युटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षण उपकरणको प्रभावकारी उपयोग, दक्ष जनशक्ति विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मापदण्ड तथा सम्बन्धित मार्गदर्शनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लेखापरीक्षणको गुणस्तर, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँगको सामञ्जस्य थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।