काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास (माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल र माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) को एक गम्भीर मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौँले गरेको फैसलालाई पूर्ण रूपमा सदर गरेको छ । अदालतले मुख्य अभियुक्तहरूलाई गैरकानूनी स्रोतको रकम ओसारपसार गर्न सवारी साधन उपलब्ध गराई मद्दत पुर्‍याउने मतियारहरू बबिता कुमारी र प्रदीप कुमार चौरसियालाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना, कैद र सवारी साधन जफत गर्ने फैसला न्यायसङ्गत भएको ठहर गरेको छ ।

घटनाको संक्षिप्त पृष्ठभूमि र अवैध रकम बरामद

यो विवाद २०७६ साल असार ११ गतेबाट सुरु भएको हो । विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको टोलीले वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. १६ स्थित शंकराचार्य गेट नजिक भारतको रक्सौलबाट नेपालतर्फ आइरहेका दुईवटा मोटरसाइकललाई रोकी चेकजाँच गरेको थियो ।

• बालेश्वर प्रसाद यादव (बाला यादव): ना. ५८ प. ८८३९ नम्बरको कालो सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाइकल चलाइरहेका यादवको कम्मरको कपडाको थैली र खुट्टाको एङ्कलेट (मोजाभित्रको इलास्टिक) मा लुकाई छिपाई राखिएको अवस्थामा स्रोत नखुलेको नेपाली रुपैयाँ १३,००,०५०।– र भारतीय रुपैयाँ ५,०५०।– बरामद भएको थियो ।

• रंजन कुमार (रंजन दास): ना. २५ प. ३८५६ नम्बरको मोटरसाइकल चलाइरहेका दासको पाइन्टको खल्तीहरूबाट नेपाली रुपैयाँ ५,००,०००।– बरामद गरिएको थियो ।

बरामद भएको कुल रकम नेपाली रुपैयाँ १८,००,०५०।– को कुनै वैधानिक स्रोत खुल्न नसकेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

काल्पनिक पात्रको ओत र विशेष अदालतको कडा फैसला

अनुसन्धान तथा अदालतको बयानका क्रममा मुख्य अभियुक्तहरूले उक्त रकम वीरगन्जका किराना पसले साहु ‘जयप्रकाश साह’ र फुपाजु ‘किशोर दास’ को भएको र सोही व्यक्तिहरूले मोटरसाइकल समेत व्यवस्था गरिदिएको दाबी गरेका थिए । तर, प्रहरी र विभागले व्यापक खोजतलास गर्दा त्यस्ता नाम गरेका कुनै पनि व्यक्तिको वास्तविक अस्तित्व फेला परेन ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयको अभिलेख अनुसार उक्त मोटरसाइकलहरू क्रमशः बबिता कुमारी र प्रदीप कुमार चौरसियाको नाममा दर्ता रहेको खुल्यो । विशेष अदालत काठमाडौँले २०७८ माघ २१ गते फैसला गर्दै मुख्य अभियुक्तहरूलाई जनही २ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना तोकेको थियो । साथै, मोटरसाइकल धनीहरू बबिता र प्रदीपलाई ‘मतियार’ को भूमिका निर्वाह गरेको ठहर गर्दै मुख्य अभियुक्तलाई भएको सजायको आधा सजाय (जनही १ वर्ष कैद र क्रमशः रु. १३,००,०५०।– र रु. ५,००,०००।– जरिवाना) सहित मोटरसाइकलहरू जफत गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायिक व्याख्या र कानुनी सिद्धान्त

विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझाई बबिता कुमारी र प्रदीप कुमार चौरसियाले “आफूहरू निर्दोष रहेको र मानवीय नाताले मात्र सवारी साधन दिएको” जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त जिकिरलाई अस्वीकार गर्दै निम्न महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्तहरू प्रतिपादन र व्याख्या गरेको छ:

1. सम्पत्ति शुद्धीकरण एक स्वतन्त्र कसूर (Standalone Offence): अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि मूल कसूर (सम्बद्ध कसूर) मा मुद्दा नचलेको वा चलेर पनि फैसला नभएको अवस्थामा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा मात्रै छुट्टै अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय गर्न कानुनतः कुनै बाधा पर्दैन ।

2. प्रमाणको भार प्रतिवादीमै रहने: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ बमोजिम यदि कसैको आर्थिक हैसियतभन्दा अस्वाभाविक सम्पत्ति वा रकम बरामद हुन्छ भने त्यसको वैधानिक स्रोत प्रमाणित गर्ने दायित्व प्रतिवादीकै हुन्छ । यो नियम मुख्य कसूरदार र साधन उपलब्ध गराउने मतियार दुवैमा समान रूपमा लागू हुन्छ ।

3. काल्पनिक पात्रको आवरणमा दायित्वबाट उम्किन नमिल्ने: अस्तित्वमै नरहेका ‘जयप्रकाश साह’ वा ‘किशोर दास’ जस्ता काल्पनिक व्यक्तिहरूको नाम लिएर सवारी धनीहरू आफ्नो नागरिक र कानुनी जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैनन् ।

4. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा: नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पालेर्मो र भियना महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको नाताले सीमापार हुने अवैध वित्तीय ओसारपसार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजन्य कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण वा सवारी साधन (Instrumentalities) को अनिवार्य जफत र मतियारलाई कडा दण्ड दिनु राज्यको उच्च दायित्वभित्र पर्दछ ।

अन्तिम निर्णय

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले पुनरावेदकहरूको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गर्दै विशेष अदालतको फैसलालाई अक्षरसः सदर गरिदिएको छ । यो फैसलासँगै अब मतियार ठहरिएका दुवै सवारी धनीहरूले जनही १ वर्ष कैद भुक्तान गर्नुका साथै तोकिएको लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना समेत तिर्नुपर्नेछ र उनीहरूको मोटरसाइकल राज्यको नाममा जफत हुनेछ ।

(यो फैसला संवत् २०८३ साल जेठ ८ गते प्रमाणीकरण भई सरोकारवाला निकायमा अभिलेखीकरणका लागि पठाइएको छ ।)