back

बढ्दो अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा ६० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट खिचिँदै

nactional life

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न आज फेरि ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण (डिपोजिट कलेक्सन) मार्फत रकम खिच्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले पछिल्ला केही सातादेखि लगातार बजारमा थुप्रिएको अधिक तरलता नियन्त्रण गर्न यस्ता उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आज दिउँसो ३ बजे बोलकबोल (बिडिङ) प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त प्रक्रियामा सहभागी हुँदै केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राख्ने अवसर पाउनेछन् ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार निक्षेप दिन इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सक्नेछन् । बोलकबोल ब्याजदरका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

यो निक्षेप संकलन उपकरण २३ दिन अवधिको हुनेछ । संकलित रकमको साँवा तथा ब्याज आगामी असार १९ गते भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्लो समय कर्जाको माग तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहँदा तरलता अत्यधिक बढेको देखिन्छ । यसले अन्तरबैंक ब्याजदरमा दबाब कम गर्दै तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले खुला बजार सञ्चालन अन्तर्गत निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरी बजारबाट अतिरिक्त पैसा तान्ने नीति अपनाउँदै आएको हो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अधिक तरलता लामो समय रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा असन्तुलन उत्पन्न हुन सक्ने, ब्याजदर अस्थिर हुन सक्ने तथा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले समय–समयमा यस्ता उपकरण प्रयोग गर्दै बजार सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्दै आएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालको मौद्रिक व्यवस्थापन रणनीतिअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अतिरिक्त तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउने उद्देश्य राखेको बताइन्छ । तर कर्जाको माग अपेक्षाकृत रूपमा नबढ्दा बैंकहरूमा रकम थुप्रिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले निरन्तर रूपमा निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत अर्बौं रुपैयाँ बजारबाट झिकिरहेको छ । यसले अल्पकालीन रूपमा तरलता व्यवस्थापन भए पनि दीर्घकालीन रूपमा कर्जा प्रवाह विस्तार र आर्थिक गतिविधि वृद्धि नै मुख्य चुनौती रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको यस्तो कदमले अन्तरबैंक बजारलाई स्थिर बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, यसले ब्याजदरमा अत्यधिक उतार–चढाव हुन नदिने भूमिका समेत खेल्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा पनि बजारको अवस्था हेरेर आवश्यक परे थप तरलता व्यवस्थापन उपकरण प्रयोग गर्न सकिने संकेत दिएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले लगातार अपनाइरहेको तरलता व्यवस्थापन नीति बैंकिङ प्रणाली सन्तुलन र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधको छानबिन हुँदैछ, सरकारमाथि नियोजित रूपमा हिलो छ्यापियो: अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधको छानबिन हुँदैछ, सरकारमाथि नियोजित रूपमा हिलो छ्यापियो: अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

वि.सं.२०८३ जेठ २७ बुधवार १६:४१

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय...

विद्युत् व्यापारमा दोहोरो भ्याट नलाग्ने, ईभीमा मूल्यका आधारमा भन्सार लाग्ने : अर्थमन्त्री वाग्ले

विद्युत् व्यापारमा दोहोरो भ्याट नलाग्ने, ईभीमा मूल्यका आधारमा भन्सार लाग्ने : अर्थमन्त्री वाग्ले

वि.सं.२०८३ जेठ २७ बुधवार १३:२५

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने...

मोबाइल बैंकिङबाटै १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने

मोबाइल बैंकिङबाटै १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने

वि.सं.२०८३ जेठ २६ मंगलवार १२:२४

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल लेन्डिङको दायरा विस्तार गर्दै...

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको कडाइ : ११ स्वास्थ्य संस्थाबाट १.७८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाइने

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको कडाइ : ११ स्वास्थ्य संस्थाबाट १.७८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाइने

वि.सं.२०८३ जेठ २६ मंगलवार १२:२२

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशन...

आठ वर्षदेखि अलपत्र चक्रपथ विस्तार; चिनियाँ अनुदानको पर्खाइ एकातिर, नेपाल सरकार आफैँले भत्कायो निर्माणको ढिलासुस्ती

आठ वर्षदेखि अलपत्र चक्रपथ विस्तार; चिनियाँ अनुदानको पर्खाइ एकातिर, नेपाल सरकार आफैँले भत्कायो निर्माणको ढिलासुस्ती

वि.सं.२०८३ जेठ २४ आइतवार १६:४९

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक जाम व्यवस्थापनको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको...

सरकारी ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा: १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र विकास खर्च, संसद्‍मा ‘सनसेट ऐन’को प्रस्ताव

सरकारी ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा: १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र विकास खर्च, संसद्‍मा ‘सनसेट ऐन’को प्रस्ताव

वि.सं.२०८३ जेठ २४ आइतवार ११:१६

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना समाप्त...