काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वैदेशिक लगानी (FDI) आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणको मुख्य आधार खम्बा रहँदै आएको छ।

हालै सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को तथ्यांकले नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रवृत्ति, साझेदार मुलुकहरूको प्राथमिकता र क्षेत्रगत आकर्षणमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको देखाउँछ। विशेषगरी नेपालको वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता राष्ट्रका रूपमा दरिएको छ भने परम्परागत मुख्य साझेदार भारत दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ।

वैदेशिक लगानीमा चीनको ऐतिहासिक बर्चस्व

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको चासो तीव्र रूपमा बढेको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म स्वीकृत भएको कुल वैदेशिक लगानीको हिस्सालाई हेर्दा चीन एक्लैले झन्डै आधा हिस्सा ओगटेको छ।

• लगानी रकमका आधारमा: नेपालमा स्वीकृत कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चीनको हिस्सा ४८ प्रतिशत पुगेको छ। यसको तुलनामा नेपालको परम्परागत व्यापारिक तथा आर्थिक साझेदार भारतको हिस्सा १७.९ प्रतिशत मा सीमित हुन पुगेको छ। बाँकी अन्य मुलुकहरूको संयुक्त योगदान ३४.१ प्रतिशत रहेको छ।

• परियोजना संख्याका आधारमा: ठूला तथा साना परियोजनाको संख्याका आधारमा पनि चिनियाँ लगानीकर्ताहरू नै अग्रस्थानमा छन्। नेपालमा स्वीकृत कुल परियोजनामध्ये ४५.५ प्रतिशत चिनियाँ लगानीका रहेका छन्। यसैगरी भारतको हिस्सा ११.९ प्रतिशत मात्रै छ भने विश्वका अन्य मुलुकहरूको हिस्सा ४२.६ प्रतिशत रहेको छ।

यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले नेपालका साना, मझौला र ठूला सबै प्रकारका उद्योग तथा व्यवसायमा आफ्नो लगानीको दायरा व्यापक रूपमा विस्तार गरिरहेका छन्।

संस्थागत संरचना र कुल लगानीको अवस्था

नेपालले पछिल्लो समय विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारहरू गर्दै आएको छ। हाल नेपालमा विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि दुईवटा मार्ग (रूट) प्रचलनमा रहेका छन्: स्वचालित (अटोमेटिक) रूट र स्वीकृति (अप्रुभल) रूट। प्रविधि र प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न सुरु गरिएको अटोमेटिक रूटले साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिरहेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को फागुनसम्मको ऐतिहासिक एकीकृत तथ्यांक अनुसार:

• परियोजनाको कुल संख्या: उद्योग विभागमार्फत अटोमेटिक रूटबाट ९ सय ६८ र अप्रुभल रूटबाट ६ हजार ९ सय ८३ गरी कुल ७ हजार ९ सय ५१ परियोजना स्वीकृत भएका छन्।

• कुल स्वीकृत लगानी: यी सम्पूर्ण परियोजनामार्फत नेपालमा कुल ६ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको छ।

• रोजगारी सिर्जनाको प्रक्षेपण: यी स्वीकृत परियोजनाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा नेपालको श्रम बजारमा कुल ३ लाख ६२ हजार ५ सय ४५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ, जसले देशको बेरोजगारी समस्या समाधानमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा: संख्यामा वृद्धि, परिमाणमा संकुचन

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्मको ८ महिनाको अवधिमा वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा मिश्रित प्रवृत्ति देखा परेको छ। यस अवधिमा लगानी गरिने परियोजनाको संख्या बढे पनि कुल लगानी प्रतिबद्धताको रकममा भने केही गिरावट आएको छ।

यो वर्षको समीक्षा अवधिसम्ममा कुल ५ सय ५४ परियोजना मार्फत ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। जसमध्ये अटोमेटिक रूटबाट ३ सय ७७ र अप्रुभल रूटबाट १ सय ७७ परियोजना रहेका छन्।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलना गर्दा

• गत वर्ष सोही अवधिमा ४ सय २७ उद्योग स्वीकृत भएका थिए, जसको लगानी प्रतिबद्धता ४४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ थियो।

• यस वर्ष परियोजनाको संख्यामा १ सय २७ ले वृद्धि (गत वर्ष ४२७, यस वर्ष ५५४) भएको छ।

• तर, कुल लगानी रकममा भने ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको गिरावट आएको छ।

यसले के संकेत गर्छ भने नेपालमा ठूला भौतिक पूर्वाधार र भारी उद्योगभन्दा पनि कम पूँजी भएका साना तथा मझौला प्रकृतिका र विशेषगरी सूचना प्रविधि एवं सेवामूलक व्यवसायमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ।

क्षेत्रगत आकर्षण: सेवा र ऊर्जा पहिलो रोजाइ, खनिज उद्योग उपेक्षित

विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालका कुन-कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन् भन्ने कुरा आर्थिक सर्वेक्षणको क्षेत्रगत वर्गीकरणले स्पष्ट पारेको छ। नेपालमा हाल पर्यटन, सूचना प्रविधि र वित्तीय क्षेत्र समेटिएको सेवा क्षेत्र विदेशीहरूको पहिलो रोजाइ बन्न पुगेको छ।

• सेवा क्षेत्र (Service Sector): कुल स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी २८.३ प्रतिशत हिस्सा सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ। होटल, रेष्टुरेन्ट, कार्गो, तथा आईटी क्षेत्रमा विदेशीहरूको चासो उच्च छ।

• ऊर्जा क्षेत्र (Energy Sector): नेपालको जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावनाका कारण ऊर्जा क्षेत्र दोस्रो ठूलो आकर्षक क्षेत्र बनेको छ। यस क्षेत्रमा २३.०३ प्रतिशत लगानी स्वीकृत भएको छ।

• उत्पादनमूलक क्षेत्र (Manufacturing Sector): आन्तरिक खपत र निर्यात दुवैको सम्भावना बोकेको उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा १३.१८ प्रतिशत लगानी आएको छ।

• खनिज उद्योग (Mineral Industry): नेपालमा खनिज उत्खनन र प्रशोधनको कानुनी जटिलता तथा उच्च जोखिमका कारण यो क्षेत्र लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। खनिज उद्योगमा सबैभन्दा कम मात्र १.३ प्रतिशत वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को यो तथ्यांकले नेपालको वैदेशिक लगानीको नीतिगत सुधार (विशेषगरी अटोमेटिक रूटको कार्यान्वयन) सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको देखाउँछ। चिनियाँ लगानीको भारी वृद्धिले देशको भू-आर्थिक परिदृश्यमा नयाँ आयाम थपेको छ। यद्यपि, परियोजनाको संख्या बढ्दा पनि लगानीको वास्तविक आकार घट्नु र खानी तथा उत्पादनमूलक जस्ता जग बस्ने क्षेत्रमा न्यून लगानी हुनुले सरकारलाई आगामी दिनमा ठूला र उत्पादनशील लगानी भित्र्याउन थप रणनीतिक र नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्ने चुनौती थपिदिएको छ।