back

बाढीले क्षति पुर्याएको बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण तीव्र, जाइका मार्फत २ अर्ब ६० करोडमा ३.२ किमि सडक निर्माण हुने

रामेछाप । बीपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रे–सिन्धुली खण्डको काभ्रेको पिप्लेदेखि सिन्धुलीको बर्खेखोलासम्म बाँकी रहेको सडक खण्ड जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को अनुदान सहयोगमा दुई लेनमा निर्माण गरिने भएको छ।

२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदानमा निर्माण हुन लागेको ३.२ किलोमिटर सडकको ठेक्का जापानी कम्पनी शिमिजु कर्पोरेसनले लिएको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सुमन योगेशले जानकारी दिए । सो सडकको एक कार्यक्रम बिच शिलान्यास गरिएको छ ।

वि.सं. २०८१ सालको असोजमा आएको बाढीले भकुण्डेबेँसीदेखि नेपालथोकसम्मको बीपी राजमार्गको ३०.५ किलोमिटर सडक खण्डमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । उक्त क्षतिग्रस्त सडक मध्ये २७.३ किलोमिटर सडक पुनर्निर्माणका लागि एक वर्षअघि नै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

काभ्रे तर्फ तीन र सिन्धुली तर्फ एक गरी विभिन्न प्याकेजमा निर्माण सम्झौता गरिएको छ। सिन्धुलीतर्फ बर्खे खोलादेखि गजुलीदहसम्मको ५ किलोमिटर सडक खण्ड खरिढुंगा घिसिङ–क्षितिज जेभीले भ्याट बाहेक ५५ करोड रुपैयाँमा निर्माण गरिरहेको सिन्धुली सडक डिभिजन कार्यालय खाल्टेका प्रमुख पारसमणिले बताए ।

त्यस्तै काभ्रेतर्फ भकुण्डेबेँसीदेखि चारसयबेँसीसम्मको ११ किलोमिटर सडक खण्ड लामा–नवकान्तिपुर जेभीले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको छ ।

चारसयबेँसीदेखि डाला बेँसीसम्मको ९ किलोमिटर सडक खण्ड खानी–कमल जित–एवान जेभीले भ्याट बाहेक १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी २०८२ असारमा सम्झौता गरेको छ ।

यस्तै डाला बेँसीदेखि पिप्लेसम्मको २।३ किलोमिटर सडक खण्ड उमा एन्ड कम्पनी–भण्डारी–अमर ज्योति जेभीले ६८ करोड ८० लाख रुपैयाँमा २०८२ कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता गरेको जनाइएको छ।

जाइकाले निर्माण गर्ने सडक खण्डको शिलान्यास पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र नेपालका लागि जापानका राजदूत मायदा तोरुले संयुक्त रूपमा सिन्धुली र काभ्रेको सीमा क्षेत्र बर्खेखोलामा गरेका छन् । शिलान्यास कार्यक्रममा जाइका नेपालका मुख्य प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुरी, सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा बोहरा दाहाल, उपाध्यक्ष कपिलकुमार कोइराला, रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामा लगायत जनप्रतिनिधि, निर्माण कम्पनीका कर्मचारी तथा स्थानीयवासीको उपस्थिति रहेको थियो।

नेपाल सरकारमार्फत निर्माण भइरहेका सडक र जापान सरकारको अनुदानमा बन्न लागेको सडकको प्रविधि, गुणस्तर र सौन्दर्यमा ठूलो अन्तर देखिने भन्दै स्थानीयले सडक डिभिजन कार्यालयको निगरानीमा भइरहेको निर्माण कार्यमा गुणस्तरसम्बन्धी प्रश्न उठ्ने ठाउँहरू प्रशस्तै रहेको बताए । उनीहरूले प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

जाइकारमार्फत निर्माण हुने सडक खण्डको काम वर्षा सकिएपछि तीव्र रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ।

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

कैलाली भन्सार कार्यालयको राजस्व असुलीमा सुधार

कैलाली भन्सार कार्यालयको राजस्व असुलीमा सुधार

वि.सं.२०८३ साउन १३ बुधवार १३:३०

धनगढी । कैलाली भन्सार कार्यालय धनगढीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को...

नेपालको निर्यातमा भटमास तेलको दबदबा : १ खर्ब २८ अर्बको निर्यातसँगै कुल निर्यातमा ४० प्रतिशत हिस्सा

नेपालको निर्यातमा भटमास तेलको दबदबा : १ खर्ब २८ अर्बको निर्यातसँगै कुल निर्यातमा ४० प्रतिशत हिस्सा

वि.सं.२०८३ साउन १३ बुधवार १३:१८

काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भटमासको तेलको हिस्सा निकै मजबुत...

ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्न उद्योगी-व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह 

ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्न उद्योगी-व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह 

वि.सं.२०८३ साउन १३ बुधवार १३:१६

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ढुक्क भएर लगानी विस्तार...

‘अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच विभेद भएको हल्ला अफवाह मात्रै, आर्थिक मुद्दामा गहिरो समन्वय छ’: अर्थमन्त्री वाग्ले

‘अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच विभेद भएको हल्ला अफवाह मात्रै, आर्थिक मुद्दामा गहिरो समन्वय छ’: अर्थमन्त्री वाग्ले

वि.सं.२०८३ साउन १२ मंगलवार १८:१५

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग आर्थिक एजेण्डामा...

विनियोजन ऐन २०८३ प्रमाणीकरणः बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

विनियोजन ऐन २०८३ प्रमाणीकरणः बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

वि.सं.२०८३ साउन १० आइतवार १६:३१

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सेवा र कार्यका...

साढे १६ हजार मेगावाटको पीपीए ठप्प: अर्बौँको लगानी जोखिममा, ऊर्जा संकट र वित्तीय दायित्वको दोहोरो सङ्कट

साढे १६ हजार मेगावाटको पीपीए ठप्प: अर्बौँको लगानी जोखिममा, ऊर्जा संकट र वित्तीय दायित्वको दोहोरो सङ्कट

वि.सं.२०८३ साउन १० आइतवार १२:१४

काठमाडौँ। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा प्रवर्द्धकहरूको खर्बौँ रुपैयाँ...