काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्र सुस्तताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले परम्परागत सरकारी खर्चको ढाँचालाई परिवर्तन गर्ने संकेत देखाएको छ। सरकारले मात्रै पुँजीगत खर्च गरेर उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि सम्भव नहुने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै आगामी बजेट पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने ‘उत्प्रेरक’ (Catalyst) भूमिकामा केन्द्रित हुने भएको छ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा विशेष प्रस्तुति दिँदै अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटको मुख्य मर्म र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरू प्रष्ट पारेका हुन्। सरकारको प्रत्येक एकाइ (unit) खर्चले निजी लगानीलाई विस्थापित (Crowd Out) गर्ने नभई आकर्षित (Crowd In) गर्नुपर्ने नीति सरकारले अख्तियार गर्ने उनले घोषणा गरे।

१. निजी क्षेत्र फस्टाउने सरकारी मोडल: ‘सहजीकरण र नियमन’ मात्रै

विगतमा राज्य आफैं व्यवसायमा संलग्न हुँदा उत्पादकत्व घट्ने र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने कटु अनुभव नेपालसँग छ। यसलाई सच्याउँदै अर्थसचिव उपाध्यायले आगामी दिनमा सरकार व्यवसाय सञ्चालनबाट क्रमशः बाहिरिने र आफूलाई केवल ‘सहजकर्ता र नियामक’ को भूमिकामा सीमित राख्ने स्पष्ट पारे। विगतका सफल रणनीतिको उदाहरण दिँदै उनले भने ।

“विगतमा सिमेन्ट उद्योगहरूसम्म पहुँच मार्ग (Access Road) निर्माण गरिदिने र विद्युत् प्रसारण लाइन पुर्‍याउने सरकारी नीतिकै कारण आज नेपाल सिमेन्ट र ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर मात्र भएको छैन, निर्यातयोग्य अवस्थामा पुगेको छ। आगामी बजेटमा यही सफल मोडललाई अन्य सम्भावित उत्पादनमुलक क्षेत्रमा समेत विस्तार गरिनेछ।”

२. ‘आउट अफ गभर्मेन्ट ब्यालेन्स सिट’ र वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापन

परम्परागत स्रोत र राजस्वले मात्रै मुलुकको विशाल पूर्वाधार खाडल (Infrastructure Gap) पुर्न असम्भव भएपछि सरकारले नयाँ रणनीतिक औजार अघि सारेको छ। अब ‘आउट अफ गभर्मेन्ट ब्यालेन्स सिट’ अर्थात् सरकारी कोषबाहिरको स्रोतबाट विकास आयोजनाहरू अघि बढाइनेछ।

यसका लागि सरकारले वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको छ। उक्त विधेयक संसदबाट छिट्टै पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ। विधेयक पारित हुनासाथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै निजी क्षेत्रको लगानी र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा निर्माण हुने सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई समेटेर एउटा छुट्टै अनुसूची राखिने गृहकार्य भइरहेको जानकारी उपाध्यायले दिए।

३. आर्थिक सूचकको प्रक्षेपण: जीडीपी ७४ खर्ब पुग्ने अनुमान

अर्थ मन्त्रालयले चालु र आगामी आर्थिक वर्षको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको वस्तुनिष्ठ प्रक्षेपण समेत गरेको छ:

४. सार्वजनिक ऋणबारेको भ्रम र यथार्थको चिरफार

बजारमा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर फैलाइएका नकारात्मक र निराशाजनक टिप्पणीहरू प्रति अर्थसचिव उपाध्यायले कडा आपत्ति जनाउँदै वस्तुनिष्ठ तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। उनले नेपालको ऋण सीमा अझै पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित र नियन्त्रणभित्र रहेको दाबी गरे।

नेपालको ऋण स्थिति (जीडीपीको प्रतिशतमा):
[████████████████████                    ] ४३% (नेपाल - सुरक्षित अवस्था)
[██████████████████████████████          ] ६४% (अल्पविकसित मुलुकको औसत)
[████████████████████████████████████████] १००%+ (अमेरिका / जापान)

आन्तरिक ऋण: पुरानै सावाँ-ब्याज भुक्तानीको चक्र

नेपालको कुल ऋणको आधा हिस्सा आन्तरिक ऋणले ओगटेको छ। तर, यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुरानै ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी (Refinancing/Repayment) मा खर्च हुने गर्दछ। त्यसैले यसलाई बजारमा भ्रम छरिएजस्तो ‘नयाँ वास्तविक ऋण’ वा उत्पादनहीन ऋणका रूपमा हेर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

वैदेशिक ऋण: वित्तीय स्रोत मात्र होइन, प्रविधि हस्तान्तरण

नेपालले लिने वैदेशिक ऋण व्यापारिक नभई पूर्ण रूपमा सहुलियतपूर्ण (Concessional) र निश्चित आयोजना केन्द्रित (Project-based) हुने गर्दछ। यो २५ देखि ३० वर्षजस्तो लामो अवधिको हुने भएकाले यसको भुक्तानी सन्तुलन सहज छ।

नागढुंगा सुरुङमार्गको बहुआयामिक प्रभाव

अर्थसचिवले नागढुंगा सुरुङमार्गको उदाहरण दिँदै वैदेशिक ऋणको वास्तविक रूप बुझाए।

“नागढुंगाका लागि लिइएको ऋण केवल पैसा मात्र होइन। त्यहाँ प्रयोग भएको टिबिएम (TBM) मेसिन र त्यसलाई चलाउने विशिष्ट प्राविधिक सीप पहिले नेपालीसँग थिएन। यो ऋणमार्फत प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण (Technology Transfer) भएको छ। अब यस आयोजनामा संलग्न नेपाली ठेकेदार र प्राविधिकहरूले सीप सिकिसकेका छन्। आगामी दिनमा नेपालले आफ्नै लगानी र जनशक्तिबाट यस्ता सुरुङमार्ग र जटिल पूर्वाधार बनाउन सक्ने क्षमता विकास भएको छ।”

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विश्वव्यापी तुलना

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पअघि नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको जम्मा २२ देखि २५ प्रतिशत मात्र थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि लिइएको ऋणका कारण यो बढेर ४३ देखि ४५ प्रतिशतको विन्दुमा आइपुगेको हो। विश्वका अल्पविकसित मुलुकहरूको औसत ऋण जीडीपीको ६४ प्रतिशत रहेको र अमेरिका तथा जापानजस्ता विकसित अर्थतन्त्रको ऋण १०० प्रतिशत नाघेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको ऋण भार जोखिमपूर्ण नरहेको, तर यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने चुनौती भने रहेको उनले स्वीकार गरे।

५. चालु खर्च कटौती र संरचनागत सुधारको आँट

सस्तो लोकप्रियताका लागि टुक्रे योजना थप्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई यो बजेटले पूर्ण रूपमा रोक्ने दाबी गरिएको छ। अर्थसमितिको बैठकमा उपाध्यायले प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकार निर्मम बन्ने संकेत गरे। यसका लागि सरकारले निम्न कदमहरू चाल्न सुरु गरिसकेको छ।

• मन्त्रालयहरूको संख्या परिमार्जन र कटौती गर्ने।

• अनावश्यक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका र असान्दर्भिक सरकारी संरचनाहरू खारेज गर्ने।

• प्रशासनिक दरबन्दीहरूको कटौती र पुनर्संरचना गर्ने।

निष्कर्ष

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत वितरणमुखी ढाँचाबाट बाहिर निस्केर निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहक बनाउने, ऋणको उत्पादकत्व बढाउने र सरकारी संरचनालाई छरितो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुने अर्थ मन्त्रालयको यो तयारीले शिथिल बनेको नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।