काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको १० वटा ठुला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण (एसेट क्वालिटी रिभ्यु–एक्युआर) को नतिजाले नेपाली वित्तीय क्षेत्र मात्र नभई पूँजी बजारमा समेत एउटा ठुलो तरंग पैदा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गतको सर्त बमोजिम गरिएको यो विशेष परीक्षणले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यको एउटा यस्तो पाटो उजागर गरिदिएको छ, जुन यसअघि बैंकहरूले स्वयं प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरणहरूमा लुकेको थियो।

२०८१ चैतसम्मको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर गरिएको यो अध्ययनले ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, कुमारी, राष्ट्रिय वाणिज्य, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, एनआईसी एसिया, एनएमबी र प्रभु बैंक जस्ता ठुला संस्थाहरूको कर्जा पोर्टफोलियोमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। यी १० बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ७.६ प्रतिशत पुग्नु र पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सिइएआर) औसत ११.३० प्रतिशतमा झर्नुले शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूका लागि सुखद संकेत दिएको छैन।

शेयर बजारमा यसको पहिलो र प्रत्यक्ष प्रभाव लगानीकर्ताको मनोबलमा देखिनेछ, किनकि नेपालको शेयर बजार (नेप्से) मा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा अझै पनि उल्लेख्य छ।

‘एभरग्रिनिङ’ को पर्दाफास: लाभांश शून्य हुने डर

बैंकहरूले सार्वजनिक गर्ने नियमित रिपोर्टमा खराब कर्जाको अनुपात सामान्य देखिए पनि बाह्य लेखा परीक्षकको कडा मापदण्डबाट ७.६ प्रतिशतको तथ्याङ्क आउनुले बैंकहरूले विगतमा कर्जालाई ‘एभरग्रिनिङ’ (पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण दिने प्रक्रिया) गरेर लुकाएको पुष्टि हुन्छ।

जब खराब कर्जाको यथार्थ विवरण सतहमा आउँछ, तब बैंकहरूले उक्त कर्जाबापत ‘प्रोभिजनिङ’ अर्थात् सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा ठुलो रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। यो रकम सोझै बैंकको नाफाबाट कटौती हुन्छ।

लगानीकर्तालाई सिधा झट्का: शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूका लागि बैंकको नाफा घट्नु भनेको उनीहरूले पाउने लाभांश (डिभिडेन्ड) क्षमतामा सिधा गिरावट आउनु हो। यदि यी १० बैंकहरूले अबको त्रैमासमा उच्च प्रोभिजनिङ गर्नुपर्‍यो भने उनीहरूको वितरणयोग्य नाफा शून्य वा निकै कम हुन सक्छ। जसले गर्दा आगामी वर्ष लाभांशको आशामा बसेका लगानीकर्ताहरू निराश हुनेछन् र यसले शेयरको मागमा कमी ल्याई बजार सूचकाङ्कलाई ओरालो तर्फ धकेल्न सक्छ।

पुँजी कोषको ‘रेड लाइन’: बोनस र नगद लाभांशमा ब्रेक!

पुँजी पर्याप्तता अनुपातको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ। राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम ११ प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्छ। परीक्षण गरिएका बैंकहरूको औसत अनुपात ११.३० प्रतिशत देखिनु भनेको उनीहरू नियामकले तोकेको ‘रेड लाइन’ को निकै नजिक हुनु हो। कतिपय बैंकको व्यक्तिगत अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा तल झरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

पूँजी पर्याप्तताको दबाबले बजारमा पार्ने प्रभाव

• कर्जा विस्तारमा ब्रेक: पुँजी कोष कमजोर भएका बैंकहरूले थप कर्जा लगानी गर्न पाउँदैनन्। कर्जा विस्तार रोकिएपछि बैंकको आम्दानीका स्रोतहरू स्वतः खुम्चिन्छन्।

• लाभांश वितरणमा रोक: शेयर बजारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पुँजी कोष कमजोर भएका बैंकहरूले नगद लाभांश बाँड्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाउँदैनन्।

• बिक्रीको चाप र नेप्सेमा गिरावट: यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले ती बैंकको शेयर बिक्री गरेर सुरक्षित हुन खोज्दा बैंकिङ समूहको शेयर मूल्यमा भारी गिरावट आउन सक्छ। नेप्सेको उतारचढावमा बैंकिङ क्षेत्रको भार सबैभन्दा बढी भएकाले यसले समग्र सूचकाङ्कलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

‘विश्वासको संकट’ र पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसन

यस परीक्षणले शेयर बजारमा सूचनाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि पनि संशय पैदा गरेको छ। बैंकहरूले प्रकाशित गर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरणकै आधारमा लगानीकर्ताले शेयर खरिदबिक्रीको निर्णय लिने गर्छन्। तर बाह्य परीक्षणले बैंकहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षण र रिपोर्टिङ प्रणालीमा ठुलो कमजोरी देखाएपछि लगानीकर्ताहरूमा ‘विश्वासको संकट’ उत्पन्न भएको छ।

भविष्यमा बैंकहरूले निकाल्ने रिपोर्टमा कत्तिको विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्नले गर्दा संस्थागत र ठुला लगानीकर्ताहरू बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिएर अन्य क्षेत्र (जस्तै जलविद्युत वा होटेल) तर्फ आकर्षित हुन सक्छन्।

अर्कोतर्फ, यो परीक्षणले बैंकहरूलाई आफ्ना खराब कर्जाहरू व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन दबाब दिनेछ। दीर्घकालीन रूपमा यो सकारात्मक कदम भए तापनि अल्पकालीन रूपमा यसले बजारलाई पीडादायी बनाउन सक्छ। विशेष गरी कुमारी, प्रभु, र एनआईसी एसिया जस्ता बैंकहरू, जसको कर्जा गुणस्तरलाई लिएर बजारमा पहिले नै चर्चा हुने गर्थ्यो, उनीहरूको शेयर मूल्यमा बढी अस्थिरता देखिन सक्छ।

हकप्रद (Right Share) को डर र सुस्त अर्थतन्त्रको ऐना

राष्ट्र बैंकले यो रिपोर्टका आधारमा थप सुधारात्मक कदमहरू चाल्न निर्देशन दिएमा बैंकहरूले पूँजी वृद्धिका लागि ‘राइट शेयर’ (हकप्रद शेयर) वा थप पूँजी आह्वान गर्नुपर्ने हुन सक्छ। बजारमा तरलता बढी भएको बेला हकप्रद शेयरले केही समयका लागि बजार तताए पनि अहिलेको जस्तो सुस्त अर्थतन्त्रमा यसले लगानीकर्तामाथि थप आर्थिक बोझ मात्र थप्नेछ र आपूर्ति बढेर मूल्य अझै घट्ने जोखिम रहन्छ।

शेयर बजारको मनोविज्ञान सधैँ भविष्यको लाभसँग जोडिएको हुन्छ। ७.६ प्रतिशतको एनपीएलले बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मात्र देखाउँदैन, यसले नेपालको समग्र व्यावसायिक क्षेत्रमा रहेको संकटलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ। यदि ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसकेर बैंकको खराब कर्जा बढेको हो भने यसको अर्थ अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू पनि समस्यामा छन् भन्ने बुझिन्छ। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले जोखिम मोल्न चाहँदैनन् र ‘पर्ख र हेर’ (Wait and Watch) को रणनीति अपनाउँछन्। यसले बजारमा कारोबार रकम (टर्न ओभर) घटाउँछ र बजार सुस्त बन्न पुग्छ।

निष्कर्ष: अल्पकालीन पीडा, दीर्घकालीन ‘शुद्धीकरण’

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, राष्ट्र बैंकको यो सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण (AQR) ले बैंकहरूको लुकेको कमजोरी बाहिर ल्याएको छ। यसले शेयर बजारमा बैंकहरूको आकर्षण घटाउने, नाफा र लाभांशमा भारी कटौतीको डर पैदा गर्ने र समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँदै निकट भविष्यमा शेयर बजारलाई दबाबमा राख्न सक्ने देखिन्छ।

यद्यपि, यो ‘शुद्धीकरण’ को प्रक्रियाले आगामी वर्षहरूमा बैंकहरूलाई थप बलियो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने निश्चित छ। तर वर्तमानको कठिन संक्रमणकालमा भने लगानीकर्ताहरूले आँखै चिम्लेर लगानी गर्नुभन्दा उच्च सतर्कता अपनाउनु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ।