काठमाडौं । नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त (Separation of Powers) र राज्यका प्रमुख अंगहरूबीचको सन्तुलन सधैँ बहसको केन्द्रमा रहने गरेको छ। तर, सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गर्दै दिएको आक्रामक अभिव्यक्तिले सिंहदरबार र रामशाहपथबीचको सम्बन्धमा नयाँ तरंग र गम्भीर संवैधानिक बहस सिर्जना गरिदिएको छ।

संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर समय लिई बोल्ने क्रममा कानुनकी विद्यार्थी समेत रहेकी सांसद बाँस्कोटाले न्यायपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर ‘सत्ता कब्जा गर्ने नियत’ राखेको गम्भीर आरोप मात्र लगाइनन्, राजनीति गर्ने तीव्र इच्छा भए न्यायालयको सम्मानित ‘ब्लाक कोट’ फुकालेर खुला राजनीतिक मैदानमा आउन सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई सिधै चुनौती समेत दिइन्। उनको यो तीखो प्रहार विशेष गरी सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको पछिल्लो कदम र सार्वजनिक अभिव्यक्तितर्फ सोझिएको थियो।

न्याय सम्पादनको मूल धर्म र ‘सत्ता कब्जा’ को गम्भीर आरोप

संसद् सम्बोधनका क्रममा सांसद बाँस्कोटाले न्यायपालिकाको मूल चरित्र र यसको संवैधानिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाइन्। उनले सर्वोच्च अदालतमा आसीन न्यायाधीशहरूको एक मात्र र प्रमुख दायित्व, धर्म एवं जिम्मेवारी ‘न्याय सम्पादन’ मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। तर, पछिल्लो समय न्यायालय आफ्नो मूल बाटोबाट विचलित भई राजनीतिक वृत्तमा हस्तक्षेप गर्न उद्यत रहेको उनको दाबी थियो।

बाँस्कोटाले संसद्‌मा भनिन्, “यहाँ त सत्ता कब्जा गर्ने नियतले यदि न्यायपालिका त्यो लेभलमा उत्रिएर काम गर्न थाल्यो भने यसले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन। म कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले पनि के भन्छु भने न्याय सम्पादन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बस्नुभएका न्यायाधीशहरूको प्रमुख दायित्व, धर्म र जिम्मेवारी हो।”

उनले अदालतभित्र हजारौँ मुद्दाहरू वर्षौंदेखि विचाराधीन रहेको र आम नागरिकले समयमा न्याय नपाएर छटपटाइरहेको वास्तविकतालाई औंल्याउँदै, न्यायमूर्तीहरूले आफ्नो प्राथमिक काम छाडेर अन्य गैर-न्यायिक र राजनीतिक प्रकृतिका विषयमा विषयान्तर गर्न खोजेको भन्दै संसद्को विशेष ध्यानाकर्षण गराइन्।

दरपीठ रिट दर्ताको आदेशमाथि प्रश्न: ‘यो कत्तिको न्यायोचित हो?’

सांसद बाँस्कोटाको आक्रोशको एउटा मुख्य कडी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेका केही विवादित रिटहरूलाई ब्युँताउने काममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको हालैको कदमसँग जोडिएको थियो। अदालतको प्रशासनिक निर्णयलाई न्यायिक आदेशमार्फत उल्ट्याएर राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिएका रिटहरू दर्ता गर्न दिइएको निर्देशनप्रति उनले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाइन्।

“कामु न्यायाधीशले डेलिगेशन बोलाएर दरपिठ भएका रिट दर्ता गर्न आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित हो ?” भन्दै बाँस्कोटाले संसद्‌मा प्रश्न गरिन्। न्यायपालिकाको इतिहासमा प्रशासनिक प्रक्रियालाई मिचेर विशेष चासोका साथ रिटहरू दर्ता गराइनुले न्यायालयको निष्पक्षता र मनसायमाथि शंका गर्ने ठाउँ दिएको उनको तर्क थियो। यसले स्थापित न्यायिक परम्परा र कार्यविधिलाई नै धुमिल बनाएको जिकिर उनले गरिन्।

कानुन दिवसको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति: ‘कोसँग हो लडाइँ?’

बहसको सबैभन्दा उत्कर्ष विन्दु कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कानुन दिवसका अवसरमा दिएको सार्वजनिक वक्तव्य बनेको छ। उक्त समारोहमा मल्लले “लडाइँ अझै बाँकी छ” भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई रास्वपा सांसद बाँस्कोटाले राजनीतिक प्रकृतिको र आपत्तिजनक भएको ठहर गरिन्।

न्यायाधीशहरू सधैँ आफ्नो फैसला र आदेशमार्फत बोल्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको स्मरण गराउँदै बाँस्कोटाले सार्वजनिक मञ्चबाट कार्यपालिका वा अन्य शक्ति केन्द्रलाई चुनौती दिने शैलीमा युद्धको भाषा बोल्नु अशोभनीय भएको बताइन्।

संसद्‌मा आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत हुँदै उनले भनिन्, “उहाँले कानुन दिवसको दिनमा गएर सार्वजनिक रूपमा ‘लडाईं अझै बाँकी छ’ भन्नुभएको छ। को सँग लडाईं हो? सत्तासँग लडाईं अझै बाँकी छ भन्नुभएको हो भने, यो खेद छ। म न्यायमूर्तीलाई यहीँबाट के बुझाउन चाहन्छु भने, राजनीति नै गर्न खोज्नुभएको हो भने कोट खोलेर आउनुहोला, हामी तयार छौँ।”

शक्ति पृथकीकरणको संकट र नयाँ बहस

सांसद बाँस्कोटाको यो कडा प्रतिक्रियाले नेपालको संसदीय इतिहासमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको पुरानो टकरावलाई पुनः ब्युँताइदिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, जब-जब न्यायालय राजनीतिक मुद्दाहरूको निरुपणमा बढी सक्रिय देखिन्छ, तब-तब संसद्‌मा न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार र न्यायाधीशहरूको तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

रास्वपा सांसदको यो अभिव्यक्तिलाई कतिपयले न्यायालयले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर काम गर्न खोजेको विरुद्धको दह्रो प्रतिवादका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको राजनीतिक दबाबका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।

तर, संसद्‌मा उठेको यो आवाजले के कुरा स्पष्ट पारेको छ भने, आगामी दिनमा न्यायपालिकाका हरेक कदम र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दल र संसद्को कडा निगरानीमा रहनेछन्। अदालतले दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर विशुद्ध ‘न्याय सम्पादन’ मा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने र आफ्नो गरिमा जोगाउनुपर्ने जनअपेक्षालाई संसद्को यो रोस्ट्रमले दर्बिलो गरी मुखरित गरेको छ।