काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को रिक्त अध्यक्ष पदका लागि सुरु भएको नियुक्ति प्रक्रियाले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। यसपटकको प्रतिस्पर्धा केवल संख्यात्मक मात्र नभई, बैंकिङ क्षेत्रका दिग्गज र नियामक निकायका पूर्व तथा बहालवाला अधिकारीहरूको उपस्थितिले ‘भीआईपी भिडन्त’ मा परिणत भएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको लर्को: एकैपटक ४७ आवेदन

बोर्ड अध्यक्षका लागि परेका कुल ४७ आवेदन मध्ये झण्डै एक दर्जन बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्तिहरू छन्। रोचक कुरा त के छ भने, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नरदेखि बहालवाला निर्देशकहरूसम्म यस दौडमा होमिएका छन्।

प्रमुख दाबेदारहरू

• नेपाल राष्ट्र बैंकबाट: पूर्व डेपुटी गभर्नरद्वय बम बहादुर मिश्र र चिन्तामणी शिवाकोटी, पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, कामु निर्देशक प्रल्हाद गिरी र सुपरिवेक्षण विभागका निर्देशक सुवास चन्द्र घिमिरे।

• वित्तीय क्षेत्रका अन्य अनुहार: कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्व प्रशासक कृष्ण आचार्य, कृषि विकास बैंकका पूर्व अध्यक्ष डिम प्रकाश पौडेल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका पूर्व सीईओ बद्री गुरागाईं र सिन्धु विकास बैंकका पूर्व सीईओ सुरेश देवकोटा।

• सेबोन र नेप्सेका आन्तरिक प्रतिस्पर्धा: बोर्डकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, भर्खरै बर्खास्त भएका पिताम्बर भण्डारी, र नेप्सेका पूर्व सीईओद्वय सिताराम थपलिया र कृष्णबहादुर कार्की।

विगतमा एउटा नियामकबाट अर्कोमा जाने चलन भए पनि यसरी “लाइन नै लाग्ने” गरी ‘हेभीवेट’ हरूको प्रवेश भएको यो पहिलो पटक भएको जानकारहरू बताउँछन्।

‘पावर सेन्टर’ परिवर्तन: मन्त्री होइन, प्रधानमन्त्रीको निर्णय निर्णायक

यसपटकको नियुक्ति प्रक्रियामा विगतको जस्तो राजनीतिक च्यानल वा अर्थमन्त्रीसँगको निकटता मात्र पर्याप्त नहुने देखिएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ‘लाइन मिनिष्ट्री’ को नेतृत्वमा भए तापनि अधिकांश नियुक्तिहरूमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयंले निर्णय लिने गरेका छन्।

राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भएअनुसार, प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी सभापति रवि लामिछाने वा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सुझावलाई समेत कतिपय अवस्थामा अस्वीकार गर्दै आफ्नै मापदण्ड लागू गर्ने गरेका छन्।

“बालेनसँग नभेटी, लाइन नमिलाई नियुक्ति नपाइने अवस्था छ, तर उनलाई भेट्न नै सकिँदैन। अब केवल योग्यताकै आधारमा छनोट भइहाल्छ कि भन्ने आश छ,” एक दाबेदारले दुखेसो पोखे।

प्रधानमन्त्री शाह दाबेदारहरूलाई नभेट्ने र राजनीतिक नियुक्तिमा ‘लेनदेन’ भन्दा पनि स्वतन्त्र छवि भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने स्वभावका कारण पुराना राजनीतिक ‘बिचौलिया’ हरू यसपटक किनारा लागेका छन्।

समिति अध्यक्षको राजीनामाले अन्योल

नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा एउटा नैतिक प्रश्नका कारण सिफारिस समिति नै नेतृत्वविहीन बनेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्ट को नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिबाट उनले राजीनामा दिएका छन्।

उनका आफ्नै दाजु, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट ले अध्यक्षका लागि आवेदन दिएपछि ‘स्वार्थ बाझिने’ (Conflict of Interest) भन्दै उनले मार्गप्रशस्त गरेका हुन्। सरकारले समितिको नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नगरेका कारण यो नियुक्ति प्रक्रिया केही दिन थप लम्बिने निश्चित देखिएको छ।

पूँजी बजारको आगामी दिशा तय गर्ने यो महत्त्वपूर्ण पदमा ‘बैंकिङ अनुभव’ हावी हुन्छ कि ‘बालेनको अप्रत्याशित छनोट’, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।