काठमाडौं । आयातित वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण भन्सारमा देखिएको अवरोध हटाउन सरकार पछि हटेको छ।

नयाँ निर्देशन जारी गर्दै सरकारले अब पैठारीकर्तालाई भन्सार बिन्दुमा एमआरपी ‘स्वघोषणा’ गरेरै सामान जाँचपास गर्न पाउने सुविधा दिएको छ।

यसअघि एमआरपी अनिवार्य गरिएपछि भन्सार नाकाहरूमा मालवस्तु अड्किएका थिए, जसले राजस्व संकलन र आपूर्ति प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याएको थियो।

स्वघोषणा र प्रतिबद्धताको नयाँ विकल्प

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आयातकर्ताले वस्तुको मूल्य आफैँ घोषणा गर्न सक्नेछन्। यसका साथै, सामान बिक्री वितरण गर्नुअघि मात्र लेबल लगाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएमा पनि भन्सार जाँचपास हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी औजार, तथा फलफूल र तरकारी जस्ता छिटो नष्ट हुने वस्तुको आयातमा देखिएको व्यवहारिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय लिइएको हो।

व्यवहारिक कठिनाइले संशोधनको बाटो

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वैशाख १५ देखि सबै आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाँदा आयातकर्ताहरूले प्रक्रिया बहिष्कार गरेपछि सरकार नीति सच्याउन बाध्य भएको हो।

हाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा आर्थिक ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा एमआरपी सम्बन्धी प्रावधानलाई कानुनी रूपमै थप स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउने तयारी समेत भइरहेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।