काठमाडौँ । सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘अटोमेटिक रुट’ (स्वचालित मार्ग) कार्यान्वयनमा ल्याए पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को प्रतिबद्धतामा गिरावट आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिना (साउन–चैत) मा लगानी प्रतिबद्धता गत वर्षको तुलनामा १२.८५ प्रतिशतले घटेको छ।

लगानी प्रतिबद्धताको अवस्था

उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा कुल ६ सय १५ उद्योगमार्फत ४१ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा यो रकम ४७ अर्ब ९७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ थियो।

• रोजगारी सिर्जना: प्रस्तावित उद्योगहरूबाट २२ हजार ३ सय १६ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ।

• स्वचालित मार्ग (Automatic Route): ४ सय २६ उद्योगमा ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ स्वीकृत।

• स्वीकृति मार्ग (Approval Route): १ सय ८९ उद्योगमा ३७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ स्वीकृत।

क्षेत्रगत लगानीको विवरण

विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी उद्योग सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रमा दर्ता भएका छन् भने लगानीको अंकमा कृषि र पर्यटन अगाडि देखिएका छन्।

विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालका अनुसार स्वचालित मार्गबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रमा थोरै रकमका धेरै उद्योग दर्ता हुने भएकाले संख्या बढी देखिएको हो। ५० करोडको सीमा हटेसँगै आगामी दिनमा लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी बीचको खाडल

तथ्यांकले लगानीको ‘प्रतिबद्धता’ र ‘वास्तविक प्राप्ति’ बीच ठूलो अन्तर देखाएको छ। साउनदेखि चैतसम्म झण्डै ४२ अर्बको प्रतिबद्धता आए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार फागुनसम्म १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र वास्तविक लगानी (इक्विटी) भित्रिएको छ।

किन भित्रिँदैन सबै लगानी?

१. किस्ताबन्दी सुविधा: सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई एकैपटक नभई चरणबद्ध रूपमा लगानी भित्र्याउने सुविधा दिन्छ।

२. नीतिगत व्यवस्था: प्रतिबद्धता गरेकै समयमा सबै रकम ल्याउनुपर्ने अनिवार्य कानुनी प्रावधान छैन।

३. प्रक्रियागत ढिलाइ: स्वीकृत भएपछि उद्योग स्थापना र सञ्चालनको प्रक्रियामा समय लाग्ने हुँदा पैसा आउन ढिलो हुन्छ।

गत वर्षको तुलनामा वास्तविक लगानी (१०.८४ अर्ब) मा केही सुधार (गत वर्ष ८.४७ अर्ब थियो) देखिए पनि समग्र प्रतिबद्धता घट्नुले लगानीकर्तामा अझै पूर्ण विश्वास जागिसकेको देखिँदैन। विशेष गरी ठूला उद्योग (जम्मा ८ वटा) मा विदेशी आकर्षण निकै कम देखिएको छ।