काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा वर्षौंदेखि कायम रहेको सिण्डिकेट तोड्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले चैत १७ गते गरेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्था (सरकारी अस्पताल) बाटै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने भएका छन्।

मन्त्रालयले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि सूचीकरण खुला गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ। ‘स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ को दफा ३ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको हाे।

यसअघि वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४५ क. को उपनियम (९) मा रहेको व्यवस्थाका कारण सरकारी अस्पतालहरूलाई यो प्रक्रियामा ल्याउन बाधा परेको मानिन्थ्यो। तर, मन्त्रालयले अहिलेको निर्णयले सो बाधा हटाएको र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ को उपदफा (१) बमोजिम सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजिएको बताएको छ। यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले सस्तो शुल्कमा भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउनेछन्। सरकारी स्वामित्वका अस्पतालहरूलाई यस प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने ठगी र नक्कली रिपोर्टको समस्या समेत न्यूनीकरण हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ।