काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले अनुसन्धान प्रहरी सहितको स्पेसल टाक्स फोर्स बनाएका छन्।

पछिल्लो एक साता देखि निरन्तर रुपमा स्पेसल टाक्स फोर्सले म्यानपावर कम्पनी, अभिमुखिकरण केन्द्र र स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने मेडिकलहरुमा समेत अनुगमन गरी रहेको छ । फोर्सले कामदार ठगिएको उजुरीभन्दा पनि रोजगारदाता देशबाट ल्याएको डिमाण्डका आधारमा स्वास्थ्य मेडिकलमा अनुगमन दैनिक गरिरहेको छ ।

फोर्सले कामदार ठगिएको उजुरी तथा अन्य गुनासो आएको भन्दै गुनासाका आधारमा म्यानपावर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने मेडिकल लगायतमा निरन्तर रुपमा अनुगमन गरिरहेको छ । गुनासो बढेपछि म्यानपावर, मेडिकल र अभिमुखीकरण संस्थामा मन्त्रालयले अनुगमनका लागि प्रहरीसहितको टास्क फोर्स परिचालन गरेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (पीडीओटी) दिने संस्थाहरूको विशेष अनुगमन भइरहेको बताए। सेवाग्राहीबाट आएका गुनासो र समस्याका आधारमा मन्त्रालयले प्रहरीसहितको विशेष टास्क फोर्स ९कार्यदल० बनाएर फिल्डमै गएर यी संस्थाहरूको सुक्ष्म अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘विभिन्न समस्या र गुनासोहरूको आधारमा मन्त्रालयले छुट्टै टोली बनाएर प्रहरीसहित अनुगमनमा पठाएको छ,‘ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘टोली अहिले फिल्डमै खटिएर काम गरिरहेको छ । उनीहरूले काम सकेर प्रतिवेदन (रिपोर्ट) बुझाएपछि मात्रै के कस्तो अवस्था छ र के कारबाही हुन्छ भन्ने विस्तृत विवरण थाहा हुन्छ ।’ प्रवक्ता घिमिरेले यो अनुगमन स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकलमा मात्र सीमित नभई समग्र श्रम र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै निकायमा भइरहेको बताए ।

हाल दर्तामा रहेका करिब १ हजार ४२ म्यानपावर कम्पनी, २ सय १२ को हाराहारीमा रहेका मेडिकल र अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरू सबैलाई अनुगमन भइरहेको उनले स्पष्ट पारे । तर यता व्यवसायीहरु भने सरकारले अनावश्यक रुपमा मेडिकल व्यवसायीलाई तोकता गरेर रोजगारदाता देशबाट ल्याएको डिमाण्डका आधारमा दैनिक गरिरहेको बताएका छन् ।

व्यवसायीहरुले स्पेसल टाक्स फोर्सका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको मेडिकल चेक गराउने स्वास्थ्य मेडिकल व्यवसायी माथि आतंक मच्चाउन काम भएको दाबी गरेका छन् ।

फोर्सले मेडिकल व्यवसायीलाई तर्साउने र थर्काएर पैसा असुल गर्ने माध्यम बनाउन थालिएको एक व्यवसायीको गुनासो छ । एक व्यवसायीले भने, ‘दुई देशबीचको एमओयूअनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरू छनोट भएर सेवा दिएका मेडिकल सञ्चालनमा छन् । तर विगतका विषयमा मन्त्रीले दायाँबायाँ केही नबुझी, व्यवसायीलाई नसोधीकन टास्क फोर्स बनाएर एक्कासी प्रहरी सहित अनुगमनमा पठाएका छन् । ’ व्यवसायीहरूका अनुसार, करोडौं लगानी गरेर राज्यको मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मन्त्रीले प्रहरीसहितको टास्क फोर्स पठाएर आतंक मच्चाएको आरोप लगाए।

टास्क फोर्सले मेडिकल गुणस्तर जाँच्ने भन्दा पनि आइडी कार्ड, कर्मचारीको ड्रेस र सामान्य बिलबिजकका बहानामा व्यवसायीलाई दुःख दिने र हतोत्साहित गर्ने काम गरिरहेको छ। एक स्वास्थ्य मेडिकल व्यवसायीले भने,’ व्यवसायीले करोडौं लगानी गरेर, डाक्टर र कर्मचारी राखेर संस्था सञ्चालन गरेका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान हुने डाक्टर र विशेषज्ञको टिम हुन्छ, तर त्यो टिमबिना नै पुलिस लिएर गएर हंगामा मच्चाउने गराउने काम भयो ।’ यसको भित्री उद्देश्य मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) जस्तै प्रणाली खडा गरेर नयाँ सिन्डिकेट लाद्ने र केही सीमित व्यापारीको स्वार्थ पूरा गर्ने रहेको व्यवसायीको दाबी छ।

पहिलेका मन्त्रीहरूले तोडेको सिन्डिकेटलाई मन्त्री भण्डारीले पुरानै कार्यविधि खारेज गरेर पुनः ब्युँताउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। एकतिर साउदी र यूएई जाने कामदार नीतिकै नाममा कानुनविपरित ठगिरहेका छन् । भण्डारी श्रम मन्त्री भएर आएपछि पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक प्रहरी रिपोर्टका नाममा ठगिरहेका छन् । तर यो विषयमा श्रममन्त्री भण्डारीले सुधार र कुटनीतिक तहमा समस्या समाधान गर्नतिर ध्यान नदिएको व्यवसायीको आरोप छ ।

टास्क फोर्सले व्यवसायीमाथि जघन्य अपराध गरेजस्तो प्रचार गरिरहेको छ। कामदारको उपस्थितिबिनै रिपोर्ट दिएको एउटै व्यक्तिको पटकपटक मेडिकल गराएको, कर छली गरेको र बेस्टिनेट एसडीएन बर्हाड (म्याक्रो टेक) लाई अनुमतिबिना रकम पठाएको जस्ता आरोप लगाइएको छ। तर व्यवसायीहरू यी आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन्। ‘कुनै एक वा दुई संस्थाले गल्ती गरेका होलान्, उनीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। तर एउटाले गल्ती ग¥यो भन्दैमा सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर अपराधीकरण गर्न पाइँदैन,’ एक व्यवसायीले भने।

स्वास्थ्य संस्था चलाउन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, सेन्ट्रल ल्याब र स्थानीय तहको स्वीकृति लिइएको हुन्छ। ती निकायले नियमित अनुगमन गरिरहेका हुन्छन्। तर श्रम मन्त्रालयले टास्क फोर्स बनाएर अनुगमनका नाममा दुःख दिने काम गरिरहेको व्यवसायीको भनाई छ।

’हामीले बढी पैसा कहिल्यै लिएकै छैनौं, लिए जतिको बिल काटेरै दिएका छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य, सेन्ट्रल ल्याब र स्थानीय तहको सञ्चालन स्वीकृति लिएर सरकारले तोकेकै शुल्कमा काम गरिरहेका संस्थालाई यसरी हतोत्साहित गर्न मिल्दैन ,’ व्यवसायीले भने। विगतमा सर्वोच्च अदालतले समेत ‘सिन्डिकेट नभएको’ भन्दै क्लिन चिट दिइसकेका र सरकारकै विज्ञ चिकित्सकसहितको टोलीले अनुगमन गरी योग्य ठहर गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अहिले चुनावको मुखमा आएर नियोजित रूपमा दुःख दिने काम भइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ।

व्यवसायीलाई स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ, गल्ती गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ तर एकमुष्ट सबैलाई दुःख दिनु भएन । कुनै पनि हालतमा बायोमेट्रिक सिन्डिकेट होइन भनेर अदालतले हामीलाई सफाइ दिएको छ, हामीसँग त्यसको प्रमाण छ ।’ मलेसियामा पनि क्यूभीसी मोडल ल्याएर नयाँ सिन्डिकेट लगाउने तयारी मलेसिया जाने कामदारको सबै प्रक्रिया एकै ठाउँबाट गर्ने बहानामा नयाँ तरिकाले सिन्डिकेटको चलखेल सुरु भएको छ।

यसको भित्री उद्देश्य भनेको मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि भिसा प्रक्रियासम्मलाई एउटै छातामुनि ल्याएर कतार भिसा सेन्टर (क्यूभीसी) जस्तै नयाँ र झन् भयानक सिन्डिकेट खडा गर्नु रहेको तथ्य बाहिरिएको छ। व्यवसायीले भने,’व्यवसायीलाई स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ, गल्ती गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ तर एकमुष्ट सबैलाई दुःख दिनु भएन । कुनै पनि हालतमा बायोमेट्रिक सिन्डिकेट होइन भनेर अदालतले हामीलाई सफाइ दिएको छ, हामीसँग त्यसको प्रमाण छ ।’ मलेसियामा पनि क्यूभीसी मोडल ल्याएर नयाँ सिन्डिकेट लगाउने तयारी मलेसिया जाने कामदारको सबै प्रक्रिया एकै ठाउँबाट गर्ने बहानामा नयाँ तरिकाले सिन्डिकेटको चलखेल सुरु भएको छ।

कतार जाने कामदारको सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै ठाउँबाट र निःशुल्क हुने भन्दै कतार भिसा सेन्टर (क्यूभीसी०) खोलिएको थियो। तर, स्थापनाकालदेखि नै यसले कतार रोजगारीमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाद्दै चरम आर्थिक शोषण गरिरहेको छ। अहिले ठीक त्यही मोडल मलेसियाको हकमा पनि लागू गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ।

मलेसिया जाने कामदारमाथि भिसा प्रक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, भीएलएन र ओएससीजस्ता सबै संयन्त्रलाई एउटै संस्था खडा गरी सुम्पिने र श्रमिकमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने तयारी भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार यसको नेतृत्व स्वयं श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले गरिरहेका छन्। श्रममन्त्री भण्डारीले चुनावको मुखमा मन्त्री बनेका भण्डारी स्वार्थ समूहलाई मलेसिया रोजगारीको सम्पूर्ण ठेक्का सुम्पेर एकाधिकार स्थापित गर्न अहिले वैधानिक रूपमा चलिरहेका साना तथा मध्यमस्तरका मेडिकल व्यवसायीलाई टास्क फोर्सको नाममा डन्डा चलाएको आरोप लागेको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि पाएका थिए क्लिन चिट श्रममन्त्रीको निर्देशनमा खटिएको उपसचिव र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सहितको द्रुत अनुगमन टोलीले मेडिकलको गुणस्तर जाँच्ने भन्दा पनि सामान्य प्रशासनिक त्रुटि खोजेर व्यवसायीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिरहेको व्यवसायीको गुनासो छ।

व्यवसायीहरू भन्छन् ,‘के स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर त्यहाँ खटिएका डाक्टरको योग्यता र मेसिनको क्षमताले मापन हुन्छ कि कर्मचारीले लगाएको ड्रेस र घाँटीमा झुन्ड्याएको आईडी कार्डले ?’
अनुगमन टोलीले मेडिकल रिपोर्टको गुणस्तर भन्दा पनि रसिद, बैंक खाता, कर्मचारीको हाजिरी रजिस्टर, गुनासो पेटिका र पोसाक नभएको जस्ता हास्यास्पद बहाना बनाएर व्यवसायीलाई त्रसित बनाइरहेको व्यवसायीको भनाई छ। अहिले सरकारले अनुगमन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू लामो समय देखि सञ्चालनमा छन् । यस्तै गरी तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा बायोमेट्रिक र सिन्डिकेटको नाममा मलेसिया रोजगार १७ महिना बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि मलेसिया र नेपाल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता ९एमओयू० र मन्त्रालयले बनाएको कडा मापदण्डअनुसार व्यवसायीले नयाँ मेसिनरी औजारमा करोडौं लगानी गरिएको मेडिकल व्यवसायीको भनाइ छ।

“सरकारले नै आह्वान गरेको सूचनाअनुसार आवेदन दिएकामध्ये सरकारकै चिकित्सक र प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरी २०५ मध्ये १७१ वटा संस्थालाई योग्य ठहर गरेको थियो। तर, मलेसिया सरकारले आफ्नै अडिट सिस्टम र मापदण्डअनुसार ती १७१ मध्ये ३६ वटा संस्थालाई मात्रै आफ्नो देशमा आउने कामदारको मेडिकल गर्न स्वीकृति दियो।”

उनले भने,’मन्त्रीले चाहेको भनेकै हामीलाई हतोत्साहित गरेर हटाउने र ८–१० महिना मलेसिया बन्द गराएर फेरि नयाँ तरिकाले आफैंले सिस्टम राखेर सिन्डिकेट लाद्ने हो ।’ सरकारले नै आह्वान गरेको सूचनाअनुसार आवेदन दिएकामध्ये सरकारकै चिकित्सक र प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरी २०५ मध्ये १७१ वटा संस्थालाई योग्य ठहर गरेको थियो। तर, मलेसिया सरकारले आफ्नै अडिट सिस्टम र मापदण्डअनुसार ती १७१ मध्ये ३६ वटा संस्थालाई मात्रै आफ्नो देशमा आउने कामदारको मेडिकल गर्न स्वीकृति दियो। यसमा नेपालका व्यवसायीले आफैं सिन्डिकेट बनाएका थिएनन्, यो त दुई देशको सम्झौता र मलेसियाको छनोट थियो। यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा समेत व्यवसायीले न्याय पाइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कुनै सिन्डिकेट वा एकाधिकार नभएको फैसला गरिसकेको छ।

अदालतले दुई देशबीचको श्रम सम्झौताअनुसार नै स्वास्थ्य संस्था छनोट भएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत वैध ठहर गरेको र सरकारकै विज्ञ टोलीले प्रमाणित गरेको संस्थालाई अहिले कुन कानुन र नियतका आधारमा टास्क फोर्स लगाएर व्यवसायीहरुलाई तर्साउने काम भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

टास्क फोर्सको नियत मलेसिया जाने कामदारको हकहितमा भन्दा पनि पुरानो संरचना भत्काएर आफ्ना आसेपासेलाई ठेक्का दिनेमा मात्र केन्द्रित रहेको स्पष्ट देखिन्छ। यदि मन्त्री भण्डारी साँच्चिकै श्रमिकको पक्षमा हुन्थे भने उनको नजर खाडीका अन्य देश र युरोप जाने श्रमिकमाथि भइरहेको ब्रम्हलुटमा किन पर्दैन रु ‘साँच्चै ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरसँग मन्त्रीलाई कुनै सरोकार छैन, तर ६ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर रगत, पिसाब र दिसा–खकार सबै टेस्ट गर्ने मेडिकल संस्थामाथि एकोहोरो खनिने काम भयो,’ व्यवसायीको गुनासो गरे ।

आज दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल र बेलायत ९यूके० जाने नेपाली कामदारले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा १० हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिरिरहेका छन्। साउदी अरब, बहराइन र ओमन जाने कामदारले गाम्का नेपाल अन्तर्गतका ३० वटा स्वास्थ्य संस्थामा मोटो रकम बुझाउन बाध्य छन्।

कतार जाने श्रमिकको हकमा क्यूभीसीले एकाधिकार लादेको छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ र गाम्काले मनपरी शुल्क लिइरहँदा मन्त्रीको टास्क फोर्स त्यता फर्केर पनि हेर्दैन। मलेसिया जाने कामदारको हकमा अघिल्लो सरकारले ३४ प्रकारका वैज्ञानिक परीक्षण ९जस्तैः एचबीएवानसी, लिपिड प्रोफाइल, भिडियो एक्सरे आदि० थप गरेर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो । श्रमिक मलेसिया पुगेर मेडिकल फेल हुँदै फर्किनु नपरोस्। व्यवसायीले त्यहीअनुसार ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका मेसिनरी आयात गरे।

तर, मन्त्री भण्डारीले पदमा आउनासाथ प्राविधिक रूपमा अत्यन्तै राम्रो मानिएको त्यो ३४ प्रकारको परीक्षण खारेज गरिदिए र पुरानै १९ प्रकारको परीक्षणमा झारेर ६ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र लिन पाउने निर्णय गरे । व्यवसायीले उक्त निर्णय अनुसार नै स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन्। तर पनि टास्क फोर्सको नाममा व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने काम गरिरहेको छ।