काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो सात महिनामा नेपालमा कच्चा खाद्य तेल आयात र प्रशोधित तेल निर्यात दुवै उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा ९३ अर्ब ७५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको कच्चा खाद्य तेल आयात भएको छ भने ७८ अर्ब १९ करोड ६१ लाख रुपैयाँको प्रशोधित खाद्य तेल निर्यात भएको छ ।

कुल आयातमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कच्चा भटमास (सोयाबिन) तेलको रहेको छ । सात महिनामा ७० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको ४४ करोड ८३ लाख ८७ हजार ४ सय ९४ लिटर कच्चा भटमास तेल आयात भएको छ ।

त्यस्तै, ६६ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको ३२ करोड ४१ लाख १९ हजार २२ लिटर प्रशोधित भटमास तेल निर्यात भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कुल निर्यातमा सबै किसिमका खाद्यतेलको हिस्सा करिब साढे ४६ प्रतिशत रहेको छ भने त्यसमा भटमास तेल एक्लैको हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने ३८ अर्ब २९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको २५ करोड ९२ लाख ९५ हजार ३ सय ५३ लिटर कच्चा भटमास तेल आयात भएको थियो । त्यस्तै ३२ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको १५ करोड ८१ लाख ३८ हजार ८ सय ३१ किलो प्रशोधित भटमास तेल निर्यात भएको थियो ।

तथ्यांकअनुसार चालु आवमा कच्चा भटमास तेल आयात ८५.३८ प्रतिशतले बढेको छ भने प्रशोधित भटमास तेलको निर्यात १०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वृद्धि पछाडि भारतको नीतिगत परिवर्तन मुख्य कारणका रूपमा देखिएको छ ।

भारत सरकारले ३० मे २०२५ मा कच्चा पाम तेल, सोयाबिन तेल र सूर्यमुखी तेलमा लाग्ने आधारभूत भन्सार शुल्क २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको थियो भने प्रशोधित तेलमा ३५.७५ प्रतिशत शुल्क यथावत् राखेको थियो । यस निर्णयपछि नेपालमा कच्चा तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर भारततर्फ निर्यात गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ ।

यसअघि भारतले सेप्टेम्बर २०२४ मा स्वदेशी तेलबिउ किसानलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कच्चा र परिष्कृत दुवै प्रकारका खाद्यतेलमा २० प्रतिशत आयात कर बढाएको थियो । त्यसका कारण भारतमा कुल आयात शुल्क २७.५ प्रतिशतबाट १६.५ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर उक्त निर्णयको अप्रत्याशित फाइदा नेपाललाई पुगेको देखिन्छ ।

विज्ञहरुकाअनुसार भारतको भन्सार नीतिमा भएको उतारचढावले नेपाल–भारतबीचको खाद्यतेल व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । अहिले देखिएको आयात–निर्यातको असामान्य वृद्धि दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धिभन्दा पनि नीतिगत अन्तरको परिणाम भएको विश्लेषण गरिएको छ ।