सबैभन्दा पहिलो कुरा त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाहरुको तथ्यांकबारे चर्चा गर्न जरुरी छ । कोषमा यतिबेलासम्म २१ हजार दुईसय बढी रोजगारदाता आबद्ध भइसकेका छन् भने औपचारिक क्षेत्रमा ६ लाख ९ हजार आबद्ध छन् । यसरी हेर्दा हालसम्म २४ लाख ३० हजार कोषमा आबद्ध भएको देखिन्छ । कोषमा ८८ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ भने विभिन्न सुविधामार्फत १६ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ । आबद्धता पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै छ ।

रकमहरु पनि जम्मा भइरहेको छ र कोषले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुमार्फत सुविधाहरु योगदानकर्ता मार्फत भुक्तानी पनि भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि भइरहेको स्थिति छ ।

सेवा सुविधाको कुरामा पछिल्लो पटक औपचारिक क्षेत्रको कार्यविधि संशोधन गरेर यसपाली स्वास्थ्य सेवा परिवारमा पनि विस्तार भएको छ । सुरुमा योगदानकर्ताबाट मात्रै सुरु भएको थियो । पछि योगदानकर्ताको श्रीमान र श्रीमतीले पाउने व्यवस्था भयो । पछिल्लो पटक योगदानकर्ताको श्रीमान–श्रीमतीको अलावा १८ वर्ष नकटेका छोराछोरीले पनि सेवा सुविधा विस्तार भएको छ । यि यस्ता सेवा सुविधा नै सुरक्षा कोष हो । यसले कुनैपनि व्यक्तिको सुरक्षा प्रदान गर्छ ।

एउटा श्रमिकले जतिखेर उसले कमाएर खान सक्दैन त्यतिखेर उसलाई दुई तीनवटा कुराहरुको आवश्यकता पर्छ । एउटा औषधि उपचारको र लामो समय काम नगरी बस्दा आयको आवश्यक्ता पर्छ । त्यस्तोबेला सुरक्षा कोषको आवश्यक्ता पर्छ ।

सुरक्षा कोषका बारेमा बुझाइमा पनि समस्या छ, हामीले सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार मात्रै दिँदैनौँ । लामो समय बिरामी भयो भने त्यतिखेर तलब पनि दिन्छौँ । कुनै महिला सुत्केरी हुँदा औषधि उपचार मात्रै पाउँदिनन् उनले शिशु स्याहार खर्च पनि पाउछिन् । केही समयका लागि उनले सुत्केरी बिदाबापत रकम तलब स्वरुपमा पनि पाउँछिन् । त्यस्तै दुर्घटना हुँदा अंगभंग भयो भने औषधिउपचार मात्रै होइन कि उसले जिन्दगीभर काम गर्न सक्दैन, त्यस्ताले आजीवन पेन्सन नै पाउँछन् । अर्को कुरा भनेको जसले कमाउँछ उसैको मृत्यु भयो भने उसले जम्मा भएको पैसा फिर्ता मात्रै पाउँदैन कि उसको परिवारले श्रीमान र श्रीमतीले आजीवन पेन्सन नै पाउँछ  । उसको १८ वर्ष नकटेका छोराछोरी छन् भने २१ वर्ष नपुग्न्जेलसम्म पढ्ने खर्च पनि पाउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भनेको सरकारी अफिसमा काम गर्नेले मात्रै नभइ कुनैपनि नीजि कम्पनीहरुले सदुपयोग गर्न सक्छन् । चाहे रेस्टुरेन्टको वेटर होस् या हस्पिटलमा काम गर्ने नर्स वा, सवारी चालक वा सहचालक होस् अथवा कुनै बैंक वा इन्स्योरेन्सको कर्मचारी नै किन नहोस सबैले अवसर पाउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले विशेषगरी दुइटा क्षेत्रमा काम गर्छ । एउटा ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ अथवा सबैलाई सधैँको लागि सहज स्वास्थ्यको पहुँच पाउन सक्छन् । सस्तोमा सहज स्वास्थ्यको पहुँच र पेन्सनको सुविधा पनि पाउँछन् । बुढेसकाल वा अशक्त हुँदाखेरि पेन्सनदेखि एउटा घरमा जो काम गर्न सक्दैन उसको मृत्यु भयो भने उबाट आश्रितलाई  पेन्सन दिने पाउने भएकाले यसको पृथक महत्व छ । युनिभर्सल हेल्थ कभरेज र पेन्सनएबल समाजमार्फत सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु सञ्चालन भइरहेको पनि छ ।

हामीले यतिबेला छोटो समयमै १०७ वटा अस्पतालबाट अनलाइन सिस्टममार्फत सेवा सुविधा पनि दिइरहेका छौँ । ११५ वटाभन्दा बढी पालिकाहरुले सम्झौता नै गरिसकेका छन् । सुरक्षा कोषले औपचारिक मात्र नभएर विदेश जानेहरुका लागि वा अनौपचारिक तथा स्वरोजगारलाई पनि जोड्ने काम गर्छ । बेरोजगार भत्ता बाहेक सुरक्षा कोषमा सबै स्कीमहरु छन् ।

कोषमा जुन रकम जम्मा भएको छ, जसरी आबद्ध भइरहेका छन् र जसरी सुविधा प्रदान भइरहेको छ, त्यो पक्कै पनि सबैले गर्व गर्न लायक नै छ ।  औपचारिक क्षेत्रका लागि त यो अनिवार्य नै छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको पछिल्लो संशोधनमार्फत केही नेपाल ऐनमार्फत थप स्पष्ट भएको छ ।

त्यसैले पनि औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने रोजगारदाताहरु कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनैपर्छ । श्रमिकका लागि श्रमिककै पक्षमा र रोजगारदाता एवम देशकै पक्षमा कोष छ ।

सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा खाली स्वास्थ्यको लागि मात्रै हो । त्यसमा रोजगारदाताको सम्बन्ध हुँदैन् । त्यो जसले पनि गर्ने भयो । तर सामाजिक सुरक्षा रोजगार वा आयआर्जनमा संलग्न व्यक्तिहरूको लागि हो । सुत्केरीदेखि दुर्घटना र बुढेसकालको पेन्सनलगायत धेरै विषयवस्तुहरू यसमा समेटिएका छन् ।

रोजगारदाता र श्रमिकको सवाल

सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिक पक्ष छन् । रोजगारदाताले यसमा २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ, जुन श्रम ऐनले भनेको न्यूनतम लागू गरिएको हुनुपर्छ । रोजगारदातालाई कतिपय कुराहरुमा भ्रम छ । मंैले थप पैसा तिर्नुपर्छ कि भन्ने भ्रममा छन् । त्यो थप पैसा होइन । रोजगारदाताले दिने २० प्रतिशतमा १० प्रतिशतसञ्चयकोषको,८.३३ प्रतिशत उपदान गरेर १८.३३ प्रतिशत हुन आउँछ । अनि अर्को भनेको १.६७ प्रतिशत हो । जुन एक लाख रुपैंयाँको औषधि उपचार, सात लाखको दुर्घटना बीमालगायत व्यवसायजन्य रोगलगायतका कुराहरू समेटिएको छ ।  श्रमिकको ११ प्रतिशत भनेको पनि सञ्चयकोषको १० प्रतिशत र एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर हो । थप दायित्व छैन । यसमा रोजगारदातालाई थप दायित्व छ कि भन्ने भ्रम छ । त्यो न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको २० प्रतिशत भनेको श्रमिकको न्यूनतम पालना मात्रै हो । श्रमिकको त श्रमिककै फाइदाका लागि हो ।

जनचेतना जरुरी

सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न रोजगारदाताको संघ संगठनहरुसँग वा  श्रमिकका संघ संगठनहरुलाई बोलाएर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । आबद्धता दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । तर त्यो  अझै अपुग हो । अलिकति चेतना बढाउने वा जनचेतना सम्बन्धी काम अर्थात कोषको फाइदाबारे बताउन सकेका छैनौं । त्यसैले अझै चेतना बढाउन जरुरी छ ।

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जति धेरै सहभागी हुन्छन् त्यति धेरै यसको फाइदा दिन सकिन्छ । त्यति नै धेरै यसको दिगोपना हुन्छ । त्यसकारणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैको आबद्धता जरुरी छ । केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीय तहसम्मका रोजगारदाताहरू वा संघ संगठन, श्रमिक र सरकारको भूमिका उत्तिकै छ । हाम्रो सञ्चालक समिति पनि त्रिपक्षीय छ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिहरू छन् । समन्वयकारी रुपमा नै काम होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।

हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट छ । नेपाल सरकारमा अस्थायी वा करारमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने भनेर लेखेकै छ । यस वर्षको सुरुमै यसको होमवर्क भएको छ । यस वर्ष चाँडै उनीहरु आबद्ध हुन्छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छन् । ०७९ साल चैत ८ गतेदेखि ठूलो संख्यामा आबद्ध भइसकेका छन् । उनीहरुको पहिला निरन्तरताको समस्या थियो तर यो निरन्तरताको समस्यामा सामाजिक सुरक्षा कोषले विदेशबाट पनि आफ्नो योगदान रकम नियमित गर्नको लागि व्यवस्था गरेको हुँदा यसमा नियमितता बढ्दो छ ।

सुरक्षा कोषका बारेमा बुझौं

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू पनि दुई थरी छन् । एउटा योगदानमा आधारित, अर्को कर्ममा आधारित छ । कर्ममा आधारितमा उसले योगदान गर्नुपर्दैन । उदाहरणको लागि, ६८ वर्ष पुगेपछि वृद्धभत्ता पाउनको लागि योगदान गर्नुपर्दैन । तर सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लिनको लागि आफूले केही रकम जम्मा गर्नुपर्छ । रोजगारदाताले केही जम्मा गर्छन् र जम्मा गरेका आधारमा सुविधाहरू पाउने हो । त्यसैले यसका स्किमहरू बुझ्न जरुरी छ । कुनै–कुनै स्किमहरू आज जम्मा हुनेबित्तिकै त्यो पाइहालिन्छ । कुनैमा तीन महिना लाग्छ, कुनैको लागि दुई वर्ष लाग्छ, कुनै पाँच वर्ष लाग्छ ।

जस्तो कि दुई वर्षपछि घातक रोगको लागि वा क्यान्सर लगायतका घातक रोगहरूमा १० लाखको औषधि उपचार पाइन्छ । यस्ता धेरै स्किमहरु छन् । यस्ता स्किमहरुमा सहभागि हुन योगदानको नियमितता र योगदान गर्ने अवधिमा भर पर्छ । मुख्य कुरा योगदान हुनुपर्छ । र समयावधी पुग्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले चलाएको स्वास्थ्य उपचार सुविधा पनि दुई थरीका छन् । एउटा औषधि उपचार भन्ने अर्को दुर्घटना वापतको भन्ने छ । औषधि उपचारको आफ्नो विधि छ, दररेट छ । अपरेसनको कुरा गर्दा समस्या छैन भन्न सकिदैन । अपरेसनमा समस्या हुनसक्छ । व्यवस्था अनुसार २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नैपर्ने हुन्छ । सेवा प्रवाह गर्दा सेवा प्रवाहसँगसँगै गुनासोहरू आउँछन्, गुनासो आउनु ठूलो कुरा होइन । गुनासोलाई दुई पक्ष बसेर समाधान गर्न सकिन्छ । अस्पताल र विरामीहरुले पनि हाम्रो व्यवस्था नबुझेको भए बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । विशेषगरी अस्पतालहरुले विरामीको मर्का बुझ्नुपर्छ ।  योगदानकर्ता, हस्पिटल र सामाजिक सुरक्षा कोष बसेर त्यस्ता समस्याहरू छन् भने हल गर्दै जान सकिन्छ । सुरक्षा कोष र अस्पतालले दिनुपर्ने छुटका कुराहरु बुझ्न जरुरी छ ।

कम्पनी छाडे फरक पर्दैन

सामाजिक सुरक्षा कोषमा एकचोटी दर्ता भइसकेपछि, उसको युनिक नम्बर हुन्छ । त्यो नम्बर जतिवटा कम्पनी छाडेपनि त्यही कायम रहन्छ । कम्पनी छाड्दा फरक पर्दैन । यो प्रणाली भनेको पेन्सन दिने प्रणाली हो । बैंकिङ प्रणाली होइन । यसमा दुइथरी पैसा हुन्छन । एउटा रकम अवकाश हुँदा निकाल्न पाइन्छ । अर्को पेन्सन योजनामा जम्मा भएको पैसा जति जम्मा गरेको त्यहीको बेसिसमा पेन्सन पाउने हो । त्यसैले पेन्सनमा सुरक्षित नै रहन्छ । त्यसमा कोषले ब्याज दिन्छ, नाफा गरेभने नाफा पनि हुन्छ । विशेषगरी मानिसहरुले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोषलगायतका निकायका बारेमा बुझनु पर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष जन्मिँदै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको लागि आएको हो ।

सुविधा विविध छन्

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुविधा विविध छन् । स्किम विविध छन् ।  कोषमा लोनहरूको सुविधा छ । घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा, विशेष सापटी लगायतको सुविधाहरू छन् । त्यसको लागि ३६ महिना अवधि पुगेको हुनुपर्छ । योगदान गरेको ३६ महिना अवधि भएपछि लोन पाइन्छ । यसका आफ्नै सीमाहरु छन् । यि विविध सेवा सुविधाबारे बुझन् अनुरोध छ । बाहिर आएका हल्ला र चर्चा भन्दापनि वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ ।

सुरक्षा कोषमा आबद्धता बढ्दो छ । नीतिगत सुधार भएको छ । छरिएर रहेका अवकाश कोषहरूको खारेजी भएको छ । नीति कार्यक्रममा अस्थायी करारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने भनिएको छ । सरकारी लगानी भएका प्रतिष्ठानहरूमा पनि कोषमा आउने कुरा छ ।

बैशाख १ गतेको राजपत्र अनुसार विभिन्न खालका अस्थायी वा करारलाई एक खालको नीतिमार्फत सम्बोधन गरेको छ । यसपालीको बजेटले सुरक्षा कोषलाई राष्ट्रको प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमा सबैको साथ, सहयोग छ । विशेषत अब धेरै कुरामा परिवर्तन हुँदैछ । वृद्धभत्ताका सवालमा परिवर्तन आउँछ । काम गर्न सक्नेले राज्यको भर पर्ने नभइ आफैं योगदान गरेर, आफैं फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ । रोजगारमा हुँदा मात्र नभइ योगदानमा आधारित कोष भएकाले आय आर्जनमा संलग्न सबै यसमा आबद्ध हुन जरुरी छ । (सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)