काठमाडौं । मेडिकल कलेजका परीक्षार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निकालेको म्याचिङको सूचनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आयोगले नीजि मेडिकल कलेजहरुको प्रकाशित सिट संख्या घटाई आयोगले निकालेको म्याचिङको सूचनाप्रति असहमति जनाएका हुन् ।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आयोगको नयाँ निर्णयले आठसय बढी परीक्षार्थीको सिट गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको परीक्षार्थी डा.अभिषेक अमरले बताए । उनले विज्ञप्तिमार्फत आफ्ना मागहरु अघि सारेको पनि जानकारी दिए ।

जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘मिति २०८१ मंसिर १३ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सिट संख्या नतोकी स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/एमडीएस) प्रवेश परीक्षाको नोटिस निकालिएकोमा सोको विरोधमा परीक्षार्थीहरुद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पश्चात सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष आयोगले सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरू गरी जम्मा १३८१ सिट संख्या निर्धारण गरी बुझाएको र सोही सिटका लागि म्याचिङ खुलाउने भनी परीक्षार्थीहरुलाई वेभसाइडमार्फत जानकारी गराएको थियो । सोही सिटलाई आधार मानी परीक्षार्थीहरुले मिति २०८१ माघ २६ गते परीक्षा दिएका थिए ।

परीक्षा अगावै माघ २५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको १६ औं बैठकमा आवासीय चिकित्सक (एमडी/एमएस/एमडीएस) हरूको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौं तह सरह स ४८,७३७ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र कार्यान्वयनको लागि परिपत्र गरिएको थियो ।

साथै आयोगको १७औँ बैठकमा नेपाल सरकारका शैक्षिक संस्थाहरुमा एमडी/एमएस/एमडीएस को सिट संख्या २३१ ले थप गर्ने भनी निर्णय गरिएको थियो । सोही निर्णय अनुसार मिति २०८१ फागुन ५ गते सिट संख्या बढाई सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा गरी जम्मा १४९६ सिट पुर्याइएको थियो,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,‘ तर सो निर्णयको कार्यान्वयन नगरी आयोगको वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार मिति २०८१ चैत्र १४ गते प्रकाशित सूचना अनुसार थप गरिएको सिट संख्या पुनः घंटाएर जम्मा ६७० पु¥याइयो र सोही सिट संख्यामा मात्र म्याचिङ प्रकृया अगाडी बढाइयो । सो निर्णयमा परीक्षार्थीहरुमाथि ठुलो अन्याय भई पढ्न पाउने अधिकारवाट वंचित गरिएकोप्रति हाम्रो गहिरो आपत्ति रहेको छ,’

आयोगको उक्त निर्णयले गर्दा ८०० भन्दा वढी परीक्षार्थीहरुले सिट गुमाउनुपरेकाले परिक्षार्थीहरु चैत्र १७ गते आयोगमा भेला भई आयोगका उपाध्यक्षसमक्ष अहिलेको लागि म्याचिङ प्रक्रिया तत्काल रोकी पूर्वनिर्धारित सिट उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको उनीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
मागप्रति आयोगले बेवास्ता गर्दै म्याचिङ रोक्न नमिल्ने तथा सरकारी क्याम्पसमा मात्र भएपनि म्याचिङ गराउने अडानप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।