काठमाडौं ।  सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्को यंयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।

पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षका रुपमा अगाडि बढाइने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरे ।

सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्दै सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने मन्त्री पुनले बताए ।

कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने मन्त्री पुनले बताए ।

चना प्रविधिका क्षेत्रमा नीतिगत स्थायीत्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र गणस्तरीय इन्टरनेट सेवा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिने  मन्त्री पुनले बताए । । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने र त्यसका लागि ६९ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी उनmे दिए । काठमाण्डौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवनको उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत् सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्कको काम अगाडि बढाउने बताए । उक्त स्थानमा  तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेशन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चार खालमा बहुतले संरचना निर्माण गरी साझा, नीति साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनको व्यवस्था गरिने उनले बताए । यस्तै

ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क स्थापना गरिने भएको छ ।

स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायलाई उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।

सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्दै नीति क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरका लागि मापदण्ड तयार गर्ने सरकारको योजना छ । विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने र सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमै ‘इन्टन’ गर्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्रीले बताए ।

सबै वडा, केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याउने र डिजिटल डिभाइड’ कम गर्न पिछडिएको क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।