back

ऊर्जामा ठूला आयोजनामा जोड, आगामी वर्ष ९ सय मेगावाट थपिने

काठमाडौँ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय प्रणालीमा चार हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत थप हुने बताएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष नौ सय मेगावाट बिजुली थप हुने बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कूल जडित क्षमता बढ्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता तीन सय ८० किलोवाट रहेमामा आगमी वर्ष त्यसलाई बढाएर चार सय ५० किलोवाट पु¥याउने लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइने घोषणा पनि उनले गरे ।  । सुक्खायामको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनले बताए । निर्माण प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको १ हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने घोषणा उनले गरे ।

आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि दुई वटा ढाँचा प्रस्ताव गरिसकिएको उनले बताए ।

जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको पुनले बताए २ सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको बताए ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने गरी ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला र ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९ दशमलब नौ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । त्यस्तै, १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययनसहित इञ्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य सुरु गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ ।

सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग र प्रवर्द्धनमार्फत विस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको मन्त्री पुनले बताए ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा एक सय मेगावाट क्षमता बराबरको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवश्यक व्यवस्था बजेटले गरेको छ । हरित हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे खिम्ती लप्सीफेदी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनले जनाए । सेती करिडोर, भेरी करिडोर र बूढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको उनले बताए ।

न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । इनरुवा पूर्णिया, दोदोधारा बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ बे’ का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गाधनीलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारण सरह नै शेयर प्रदान गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।


विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोटसनबर्गद्वारा अर्थमन्त्री पुनसँग भेट

विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोटसनबर्गद्वारा अर्थमन्त्री पुनसँग भेट

वि.सं.२०८१ असार ३ सोमवार २०:४९

काठमाडौँ । विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनबर्गले...

विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त

विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त

वि.सं.२०८१ असार ३ सोमवार ११:४१

काठमाडौँ । विश्व बैंकले  डेभिड सिस्लेनलाई नेपालका लागि विश्व बैंकको...

मधेस प्रदेशलाई ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख विनियोजन

मधेस प्रदेशलाई ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख विनियोजन

वि.सं.२०८१ असार २ आइतवार १०:४१

धनुषा। मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि...

लुम्बिनी प्रदेशलाई करिब ३८ अर्ब ९६ करोड विनियोजन

लुम्बिनी प्रदेशलाई करिब ३८ अर्ब ९६ करोड विनियोजन

वि.सं.२०८१ असार २ आइतवार १०:३७

लुम्बिनी ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का...

बागमती प्रदेशलाई ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन

बागमती प्रदेशलाई ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन

वि.सं.२०८१ असार २ आइतवार १०:३३

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१८२ का...

बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीको सुधारः अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा एचएस कोड अनिवार्य

बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीको सुधारः अवैध व्यापार रोक्न बिजकमा एचएस कोड अनिवार्य

वि.सं.२०८१ जेठ ३२ शुक्रवार १३:५५

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट...