back

ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरूले गलत अभियान चलाइरहेका छन्: मन्त्री चौधरी

इटहरी । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लिएर तिर्दैन भन्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको ११ औँ वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

केही व्यक्तिहरूले ऋण मिनाहाको कुरा उठाएर ऋणीहरूलाई उक्साउने काम गरेको भन्दै उहाँले तर त्यो असम्भव कुरा भएको बताउनुभयो । दुर्गा प्रसाईँ, मणिराम ज्ञवाली जस्ता व्यक्तिहरूले गलत अभियान लिएर अगाडि बढेको भन्दै मन्त्री चौधरीले यसले ऋणीहरूलाई झन् समस्यामा पार्ने बताउनुभयो ।

यस्ता खाले गतिविधिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने भन्दै उहाँले सही तरिकाले कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘सही तरिकाले सही माग लिएर अगाडि बढेमा राम्रो हुन्छ । तर अर्थतन्त्र नै ध्वस्त गराउन खोज्छ भविष्यमा त्यो आफैँ ध्वस्त हुन्छ । त्यसकारण हामीले अरूको बहकाउमा लागेर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नु हुँदैन’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘हामी सुझबुझपूर्ण तरिकाले लाग्नुपर्छ । बरु तपाईँहरूले हामीलाई तपाईँहरूका सुख दुखबारे भन्नुस् । आफ्नो सुखदुख पनि भन्नुपर्छ । वित्तीय संस्था राम्रो हुनु भनेको सदस्यहरूकै कारणले भएको हो । सदस्यहरू यहाँ सहभागी भएर, तपाईँहरूले रिन लिएर न लघुवित्त फस्टाएको छ ।’

राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने भन्दै उहाँले राष्ट्र बैङ्कको नियमबाहिर गएर कुनै पनि वित्तीय संस्था जान नसक्ने बताउनुभयो । ‘अहिले लघुवित्त संस्थाहरू छ र त गाउँ-गाउँमा दिदीबहिनीहरूले सानोतिनो ऋण लिएर व्यवसाय गर्न पाउनुभएको छ । अन्य साना तिना खर्च चलाउन पाउनुभएको छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

देशभर ५९ लाख व्यक्तिहरू लघुवित्तमा आबद्ध रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले केही व्यक्तिहरूले चर्चाका निम्तिऋण मिनाहाको माग लिएर हिँडिरहेको बताउनुभयो ।

संस्थालाई पनि जोगाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्नेखालको गतिविधि गर्न नहुने बताउनुभयो । ‘अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने खालको गलतमाग राख्‍ने कुरा राम्रो होइन । त्यो औचित्यविहीन छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस कारणले राष्ट्र बैङ्कले यो हुनैसक्दैन । यो औचित्यविहीन हो भनेको छ ।’

लघुवित्तमा केही कमीकमजोरी भएको भन्दै उहाँले सबै लघुवित्तहरू राम्रा नभए पनि संस्थाभित्र रहेका कमीकमजोरीहरूका विषयमा संस्थाको भेला, बैठकहरूमा केही सहुलियत दिनुस् भनेर माग गर्नु स्वाभाविक कुरा रहेको बताउनुभयो ।

संस्थालाई कसरी जोगाउने भन्ने जिम्मेवारीसदस्यहरूको पनि भएको भन्दै उहाँले समस्या आएपछि समस्याको समाधान खोज्न अन्य उपायहरू खोज्न सकिने बताउनुभयो ।

‘ऋण लिइसकेपछि रिन नै मिनाहाको कुरा गर्नु उचित हुँदैन । यो औचित्य विहीन कुरा हो । त्यसको कुनै अर्थ छैन । रिन मिनाहाको माग गर्दै उनीहरूको पछि लाग्नु उल्टै आफूलाई समस्यामा पार्नु हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

धेरै संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाई थियो । संस्थाबाट ऋण लिएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्दा बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारीको पैसा उठ्न नसकेको उहाँको भनाई थियो । 

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

नीतिगत सुधारको माग गर्दै श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द 

नीतिगत सुधारको माग गर्दै श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द 

वि.सं.२०८३ साउन २२ शुक्रवार २०:१२

काठमाडौंं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा...

सार्वजनिक सडक विधेयकबारे ट्रक व्यवसायी : पाँच लाख जरिवाना संशोधन गर्न माग

सार्वजनिक सडक विधेयकबारे ट्रक व्यवसायी : पाँच लाख जरिवाना संशोधन गर्न माग

वि.सं.२०८३ साउन २२ शुक्रवार १३:४०

काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ‘सार्वजनिक...

सांसद यादवको प्रश्न : ढल्केबरको ट्रमा सेन्टर योजना कहाँ हरायो ? 

सांसद यादवको प्रश्न : ढल्केबरको ट्रमा सेन्टर योजना कहाँ हरायो ? 

वि.सं.२०८३ साउन २२ शुक्रवार १३:३७

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.चन्द्रमोहन यादवले मधेश प्रदेशको धनुषास्थित...

कोइराला निवास पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्हारका लागि सरकारी बजेट अस्वीकार

कोइराला निवास पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्हारका लागि सरकारी बजेट अस्वीकार

वि.सं.२०८३ साउन २२ शुक्रवार १३:००

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले २०८२ भाद्र २४...

युरोपमा आप्रवासी संकट : स्यूटाका स्थानीय दबाबमा 

युरोपमा आप्रवासी संकट : स्यूटाका स्थानीय दबाबमा 

वि.सं.२०८३ साउन २२ शुक्रवार १२:५७

एजेन्सी । स्पेनको स्युटामा रोजगारी र नयाँ जीवनको खोजीमा पुगेका...

विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

वि.सं.२०८३ साउन २१ बिहीवार १९:२०

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नदी किनार तथा अन्य स्थानका सुकुम्बासी...