काठमाडौं । लघुवित्तहरुले ग्राहकहरुबाट सेवा शुल्क बापत अतिरिक्त रुपमा लिएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्र सम्बन्धितग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंक संघ, लघुवित्त संघ नेपाललगायतको बैठकमा लघुवित्तहरुले वार्षिक १।५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ ।

त्यसैगरी एउटा ग्राहकले एउटा भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमतिभएको छ ।

यस्तै परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकहरुको विवरण एक महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकहरुलाई ग्राहकसंरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरुले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमागरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

निर्देशनबैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल, अर्थमन्त्रालयका सचिव तोयम राया, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुरमिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कभप्रसाद आचार्य, नेपाल लघुवित्त बैंक संघका अध्यक्षप्रकाशराज शर्मा, लघु वित्त संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेल लगायत सहभागी भएका थिए ।