काठमाडौँ । नेपालले आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै देशको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा समाविष्ट गरेको भए पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन।

त्यस क्षेत्रमा अहिले चुनाव गराउन सम्भव नभएको सङ्केत अधिकारीहरूले गरेका छन्। यसअघि उक्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा जनगणना पनि हुन सकेको थिएन।

लिपुलेकसम्मको भूभाग नेपालले आफ्नो भएको दाबी गरेपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको हो।

भारतले पनि ती स्थान आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ।

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले त्यसप्रति आपत्ति व्यक्त गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कसैको नाम पनि मतदाता सूचीमा छैन।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका मानिसहरूले नागरिकता लिएर निर्वाचन नामावलीमा नाम भए आफूहरूले ती क्षेत्रमा पनि निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।

उनले भने,”निर्वाचन गर्नका लागि मतदाता नामावली चाहिन्छ। त्यसमा नाम समावेश छ भने निर्वाचन आयोगले गएर बाकस थाप्छ।”

निर्वाचन हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा आयोगका प्रवक्ताले भारतसँगको सीमामा रहेको त्यस क्षेत्रमा चुनाव हुने वा नहुनेबारे स्पष्ट रूपमा केही बताएनन्।

“नामावली सङ्कलन भएको छ भने त्यहाँ निर्वाचन हुन्छ। उहाँहरूले मतदान गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो सङ्कलन भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन,” उनले थप भने।

उनका अनुसार यस विषयको उत्तरदायी निकाय गृह मन्त्रालय हो।

के भन्छ गृह मन्त्रालय?
मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार निर्वाचन अधिकृतहरू दार्चुला जिल्लाका सम्पूर्ण मतदानकेन्द्रमा पुगिसकेका छन्।

तर उनले भने अनुसारको “सम्पूर्ण मतदानकेन्द्र”मा कालापानीलगायत अरू भूभाग पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने स्पष्ट छैन।

“त्यहाँका मानिसको नाम मतदाता नामावलीमा भए, नभएको मैले बुझेको छैन। कुन ठाउँमा मतदानकेन्द्र छ वा छैन त्यो मलाई थाहा हुँदैन। निर्वाचन आयोगले सर्वेक्षण र व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा कर्मचारी पुगिसके,” उनले भने।

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाले जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा चुनावको तयारी सकिएको जानकारी दिएको बताए।

विकट क्षेत्रका मानिस कस्तो अवस्थामा?
नेपालले आफ्नो नक्सामा थप गरको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली दाबी विवरण अनुसार दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने बताइएको छ।

त्यस गाउँपालिकाको वडा नं १ मा पर्ने भनिएको ती ठाउँ आसपासका गाउँहरूमध्ये तिङ्कर र छाङ्ग्रुमा मात्र निर्वाचन हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिए।

ती गाउँहरू करिब १२ किलोमिटर दूरीमा छन्। करिब ७०० मतदाता रहेका यी गाउँका लागि दुई फरक मतदान केन्द्र रहने बताइएको छ।

“त्यहाँ सोमवार मात्रै हेलिकप्टरमार्फत् निर्वाचन सामग्री, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पठाइयो। सोही वडाको अन्यत्र मतदाता नभएकाले निर्वाचन हुँदैन,” उपाध्यायले भने।

उनले जनाएको “अन्यत्र”मा गुन्जी, कुटी र नाभी पर्छन्। सरकारले जारी गरेको देशको नयाँ नक्सामा ती ठाउँ नेपालअन्तर्गत पर्ने भए पनि त्यहाँका जनताको नेपालमा सहज पहुँच नभएको उनले बताए।

“त्यहाँका मानिसको भारतीय परिचयपत्र छ। त्यतैको सेवा सुविधा लिन्छन्। तीभन्दा अघिका गाउँहरू तिङ्कर र छाङ्गरु नेपालको पुरानो नक्सामा पनि समावेश छन्। तर ती गाउँका मानिस पनि भारतकै बाटो हुँदै सदरमुकाम धाउनुपर्छ,” उनले भने।

नेपालतर्फ व्यासका हिमाली तथा अतिविकट ठाउँमा बाटो छैन। पैदल यात्रा गर्न सम्भव बाटो पनि अप्ठेरो भएको बताइन्छ। जसका कारण एकै गाउँपालिकाको एउटा वडाबाट अर्कोमा पुग्न तीन दिन लाग्छ।

नेपाली सेनाले खलङ्गादेखि तिङ्करसम्मको सडक निर्माण कार्य अघि बढाएको भए पनि त्यो पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने उपाध्यायले सुनाए। त्यसैले हेलिकप्टरबाट निर्वाचन सामग्री लगिएको हो।

गुन्जी, कुटी र नाभीमा जनगणना नभएको र त्यहाँका मानिससँग नेपाली नागरिकता समेत नभएकाले निर्वाचन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।

“मतदाता भए न केन्द्र तोकेर निर्वाचन गर्ने हो,” उनले भने।

जनगणनाले के देखायो?
विवादित भूमि आसपासका बस्तीहरूमा जनगणना भएको र प्रारम्भिक जनसङ्ख्यामा त्यहाँका बासिन्दा समेत समेटिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीको भनाइ छ।

“विश्लेषण हुँदै छ। पछि समग्रमा आउँछ त्यस क्षेत्रका मानिसको सङ्ख्या अनुमानित ५०० को हाराहारीमा छ। उक्त सङ्ख्या व्यास गाउँपालिका वडा नं १ कै जनसङ्ख्यामा समेटिन्छन्,” उनले भने।

स्थानीय अधिकारी के भन्छन्?
गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी शिवराज बडुले भने नेपाल पक्षको सुरक्षाकर्मी छाङ्ग्रुसम्म मात्र रहेको बताए।

उनका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतीय पक्षको सुरक्षा बल तैनाथ छ।

“हामी आफ्नै गाउँपालिका कार्यालय पुग्न भारतको अनुमति लिएर उनीहरूको बाटो हुँदै जानुपर्छ। त्यसैले त्यहाँ जनगणना वा चुनाव हुने त अवस्था नै छैन। चुनाव हुने दुई बस्तीका गाउँलेहरूले पनि मतदानका लागि भारतकै अनुमति लिएर पुगे,” बडुले व्याख्या गरे।

“ती ठाउँ त नक्सामा देखाउनका लागि मात्र राखे जस्तो भयो। त्यहाँ हामी जान पनि सम्भव छैन।”

तिङ्कर र छाङ्ग्रुवासी छ महिना मात्र गाउँमा बस्छन्।

उच्च हिमपात र जाडो छल्नका निम्ति उनीहरू कार्तिकको अन्त्यतिर गाई वस्तुसहित बेँसी झर्छन्। अनि चैतको मध्यदेखि पुनः गाउँमा फर्किन्छन्। हाल ती गाउँमा आलु, कोदो र फापरलगायत बाली नलगाउने मौसम छ।

चुनावका कारण नियमित बस्नेभन्दा बढी मानिस गाउँतर्फ उक्लिरहेको बडुले बताए।

“चुनावका लागि त हेलिकप्टर ल्याए। सामान्य मानिसको ओहोरदोहोर त निकै कष्टकर भएको ठाउँ हुन् यी। त्यसैले देशभरि चुनावी प्रचारप्रसार र घरदैलो कार्यक्रम चलिराख्दा यी ठाउँमा अझै चुनाव आए जस्तो लाग्दैन,” उनले भने।

कालापानीमा किन सीमा विवाद
वि.सं. २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी भएको हो।

केही वर्षअघि भारतले जम्मू -कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा-कालापानी समावेश गरेको थियो।

लगत्तै कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

यद्यपि भारतको विदेश मन्त्रालयले भने आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको दाबी गरेको थियो।

नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको बताउँदै आएको छ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुन:स्मरण गराएको जनाएको थियो। तर भारतले भने सो क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम अघि बढायो।यो समाचार बीबीसीको सहयोगमा तयार पारिएको हो।