काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, निर्माण व्यवसायको प्रवद्र्धन र भौतिक पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा आज(विहीबार) नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका व्यावहारिक अड्चनहरू फुकाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले विकास निर्माणका कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न तथा निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरेलगायतका पदाधिकारीहरूले निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि भोग्दै आएका भुक्तानीको ढिलाइ, ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका जटिलता, म्याद थप, मूल्य समायोजन र सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।

व्यवसायीहरूले निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन नीतिगत र प्रशासनिक सहजीकरणको आवश्यकता औंल्याउँदै निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र बैंकिङ लगानीमा देखिएका समस्याबारे समेत प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । महासंघले यस क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक बुँदाहरू समेटिएको लिखित सुझावसमेत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

करिब एक घण्टा चलेको छलफलपछि महासंघका महासचिव घिमिरेले प्रधानमन्त्री निर्माण क्षेत्रका समस्याप्रति निकै गम्भीर र सकारात्मक पाइएको जानकारी दिए ।

घिमिरेका अनुसार रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै नेतृत्वमा विशेष अध्ययन गरी आवश्यक पहल अघि बढाउने र मूल्य समायोजनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाउनुभएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधनलगायतका विषयमा सरकारले देखाएको तत्परताले निर्माण व्यवसायीहरूमा नयाँ उत्साह थपिएको र समस्याहरू समाधान हुनेमा उनीहरू आशावादी देखिएका छन् ।