काठमाडौं । राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ अन्तर्गत हालसम्म १३ लाख ५१ हजार १६७ वटा प्रतिष्ठान तथा व्यवसायिक एकाइको विवरण सङ्कलन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ मा कागजी प्रश्नावली र इ–सेन्सस दुवै माध्यमबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ ।
हालसम्म १३ लाख ४४ हजार ५०० वटा कागजी प्रश्नावली सङ्कलन गरिएको छ भने ६ हजार ६६७ वटा प्रश्नावली इ–सेन्सस प्रणालीमार्फत प्राप्त भएका छन् । यससँगै कुल सङ्कलित विवरणको संख्या १३ लाख ५१ हजार १६७ पुगेको छ ।
यसअघि सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ मा ९ लाख १७ हजार ४७० वटा कागजी प्रश्नावली र ५ हजार ८८६ वटा इ–सेन्सस प्रश्नावली गरी कुल ९ लाख २३ हजार ३५६ वटा प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिएको थियो ।
तथ्याङ्कले दोस्रो आर्थिक गणनामा पहिलो गणनाको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी आर्थिक प्रतिष्ठान तथा व्यवसायिक गतिविधि समेटिएको देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘अर्थतन्त्र मापनको लागि आर्थिक गणना’ भन्ने नारासहित २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म जिल्लास्तरमा आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरी देशव्यापी रूपमा दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन गरिरहेको हो ।
कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधान, तथ्याङ्क ऐन–२०७९, तथ्याङ्क विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्बन्धी प्रशासनिक एवं आर्थिक मापदण्ड–२०८२ लगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा गणना कार्य भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, निजी तथा सार्वजनिक संघ–संस्था, तिनको संख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारी, उत्पादन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ ।
यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउन, राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न तथा सरकारका नीति, योजना र विकास लक्ष्यहरूको मूल्याङ्कनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना तथा अल्पकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक योजना निर्माणका लागि आवश्यक आधारभूत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने विश्वास लिइएको छ ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ का लागि देशभर ३ हजार ९०७ जना गणक, ५२६ जना सुपरिवेक्षक, ५०४ जना जिल्लास्तरीय व्यवस्थापन समूहका सदस्य तथा ५३ जना केन्द्रस्तरीय व्यवस्थापन समूहका सदस्य परिचालन गरिएको छ ।
गणना कार्यलाई सफल बनाउन अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत सरकारी निकायहरूको समन्वय रहेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह समन्वय समिति तथा वडा सहजीकरण समितिहरूले समेत आवश्यक सहयोग गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक गणनामा सही र यथार्थ विवरण उपलब्ध गराई अभियान सफल बनाउन उद्योगी, व्यवसायी, संघ–संस्था तथा सर्वसाधारणसँग सहयोगको अपिल गरेको छ ।
