back

‘सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूले युद्ध अपराधका प्रमाणहरू हटाइदिए’, कसरी हटाइन्छ सामग्री?

प्रमाण आवश्यक पर्दा समस्या

सम्भावित मानवअधिकार उल्लङ्घनका प्रमाणहरू प्रविधि कम्पनीहरू आफैँले मेटेका कारण हराएको हुनसक्ने बीबीसीले पत्ता लगाएको छ। सामाजिक सञ्जालका सेवाप्रदायकहरूले बीभत्स दृश्य भएका भिडिओहरू आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्स प्रयोग गरेर हटाउने गर्दछन्। यसरी हटाउँदा अभियोजनकर्ताहरूलाई सहयोग पुग्न सक्ने भिडिओहरू पनि अभिलेखीकरण नगरी हटाइन सक्छन्।

मेटा र युट्युबले प्रयोगकर्ताहरूलाई हानिकारक सामग्रीबाट बचाउने र प्रत्यक्षदर्शी बन्न सक्ने दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको बताएका छन्। मेटाको निगरानी समितिका एलन रसब्रिजर यो उद्योग सामग्रीहरूको काँटछाँटमा “अति सावधान” रहने गरेको बताउँछन्।

यो सेवाप्रदायकले सार्वजनिक हितमा भएको हकमा बीभत्स दृश्यहरू पनि राख्न छुट दिने गरिएको बताउने गरेको छ। तर बीबीसीले युक्रेनमा गैर सैनिक सर्वसाधारणमाथि आक्रमण भएको भिडिओ अपलोड गर्ने प्रयास गर्दा त्यो क्षणभरमै डिलिट गरियो।

हानि पुर्‍याउनसक्ने र गैर कानुनी सामग्रीहरू एक हदसम्म आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्स, एआईले हटाउन सक्छ। तर युद्धका हिंसात्मक भिडिओहरू काँटछाँट गर्ने सवालमा भने मसिनसँग त्यसमा मानवअधिकार उल्लङ्घनको गहनता बुझ्ने क्षमता हुँदैन।

मानवाधिकार सम्बद्ध समूहहरू सामाजिक सञ्जालका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले यस्तो सूचनाहरू गायब हुनबाट रोक्न तत्कालै काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“उनीहरूले आफ्ना मसिनहरूलाई केही अप्ठ्यारो वा आघातजन्य देख्नासाथ त्यसलाई हटाउन सिकाएको हामी बुझ्न सक्छौँ,” रसब्रिजरले बीबीसीसँग भने।

मेटाको निगरानी समिति यसका मालिक मार्क जकरबर्गले स्थापना गरेको स्वतन्त्र निकाय हो र यो फेसबुक र इन्स्टाग्राम सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका लागि सर्वोच्च अदालत जस्तै हो।

“उनीहरूका लागि अर्को प्रश्न भनेको त्यो मानिस वा एआई जे भए पनि तार्किक निर्णयहरू लिनका लागि हामीले कसरी मसिनहरूलाई विकास गर्छौँ भन्ने हो,” गार्डियनका पूर्व प्रधानसम्पादक रसब्रिजर भन्छन्।

प्रविधि कम्पनीहरूले सामग्रीहरू हटाउन सक्ने अधिकार राख्ने कुरा कसैले अस्वीकार गर्न नसक्ने ग्लोबल क्रिमिनल जस्टिसका लागि अमेरिकी राजदूत बेथ भ्यान साक बताउँछन्।

“मेरो विचारमा मुख्य चिन्ता भनेको त्यस्तो सूचना अचानक हराउनु हो।”

कसरी हटाइन्छ सामग्री

जलेको कार
युक्रेनमा गैरसैनिकहरूमाथि रुसले आक्रमण गरेकोबारे इहोर जाकारेन्कोको भिडिओ सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएको थियो

पूर्व यात्रा पत्रकार इहोर जाकारेन्कोले यस्तो समस्या युक्रेनमा खेपेका थिए।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि उनले गैर सैनिक सर्वसाधारणहरूमाथि भएका आक्रमणको अभिलेख राख्न सुरु गरे।

बीबीसीले उनलाई किएभको उपनगर क्षेत्रमा एक वर्षअघि भेटेको थियो जतिबेला बालबालिका महिला सहित मानिसहरूलाई रुस नियन्त्रित क्षेत्रबाट भाग्ने क्रममा गोली हानेर हत्या गरिएको थियो।

उनले यस्तो भिडिओ अनलाइनमा पोस्ट गरेर क्रेमलिनको भाष्यलाई चुनौती दिँदै त्यहाँ के भइरहेको छ भन्नेबारे विश्वलाई जानकारी दिन चाहे। तर जब उनले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा भिडिओहरू अपलोड गरे ती भिडिओहरू क्षणभरमै हटाइए।

“रुसी नागरिकहरूले ती भ्रामक भएको र आफ्नो फौजले नागरिकलाई नछोएको बताइरहेका थिए। उनीहरू युक्रेनी सेनासँग मात्रै भिडन्त गरिरहेको दाबी गरिरहेका थिए,” इहोरले भने।

हामीले केही नमुना खाताहरूबाट इहोरले खिचेका दृश्यहरू इन्स्टाग्राम र युट्युबमा अपलोड गर्‍यौँ। इन्स्टाग्रामले चार वटामध्ये तीन वटा भिडिओ एक मिनेटभित्रै हटाइदियो। युट्युबले चाहिँ सबैभन्दा पहिले तीनै तीन वटा भिडिओ वयस्क उमेरका व्यक्तिहरूले मात्रै हेर्ने बनाइदियो। तर त्यसको १० मिनेटपछि युट्युबले ती सबै भिडिओ हटाइदियो।

हामीले फेरि पनि प्रयास गर्‍यौँ। तर ती भिडिओहरू फेरी अपलोड नै भएनन्। ती भिडिओहरूमा युद्ध अपराधको प्रमाण भएका कारण पुनः राखिदिन गरिएको अनुरोध पनि अस्वीकृत भयो।

सामाजिक सञ्जालमा दस्ताबेज

युद्धका क्रममा भएका अत्याचारहरू सामाजिक सञ्जालमा अभिलेखका रूपमा राख्ने प्रचलन सुरु भएको छ। यस्तो सामग्री युद्ध अपराधमा अभियोजनका लागि प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

तर बीबीसीले हिंसात्मक द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका र प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले यस्तो सामग्री हटाएको देखेका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेको छ।

युट्युब र मेटाका अनुसार साधरणतया हटाइने युद्धका बीभत्स दृश्यहरूलाई सार्वजनिक हितमा अपलोड गर्न छुट दिइन्छ तर त्यसलाई १८ वर्ष माथिका व्यक्तिहरूले मात्रै आफ्नो खाताबाट लग इन गरेर हेर्न मिल्ने गरी राख्नुपर्छ।

तर इहोरको भिडिओहरू राखेर हामीले गरेको प्रयोगले अर्को नजिता देखायो।

मेटाले “विश्वका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबाट हुने वैध कानुनी अनुरोधलाई मात्रै जवाफ दिने” र “अन्तर्राष्ट्रिय जबाफदेहिता प्रक्रियाहरूका लागि सहयोग गर्न अतिरिक्त तरिकाहरूको पहिचान गर्ने कार्य जारी राख्ने” बतायो। उसका अनुसार यी कार्यहरू आफ्नो कानुनी र गोपनियतासम्बन्धी दायित्वअन्तर्गत हुनुपर्छ।

युट्युबले पनि सार्वजनिक हितमा बीभत्स दृश्यहरू राख्ने छुट दिइने भए पनि युट्युब अभिलेखका लागि नभएको बतायो।

“मानवाधिकार सम्बन्धी संस्थाहरू, अभियानकर्मीहरू, मानव अधिकार रक्षकहरू, अनुसन्धाताहरू, नागरिक पत्रकारहरू र मानवअधिकार उल्लङ्घन र अन्य सम्भावित अपराधको दस्ताबेज राख्ने अरूले पनि आफ्नो सामग्री सुरक्षित राख्ने सबैभन्दा राम्रो अभ्यास पहिचान गर्नुपर्छ,” उसले भनेको छ।

प्रमाण आवश्यक पर्दा समस्या

सन् २०१३ मा सिरियाली सरकारले प्रहार गरेको ब्यारेल बम खसालिँदासम्म एलेप्पोमा औषधी पसल सञ्चालन गरिरहेका इमादसँग पनि बीबीसीले कुरा गर्‍यो।

उनी विस्फोटका कारण कसरी कोठाहरू धुलो र धुवाँले ढाकिए भन्ने स्मरण गर्छन्।

सहयोगका लागि मानिसहरूको चिच्याहट सुनेपछि उनी बाहिर बजारमा निस्किँदा मानिसहरूका हात, खुट्टा र रगताम्य शवहरू देखे।

स्थानीय टेलिभिजनकर्मीहरूले ती दृश्यहरू कैद गरेका थिए। ती दृश्यहरू युट्युब र फेसबुकमा पोस्ट गरिए पनि क्षणभरमै हटाइए।

द्वन्द्वको विध्वंसमाझ आफूले खिचेका भिडिओका सक्कल अभिलेखहरू पनि बमबारिका कारण नष्ट भएको सिरियाली पत्रकारहरूले बीबीसीसँग बताएका छन्।

एक वर्षपछि इमादले युरोपेली सङ्घमा शरणका लागि आवेदन दिँदा उनलाई आफू त्यस बेला घटनास्थलमा भएको प्रमाण पेस गर्न भनियो।

मेरो औषधी पसल पनि क्यामरामा कैद भएकोमा म ढुक्क थिएँ। तर जब म अनलाइनमा खोज्न थालेँ मैले भिडिओहरू हटाइएको थाहा पाएँ।

अभिलेख राख्ने प्रयास

रह्वा
आफ्ना परिवारको बारे जान्न रह्वाले प्रयास गरिरहेकी छिन्

यस्तो प्रकृतिका घटनाहरूपछि बर्लिनमा आधारित रहेर काम गर्ने मानवाधिकार संस्था नुमोनिकले यस्ता दृश्यहरू हटाइनुभन्दा अघि नै अभिलेखमा राख्ने काम सुरु गर्‍यो। यो संस्थाले एउटा उपकरणको विकास गरेर मानवाधिकार उल्लङ्घनका भिडिओहरू आफैँ डाउनलोड भएर सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलायो।

नुमोनिकले सबैभन्दा पहिले सिरिया र त्यसपछि अहिले यमन, सुडान र युक्रेनका भिडिओहरूको अभिलेख राखिरहेको छ। उसका अनुसार सामाजिक सञ्जालबाट हटाइनुअघि उसले ७० हजार तस्बिरहरू सुरक्षित राखेको छ। उसले राखेका भिडिओहरूमध्ये तीन वटा इमादको औषधी पसल नजिकका पनि छन्।

हरेक तस्बिरले युद्ध मैदानबारे महत्त्वपूर्ण सुराक उपलब्ध गराउन सक्छ। स्थान, मिति र दोषी पत्ता लगाउन मद्दत गर्न सक्छ।

तर नुमोनिक जस्ता संस्थाले विश्वमा भइरहेका हरेक द्वन्द्वका तस्बिरहरूको अभिलेख राख्न सम्भव हुँदैन।

जोसुकैको पहुँचमा हुने सामग्रीलाई अभिलेखीकरण गर्ने कार्यले कहिलेकाहीँ द्वन्द्वमा परेका आफ्ना आफन्तलाई मद्दत गर्ने प्रयास गरिरहेका परिवारका लागि ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ।

अमेरिकामा बस्दै आएकी रह्वाको परिवार इथियोपियाको द्वन्द्वग्रस्त टिग्रे क्षेत्रमा छ। पछिल्लो समय हिंसाले ग्रस्त यो क्षेत्रमा इथियोपियाली प्रशासनले सूचनाको प्रवाहमा पनि नियन्त्रण गरेको छ।

तर सामाजिक सञ्जालले बाँकी विश्वका लागि लुकाइएका द्वन्द्वबारेका भिडिओहरू पनि कहिलेकाहीँ बाहिर ल्याइदिन्छ।

रह्वा आफू त्यस क्षेत्रबाट आउने भिडिओहरूको खोजी गरेर घन्टौँ बिताउने र ती सामग्रीहरू वास्तविक भए नभएको पत्ता लगाउन सहजै पाइने खुफिया उपकरणहरू प्रयोग गर्ने बताउँछिन्।

मानव अधिकार अभियानकर्मीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएका भिडिओहरू सुरक्षित रूपमा सङ्ग्रह गर्ने औपचारिक माध्यम तत्कालै आवश्यक भएको बताएका छन्।यो समाचार बीबीसीको सहयोगमा तयार भएको हो।


सुनसरी औराबनीका २० घरपरिवार भूमिहिनलाई भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण

सुनसरी औराबनीका २० घरपरिवार भूमिहिनलाई भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १०:३२

सुनसरी। सुनसरीको गढी गाउँपालिका वडा नम्बर २ झोराटोल औराबनीस्थित विपन्न...

ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरूले गलत अभियान चलाइरहेका छन्: मन्त्री चौधरी

ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरूले गलत अभियान चलाइरहेका छन्: मन्त्री चौधरी

वि.सं.२०८१ जेठ ४ शुक्रवार १३:४२

इटहरी । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले...

वल्डलिङ्कको आठ वटैै रिट खारेज : राज्य कोषको अर्बौँ रकम सुरक्षित

वल्डलिङ्कको आठ वटैै रिट खारेज : राज्य कोषको अर्बौँ रकम सुरक्षित

वि.सं.२०८१ वैशाख ३० आइतवार २१:३७

काठमाडौँ  । सर्वोच्च अदालतले वल्डलिङ्क कम्युनिकेसन प्रालिले दायर गरेको आठ...

कृषकलाई बैंकले १५ वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्छ : कृषि मन्त्री साह

कृषकलाई बैंकले १५ वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्छ : कृषि मन्त्री साह

वि.सं.२०८१ वैशाख २७ बिहीवार ११:०९

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साहले...

म प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार भएको छ अब आगामी बजेट नयाँ ढङ्गबाट आउँछ : प्रधानमन्त्री दाहाल

म प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार भएको छ अब आगामी बजेट नयाँ ढङ्गबाट आउँछ : प्रधानमन्त्री दाहाल

वि.सं.२०८१ वैशाख २६ बुधवार १२:३३

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति...

सर्वोच्चद्वारा विज्ञापन नियमावली खारेज गर्न अस्वीकार

सर्वोच्चद्वारा विज्ञापन नियमावली खारेज गर्न अस्वीकार

वि.सं.२०८१ वैशाख २५ मंगलवार ०९:४४

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली,...