काठमाडौं । विगतका कतिपय निर्वाचनमा परीक्षणका रूपमा प्रयोग गरिएको विद्युतीय मतदान यसपालिको स्थानीय तह चुनावमा चाहिँ “कतै पनि प्रयोग नगरिने” अधिकारीहरूले बताएका छन्।

एउटा सरकारी समितिले यो चुनावमा “केही स्थानीय तह छनोट गरी” विद्युतीय मतदान गराउन सिफारिस गरेको भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ।

विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोगबारे अध्ययन गर्न गठित उक्त समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तयारीका लागि “आवश्यक समय नपुगेको” निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।

यद्यपि आयोगका एकजना भूतपूर्व आयुक्तले परीक्षणका रूपमा पहिले नै प्रयोग भइसकेको प्रणाली केही क्षेत्रमा समेत नअपनाइनुलाई “आयोगको इच्छाशक्तिको कमी” भनेका छन्।

निर्वाचन आयोगका वर्तमान र पूर्वअधिकारी तथा विद्युतीय मतदान मेसिन अनुसन्धानकर्तासँग कुराकानी गरेर एवम् सरकारी प्रतिवेदनहरू हेरेर यसपालिको चुनावमा विद्युतीय मतदान प्रयोग हुन नसक्नुका तीन कारणहरू पहिल्याएको छ।

१. तयारीका लागि समयको अभाव

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका भनाइमा यसपालि चुनावको तयारीका लागि ९० दिनभन्दा कम समय भएकोले पनि विद्युतीय मतदान सम्भव नभएको हो।

उनीहरू विद्युतीय मतदानका लागि विभिन्नखाले पूर्वाधार पूरा गर्न समय अपुग हुँदा कतै पनि विद्युतीय मतदान गराउने योजना नबनाइएको बताउँछन्।

आयोगका सहसचिव तथा निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “यो पटकलाई विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरिएको छैन।”

“त्यसका लागि पूर्वाधार, भौतिक संरचना र प्रविधि जडान गर्ने कुरामा समय लाग्ने भएकाले अहिलेलाई स्थानीय तहको निर्वाचनका हकमा त्यो छैन।”

२. प्रमाणीकरणको चुनौती

विद्युतीय मतदान प्रणालीका प्रयोग गर्नका लागि नेपालमा अझै पनि प्रमाणीकरणको चुनौती रहेको देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

श्रेष्ठ भन्छन्, “सबै सरोकारवालाबीच त्यसलाई स्वीकार्य र प्रभावकारी बनाउन अलिकति समय लाग्ने रहेछ।”

आयोगका पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ पनि नेपालमा प्रमाणीकरणका लागि कानुनीलगायतका व्यवस्था नभइसकेकाले मेसिनको विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठ्न सक्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “जुन भोटिङ मेसिन प्रयोग हुन्छ, त्यसको विश्वसनीयताको सुनिश्चितता हुनै पर्छ।”

गत फागुनमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा गठित समितिले आयोगलाई बुझाएको हालै प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा पनि प्रमाणीकरण नै मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख छ।

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मेसिनमा मतदानको गोपनीयता, मतको सुरक्षा र कुनै पनि किसिमको मतको हेराफेरी वा धाँधली हुनसक्ने अवस्था नरहेको विषयको सुनिश्चितता गर्न ईभीएमको हार्डवेअर र सफ्टवेअरको परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको छ।”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले त्यस्तो मतदानमा प्रयोग हुने मेसिनको विश्वसनीयता कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यसका लागि भारतमा जस्तै प्राविधिक विशेषज्ञ समिति बनाउनु पर्ने उसको सुझाव छ।

३. आयोगको ‘इच्छाशक्ति’ र दलहरूको ‘तत्परता’मा कमी

कतिपयका भनाइमा चाहिँ विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगले इच्छाशक्ति नै कम देखाएको जस्तो देखिन्छ।

पूर्वआयुक्त गुरुङ भन्छन्, “हामीले २०६४ सालको निर्वाचनमा नै परीक्षणका रूपमा र उप-निर्वाचनहरूमा प्रयोग गरिसकेको भएकाले एउटा इच्छाशक्तिको कुरा हो, दोस्रो राजनीतिक दलहरूको सहमतिको कुरा पनि हो।”

उनी आगामी आमनिर्वाचनमा चाहिँ यस्तो मेसिन प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय तहको चुनाव सकिएलगत्तै काम सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

नेपालमा विद्युतीय यन्त्रको प्रयोग

नेपालमा विगतका विभिन्न चुनावमा परीक्षणका रूपमा भए पनि विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गरेर चुनाव हुँदै आएको छ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा नै परीक्षणका रूपमा त्यस्तो प्रयोग भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसैगरी उपचुनावहरूमा पनि त्यसको प्रयोग भइरहेको छ।

विद्युतीय मतदान यन्त्र विकास गर्ने नेपालका एकजना प्रमुख अनुसन्धानकर्ता लक्ष्मण रिमालका भनाइमा उनीहरूको यन्त्र राष्ट्रिय निर्वाचनदेखि विभिन्न सङ्घसंस्थाका चुनावमा समेत प्रयोग भइसकेका छन्।

नेकपा एमाले र राप्रपाजस्ता दलहरूले आफ्नो महाधिवेशनका बेला भएको चुनावमा पनि उनीहरूले नै विकास गरेको मेसिन प्रयोग गरेका थिए।

“हालसम्म ९९ वटा विभिन्न चुनावमा हाम्रा यन्त्र प्रयोग भइसकेका छन्,” उनी भन्छन्।

“नेपालमा प्रमाणीकरणका लागि कानुनी व्यवस्था हुन बाँकी रहेको छ तर हामीले यस्ता यन्त्र प्रमाणीकरण गर्ने विदेशी एजेन्सीबाट प्रमाणित गराएका छौँ।”यो समाचार बीबीसीको सहयोगमा तयार पारिएको हो।