विश्वविद्यालय, शिक्षक र विद्यालयहरु सुधार गर्न राजनीतिक दलहरुको चिन्तन नै सुधार गर्नुपर्छ । दलहरु शिक्षकलाई भोट र नोटको लागि छाड्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । शिक्षकले पनि भर्याङ चढ्न र सरुवामा सुविधा लिन पाउने भए । केही काम बिग्रिहाले भने दलबाटै संरक्षण र अवसर पाउने भए।
विगत ३६ बर्षदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको अनुसन्धानमा क्रियाशील प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला शैक्षिक अभियन्ता पनि हुन् । सिन्धुलीको दुम्जामा जन्मिएका कोइराला नेपाली शिक्षाको स्तर सुधार गर्न राज्यका नेतृत्व तहमा बस्नेहरुको सोच परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
उनी विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर शिक्षकहरुलाई व्यहारिक शिक्षण सीपका बारेमा ज्ञान दिने अभियान चलाइरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक एवम शिक्षा सम्बन्धि विभिन्न ऐन तथा कानुनहरु बनाइरहेको छ । यसै सिलसिलामा सरकारको कार्यशैली र विधेयकका सवालमा प्राडा कोइरालासँग गरेको  कुराकानी :

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो सयमदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ । शिक्षाको स्तर र सरकारको कार्यशैली कस्तो लागिरहेको छ ?
सरकार शिक्षाको समस्याको गहिराइमा पुगेको नै छैन् । किनभने धेरै स्कुलमा ९० जना विद्यार्थीहरु मात्र छन्, जसमा १३ जना शिक्षक छन् । एकजना शिक्षकलाई सातजना विद्यार्थी भागमा पर्छ । के यो गुणस्तर खोजेको हो, यत्रो लगानी कसरी संभव भइरहेको छ ? । नीजि विद्यालय भन्दा लगानी धेरै भएन ? हाम्रो नियती यस्तै छ । यसमा कसैले सोचेकै छैन् । सरकार परिवर्तन हुँदा शिक्षामन्त्री परिवर्तन भए । जति मन्त्री परिवर्तन भएपनि मैंले बारम्बार भनिरहेको छु–वास्तविकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । काभ्रेको एउटा पालिकामा पाँच हजार रुपैयाँ प्रति महिना, प्रति विद्यार्थी सरकारको लगानी परिरहेको छ । तर नीजिले सोही ठाउँमा नौं सय रुपैंयाँले पढाइरहेको छ । अब निजी विद्यालयलाई ‘जिन्दावाद’ की ‘मुर्दावाद’को गीत गाउने ? वा पाँच हजार लगानी परेको विषयमा के भन्ने ?

विशेषगरी तल्लो तहमा नभइ माथिल्लो तहमा अर्थात निम्न माध्यमिक तहदेखि लिएर माथिल्लो तहमा शिक्षकहरु छैनन् । मधेसमा शिक्षक छैनन्, पहाडमा शिक्षक धेरै छन् यतातिर कसैको ध्यान छैन् । किनभने आफ्नो पार्टीले चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । यस्तै दुरवुद्धिले परिणाम शून्य दिइरहेको छ । परिणाम गुणस्तरीय आएको छैन् । केही दिनअघि मैंले लमजुङ बेशीसहरमा हेरेर आएँ । विद्यार्थी घट्दो क्रममा छन् र नीजिमा बढ्दो छ । विद्यार्थी घट्दा नतिजा पनि घट्दो क्रममा छ । त्यसैले यस्तो स्थिति बारेमा सोचेर अब विद्यार्थी गणना गरेर शिक्षक दिने की भन्ने चिन्तन गर्ने कि नगर्ने, मधेसमा शिक्षक कसरी पुर्याउने भन्ने कहिले सोच्ने ?

विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी विकसित प्रविधिबारे कतिको अभ्यस्त छन् ?
विद्यार्थीहरु प्रविधिसँग अभ्यस्त छन् । त्यस्ता विद्यार्थीलाई प्रविधिसँग जोड्ने, किताबसँग पनि जोड्न र अनुसन्धानसँग पनि जोड्ने तरिका निकाल्न जरुरी छ । केही शिक्षकहरुले मरेर काम गरिरहेका छन् । केही गर्न बल गरिरहेका छन् । केहीले जति गर्दा नि भएको छैन । यसलाई वर्गीकरण कसरी गर्ने, राम्रो गर्नेलाई अगाडि कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा चिन्तन नै भएको छैन । व्यवसायिक शिक्षा चाहियो भनेर गफ दिने, प्राविधिक विद्यालय खोल्ने तर विद्यार्थी छैनन् । घट्दो क्रममा छन् । सरकारकै आँकडाले पनि घट्दो देखाएको छ । यसरी हुँदैन् नि ।

अछामको पञ्चदेवल नगरपालिकामा पनि विद्यार्थी छैनन् । नमुना विद्यालय भनेको छ तर विद्यार्थी घटिरहेको छ । व्यवसायिक शिक्षा भनेको छ तर विद्यार्थी छैनन् । सबैलाई व्यवसायिक कसरी बनाउने त्यो बारे सरकारलाई चिन्ता छैन् । साथै व्यवसायी बने पनि बेच्ने ठाउँ त चाहियो । बेच्ने ठाउँसँग पनि जोड्न सकेको छैन नेपालको शिक्षालाई । शिक्षामा संघीय सरकारको संघीय मामिला मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको सहकार्य पनि गरेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी घटेको भन्ने कुरासमेत गरेको देखिदैन । खाजाको निम्ती, शिक्षक दरबन्दीका निम्ती तथ्यांक बढाएको मात्र उदाहरण छ । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा एक लाख विद्यार्थी घटेको देखिन्छ । यो मजाक होइन् ।

यसमा झुटो तथ्यांक बनाएर पैसामा दायाँबाँया गरेको अवस्था छ । यसलाई रोक्ने कसले हो, यस बारेमा चिन्तन छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ शिक्षाको विषयमा चिन्तन नै पुगेको छैन । काम गर्ने दृढता नै पुगेको छैन । प्रविधिका कुराहरुमा अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि केही स्थानीय सरकारले शिक्षामा राम्रो गरिरहेको देखिन्छ । जसका कारण धेरै विद्यार्थीहरु निजी छाडेर सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन गएको पाइन्छ । यसलाई संघीयताले ल्याएको परिवर्तन भन्न मिल्छ ?

धेरै ठाउँमा शिक्षा तातेको अवस्था नै छ । तातेको अवस्था या त नगरपालिकाले थाहा पाउने भयो, या त गाउँपालिका वा महानगरपालिकाले थाहा पाउने हो । तर संघले थाहा पाइरहेको अवस्था छैन् । कसैसँग तथ्यांक छैन । यसका लागि स्थानीय सरकारले अलग्गै पोर्टल बनाउन जरुरी छ । पोर्टलमा राम्रो गर्ने पालिकाहरुको नाम आउने व्यवस्था गर्नपर्छ । पालिकाले गरेका राम्रा अभ्यासहरु, प्रधानाध्यापकले गरेका राम्रा कामहरुको रेकर्ड राख्नपर्छ । विद्यालयले गरेका राम्रा कामहरुका बारेमा पत्रकारले राम्रो अध्ययन गरेर रिर्पोट बनाएका छन् तर सरकारले गरेको अवस्था छैन । शिक्षकले राम्रो गरेको छ भनेर रेकर्ड राखेको तथ्यांक अहिलेसम्म छैन ।

शिक्षा सम्बन्धि विधेयकमाथि बहस भइरहेको छ । विधेयकभित्र भएका प्रावधानहरुका बारेमा तपाईको के सुझाव छ ?
विधेयक चारवटा ठाउँमा अड्किएको छ । पहिलो, दलीयता के गर्ने भन्ने छ । हाम्रा राजनीतिज्ञले जानेको बदमासी के हो भने सबैलाई आफ्नै पक्षमा मात्र ल्याउने काम गरे । तर मान्छेलाई मान्छे बन्न दिएनन् । सबैलाई दलको भक्त मात्र बनाउन खोजिरहेका छन् । उदाहरणका लागि कांग्रेस भयो भने काइदा भयो, एमालेलाई एमालेकै मान्छे भए काइदा भयो, माओवादीलाई पनि त्यस्तै । तर राम्रो मान्छे हुनु परेन उसलाई अर्थात शिक्षक हुनु परेन । त्यस्तो बदमासी अहिलेसम्म गरिँदै आइरहेको छ।

शिक्षकहरुलाई अब भातृ संगठनमा नराख्ने भन्न त सकिन्थ्यो तर नेपालका कम्युनिष्टहरुले किन सक्दैनन् ? अब दोस्रो, कुरा निजी विद्यालयहरुलाई सबैले सडकमा तताए, सबै दलकाहरुले मिलेर नै तताए । तर बिकल्प के हो भने कांग्रेसका पनि निजी स्कुल, एमालेका पनि निजी स्कुल, माओवादीका पनि निजी स्कूल छन् र यर्थाथ यस्तै छ ।

लगानीको हिसाबबाट हेर्दा निजीले पैसा लिने भन्दा सरकारको पैसा लगानी धेरै भइरहेको छ । धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा गएर हेरेको त्यहाँपनि निजीको भन्दा सरकारको लगानी बढी छ । बैतडीमा हेरेको त्यस्तै छ । अन्य धेरै स्थानमा त्यस्तै छ । लगानी यत्रो भएको छ । सरकारले मात्र लगानी गर्ने हो कि सरकार, निजी क्षेत्र र सरकारीबीचमा सहकार्य गर्ने हो । त्यो टुङ्गो भएको छैन् ।
अर्को व्यवसायिक शिक्षाको कुरा पनि पेचिलो छ । व्यवसायी शिक्षा चाहिन्छ भनेर थाङने गीत मात्र गाइयो ।

पैसा छैन् तर व्यवसायी शिक्षाको कुरा गरिरहेका छन् । व्यवसायिक शिक्षा सबैलाई हो कि कसैलाई मात्र हो, त्यो टुङ्गो भएको छैन् । अन्तिम हुँदा भनेको शिक्षकको सुविधाको विषय हो । शिक्षकले सुविधा मागिरहेका छन्, आन्दोलन पनि उत्रिएका छन्, शिक्षक तातेका छन् । सुविधा दिने कसरी ? पैसा छैन। ठूलो कुरा गरेर मात्र त हुँदैन् । पञ्चायतले छाडेको पाँच खर्ब अहिले हामीसँग २५ खर्ब ऋण छ । भनेपछि ऋण बढेको बढ्यै छ । त्यो मुद्रा स्फितिको कारणले गर्दा डेढ खर्ब रुपैयाँ त त्यो पैसाको अवमूल्यन हुने वित्तिकै डेढ खर्ब रुपैयाँ थपिहाल्ने रहेछन् । शिक्षकलाई सुविधा चाहिएको छ, बिना पैसा सुविधा दिने तरिका के हो ? म वकालत गरिरहेको छु । समितिका साथीहरुलाई पनि भनिरहेको छु । पैसा छैन् भने शिक्षकलाई भन्दिन पर्यो–बिमा, जल विद्युतमा निशुल्क शेयर होल्डर बनाउनपर्यो । बैंकमा शेयर होल्डर बनाइदिनपर्यो ।

शिक्षकलाई जे जे चाहिन्छ सबै दिनपर्यो । घर, मोटर, जग्गा के के चाहिन्छ सबै दिनपर्यो । तर प्रत्येक महिना उसैको तलबबाट काटिनेगरी त्यो सुविधा दिए हुन्न र ? यूरोपमा त्यही भइरहेको छ । आज विदेश गएर नर्फकने कारण पनि त्यही हो । यति कुरा बुझ्ने वित्तिकै हाम्रा शिक्षकलाई के ढुक्क हुन्छ भने सुविधाका विषयमा चिन्ता हुँदैन् । यसमा सरकारको लगानी पनि परेन । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, बर्षमान पुनलाई भनेकै हो । उनीहरुको दिमागमा पस्दै नपसेपछि के भन्नु । त्यसैले यही तालले ऐन पनि आउँदैन्, ऐन आएपनि काम पनि हुँदैन् । शिक्षक सेवा जति निमावलीमा हालेर ऐन चाँही छु्ट्टै ल्याइदिंदा राम्रो हुन्छ ।

निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने भन्नेपनि छ । यो कतिको उचित छ ?
यो भनेको रमाइलो गर्न मन लागेको हो । गुठी नै हो भनेपनि राम्रो हो र ? गुठीमा रहेकाले थोरै पैसा लिएका छन् र ? यस सन्दर्भमा विकल्प र इमान्दारिताको कुरा रह्यो । रहर अर्कोतिर गयो । जनतालाई खुसी पार्न एउटा शब्द बोल्दिए भइगयो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग पनि मैंले निहूँ खोज्या छु । हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर उफार्नुभयो, दुई थरीको विद्यार्थी उत्पादन भयो भनेर भन्नुभयो । तर पाँच छ जना शिक्षामन्त्री बामपन्थी नै भइसके, एक जना मात्र कांग्रेस शिक्षा मन्त्री भएका छन् । खोई त भनेको–प्राध्यापकलाई के थाहा शिक्षा भनेको सर्वहाराले पढाए पनि बुर्जुवा हुँदैन् भनेर । पुँजीवादीले पढाए नि पाइलट नै बनाउँछन नि । नेताहरुले हिजो त्यही भनेर उचाले आज त्यही भनेर थच्काए । यो तालले त हुँदैन् नि । जुन कुरा बोलियो त्यो ढंगले नगर्ने हो भने ऐन आउन गार्हो छ, आएपनि टिकाउन अप्ठ्यारो हुन्छ ।

हजुरले देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा पुगेर शिक्षकहरुसँग साक्षात्कार गर्नुभएको छ । शिक्षकहरुको शिक्षण सिकाइ, उनीहरुको लगाव र प्रविधिमैत्री सिकाइको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
देशभरका शिक्षकहरु उत्साहित छन् । कोरोनाको बेलामाविश्वविद्यालयमा पनि त्यही तरिकाले पदाधिकारीहरु मिलेर साझा कार्यक्रम गरेर विश्वविद्यालय गरिखाने, अनुसन्धानमूखी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको बनाउने भन्नको लागि गार्हो छैन् । अहिले दलको चङ्कुलबाट बाहिर निस्किन नसक्दा एकदमै गार्हो भयो ।र्नुभयो । मैंले बधाई दिए । त्यस्तो ताकत छ शिक्षकहरुसँग । सँगसँगै प्रविधिमैत्री शिक्षक समाज भनेर संजाल बनेको छ ।

निशुल्क रुपमा तालिम दिन्छ, सरकारले भन्दा धेरै गुणा बढी तालिम दिइरहेको छ । उहाँहरुलाई मेरो सम्मान छ । र यहींबाट शिक्षामन्त्रीलाई प्रश्न गर्छु– यस्तो काम गर्ने शिक्षकहरु को हुन्, जानकारी छ ? कुन पालिकामा छन् ?’ तीनले गरेको राम्रो अभ्यास संकलन संकलन गर्नुभएको छ ?’ तर गर्नुभएको छैन् । शिक्षक महासंघ थोत्रा कुरामा अड्केको छ । सरकारले पनि गर्दैन् । अब शिक्षक पत्रिकालाई गर्नुहोस भनेको छु ।

हाम्रा पाठ्यक्रमहरु कति समय सान्दर्भिक छन् ?
पाठ्यक्रम जहिल्यै पुरानो हुँदो रहेछ । त्यसले नयाँ कुराकानी गर्नै सक्दैन् । परिवेश चाहीे शिक्षकको तागतसँग टाँसिएको वस्तु हुँदो रहेछ । शिक्षकहरुलाई अध्यावधिक गरौ भनेर बल गरेको त्यो पनि सकिएन । सबै शिक्षकसँग मोबाइल छ, फेसबुक चलाउन जान्दछन् । नयाँ कुरा त्यसैमा हालौं भनेको हो । नयाँ कुरा नभएपछि विचरा शिक्षक त पुराना थोत्रा कुरा गर्ने भए । विद्यार्थी नयाँ कुरा जान्दछन् तर शिक्षक पुराना कुरा गर्छन । त्यो नमिल्दो रहेछ । त्यसैले पाठ्यक्रम र शिक्षकहरु अध्यावधिक हुनैपर्छ ।

सिकाइ र पाठ्यक्रमको कुरा गर्दा निजी र सरकारीबीच त्यस्तो के भिन्नता पाउनुभयो ? दलहरुको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
निजीको भनेको आफ्नै निम्ति हुने रहेछ । सरकारी भनेको जागिरको निम्ति हुँदो रहेछ । परिणाम पनि सोही अनुरुप निकाल्ने रहेछन् । पार्टीको बफादार लिने कि पेसामा अब्बल बन्ने भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ । राम्रो गर्ने र नगर्ने छुट्याउन सकिएन । निजीलाई त कर लाग्छ , राम्रो पढाई नभए अविभावकले छाड्छन् । उता सरकारीमा त अविभावकले छोड्दियो भने भए विद्यार्थीले छोड्छ । त्यहाँ भन्दा बढि त केही गर्दैनन् ।

स्याङ्जाको एक स्कूलमा ६ जना विद्याार्थीको लागि तीन जना शिक्षक छन् । यो कसलाई भन्न जाने, हिमाली भेग पनि यस्तै छ । मेरो बुझाइ के हो भने २० जना विद्यार्थीलाई एक जना शिक्षकको व्यवस्थापन गरौं तर पढेलेखेको गरौं । तलब त्यही अनुरुप व्यवस्था गरौं । यसले सिकाइमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ । निजी र सरकारीको मानसिकता नै फरक छ । निजीलाई नतिजा चाहिएको छ । किनकी नतिजा नआए अभिभावक आउँदैनन् । अभिभावक नआए पैसा आउदैँन् । त्यसकारण नीजिमा काम गर्ने हतार हुन्छ ।

तर सरकारीमा अलिक फरक छ । कुनै सरकारी शिक्षकले गडबड गर्योभने आफू निकट राजनीतिक पार्टी कहाँ जान्छ । पार्टीले संरक्षण गर्छ । संरक्षण नगरे शिक्षकहरुले पार्टी परिवर्तन गर्ने काम हुँदो रहेछ । यस्तो काम किन हुन्छ भने सबै शिक्षकहरुले कुनै न कुनै रुपमा पार्टीलाई सघाउने काम गरिरहेका छन् ।

राजनीतिज्ञहरु जे कुरा भनेका छन् नि त्यो अनुसार स्कुलमा लागू गर्न पनि सकेनन् । जस्तै काङ्ग्रेसको समाजवादी शिक्षा, एमालेको जनमूखी, माओवादीको जनवादी र राप्रपाको राष्ट्रवादी शिक्षा भनेको कस्तो हुन्छ भनेरसम्म पनि भन्न सकेका छैनन् । कसैले परिभाषा लगाउनै सकेन् ।
यसका लागि एउटा बाटो खोज्न सकिन्छ । पालिकास्तर, सबै दलस्तरीय बैठक बसेर एउटै बाटो तर्जुमा गर्न सकिन्छ । सबैका कुरा राख्न पायो भने त साझा हुनेभयो नि । यसका लागि दलहरुले मति सुधार्नुपर्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसले ६ जना मान्छे महासमितिमा शिक्षकहरु लान पाउने व्यवस्था राखेको छ । यस्तो भएपछि महासमितिमा जान्न भन्ने कोही हुन्छ र ? एमाले, माओवादी सबैले शिक्षकहरुलाई पोलिटब्यूरोमा सदस्य बनाउने प्रावधान राखेको छ । अब उनका विधान परिवर्तन नगरेसम्म सुधार हुन सक्दैँन् । राजनीतिज्ञको मति जहिलेसम्म सुधार्न सकिदैँन् त्यो बेलासम्म शिक्षा सुधार गर्न सक्ने परिस्थिती नै देख्दिन् ।

विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक भागवण्डाको प्रचलन छ । नयाँ आउने कानुनहरुले यसलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ ?

यसमा छद्मभेषी शैली छ । उच्च शिक्षामा हिजोका दिनमा दलको आश्रय लिएर भर्ना गरियो । आज पनि गर्न त त्यही काम भइरहेको छ । केही फेरबदल आएपनि तरिका उही छ । आजका दिनमा राजनीतिक दलहरुमा जे पनि मिल्ने गरेको पाउछौं । हिजोसम्म देउवा र प्रचण्ड कुटाकुट गर्थे, ओली र प्रचण्ड पनि सँगै बसेर राजनीति गरेका हुन नि । अहिले ओली र प्रचण्ड दुईतिर लागेका छन् । समय परिस्थितिमा उनीहरु मिल्ने अवस्था आउँदो रहेछ । प्राङ्गिक दुनियाँ नमिल्ने भन्ने हुन्छ र ? पालिका, शिक्षक मिल्नु हुदैँन र ? । यस्ता कुरा सिकाउनै सकिएन् । जसरी दलको टुप्पोमा सम्झौताजन्य तरिकाले काम गरे त्यसरी नै तल पनि गर्न पाएको भए पालिकामा बसेका शिक्षक र जनप्रतिनिधिहरु मिल्थे ।

विश्वविद्यालयमा पनि त्यही तरिकाले पदाधिकारीहरु मिलेर साझा कार्यक्रम गरेर विश्वविद्यालय गरिखाने, अनुसन्धानमूखी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको बनाउने भन्नको लागि गार्हो छैन् । अहिले दलको चङ्कुलबाट बाहिर निस्किन नसक्दा एकदमै गार्हो भयो ।

त्यसोभए राजनीतिक दलहरुकै कारण शिक्षाको अवस्था खस्किएको हो त ?
दलहरुको मत भिन्नता केहीमा छैन् भोटमा मात्र छ । मतमा के रहेछ भने कुन शिक्षक कहाँ राख्न पायो भने मेरो पार्टीको कार्यकर्ता सुरक्षित हुन्छ भन्ने हुँदोरहेछ । दोस्रो कुरा के रहेछ भने शिक्षकहरुबाट दलहरुलाई ठूलो लेबी जम्मा हुने रहेछ । १४ करोड रुपैँया कांग्रेसको, १४ करोड माओवादीको, ४२ करोड एमालेको जम्मा हुने रहेछ । अब बिचार गर्नुहोस संगठित ढङगबाट पैसा उठाउन सक्ने तागत शिक्षकहरुमा छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरले जे भनेपनि प्रधानमन्त्रीले नाईं भन्नै सक्दैनन् । यसमा प्रधानमन्त्री वा दलका नेताहरुले लाज मान्न पर्ने परिस्थिति पनि छैन । विश्वविद्यालय, शिक्षक र विद्यालयहरु सुधार गर्न राजनीतिक दलहरुको चिन्तन नै सुधार गर्नपर्छ । दलहरुले शिक्षकलाई भोट र नोटको निम्ति छाड्नै नसक्ने अवस्था छन् । शिक्षकले पनि भर्याङ चढ्न पाइहाल्ने भए । सरुवामा सुविधा लिन पाए । गढबढ गरिहाले भने संरक्षण र अवसर पाउने भए ।

तपाईंले गरिरहनु भएको कुराहरुलाई आधार मान्ने हो भने त शिक्षा सम्बन्धि विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आउन कठिन हुने भयो नि ?
आशा गर्न सकिन्छ ,विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । किनभने सम्बन्धित समितिका मान्यज्यूहरु तीनवटा प्रदेश भ्रमण गरेर फर्किएर आइसकेपछि भेट्ने मौका पाए । उहाँहरुलाई समाधान केही आयो भनेर सोध्दा सकरात्मक सन्देश पाइएन् । हामी माग गर्न जान्ने भएछौ तर जिम्मेवारीमा जादैनौ। जिम्मेवारी बनाउन दलले पनि जिम्मेवार बनाएन । त्यसैले मैंले अघि नै भनेका चारवटा मुद्दाको उत्तर खोज्नुपर्छ । अरु कुरा त जे जे गरे पनि भयो । शिक्षामन्त्रीले नाई भन्नु हुन्न होला । बिचरा आदेश चाहीं कुर्नुहुन्छ । आफ्नै सोच र रहरले काम गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । प्रधानमन्त्री आफ्नै निर्णय थोपर्नुहुन्छ । शिक्षामन्त्रीले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नै पाउनुहुन्न । यस्तो ढंगले त चल्नुभएन नि । शिक्षामा दलीयकरण भएपछि समस्या आइहाल्ने भयो । जिन्दावाद र मुर्दावादको चिन्तन् आयो ।