काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल टिओडी मिटरको आधारमा उठाउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १५ दिनभित्र उद्योगीहरुले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम टिओडी मिटर अनुसार नै असुल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर बक्यौता विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पुस २४ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दिर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न निर्णय गरेको थियो । आयोगलाई १ महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी समयसीमा तोकिएको थियो । विभिन्न कारणले काम गर्न नसकेपछि तीनपल्ट समय थपेर जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

बक्यौता नतिरेकोभन्दै प्राधिकरणले तिहारअघि ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । ३४ उद्योगको लाइन काट्दा प्राधिकरणले जसरी पनि असुल उपर गर्न सकिने भन्दै सरकारी उद्योगको लाइन भने काटेको थिएन । कुल ४९ उद्योगमध्ये ७ वटाले अदालतबाट स्टेअर्डर लिएका छन् । १२ उद्योगले यसबीचमा बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगमा भने लाइन जोडिएको छ । २ सरकारी उद्योगको लाइन काटिएको छैन् । बाँकी उद्योगको लाइन काटिएको छ ।

उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको प्रमाण प्राधिकरणसँग नभएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताउँदै आएका छन्।

प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो ।