काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ४१औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विकाससँगै लाखौँ घरधुरीमा विद्युत सेवा पुर्याउँदै नेपाल विद्युत निर्यातको चरणमा प्रवेश गर्न सफल भएको बताए ।
उनले प्राधिकरणले चार दशकभन्दा लामो अवधिमा नेपालको ऊर्जा विकासमा निर्वाह गरेको भूमिका ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गरे ।
‘यतिबेला झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘उल्लेखित तथ्यांक केवल उपलब्धिका अंक मात्र होइनन्, यी नेपाल बदलिँदै गरेको प्रमाण पनि हुन् ।’
उनले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको विकासदेखि लाखौँ घरधुरीमा सेवा पुर्याउने तथा मुलुकलाई विद्युत निर्यातको चरणमा प्रवेश गराउने यात्रामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्दै आएका निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादक, सहयोगी निकाय तथा सम्बन्धित सबै पक्षको भूमिकासमेत प्रशंसनीय रहेको बताए ।
उनले भने,‘विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण, पूर्वाधारको विकासदेखि लाखौँ घरधुरीमा सेवा पुर्याउने र निर्यातको चरणमा मुलुकलाई प्रवेश गराउने यात्रासम्म प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादक, सहयोगी निकाय एवम् सम्बद्ध पक्षको भूमिका पनि प्रशंसनीय छ ।’
उनले प्राप्त उपलब्धिहरू कुनै व्यक्ति वा निकायको एकल प्रयासबाट सम्भव नभएको भन्दै वर्षौंदेखिको सामूहिक चासो, चिन्तन र प्रयासबाट उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गरे । त्यस्ता सबै प्रयास आजको दिनमा स्मरणीय रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय सरकारको प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । अब विद्युत उत्पादन कति गर्ने भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित नभई उत्पादित विद्युतबाट कति आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने भन्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको प्राथमिकता विद्युत उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र बाह्य विद्युत बजार विस्तारमा रहेको जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार तथा सुधारमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिएको उनले बताए। उत्पादन बढ्दै जाँदा उच्च विद्युत भार वहन गर्न सक्ने प्रसारण प्रणाली कमजोर रहे उत्पादनको समेत अर्थ नरहने उनको भनाइ थियो ।
त्यसैले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा ग्रिडको सुदृढीकरण र अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने सोचसहित सरकारले योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
