back

अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सुरु

nactional life

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ ।

यसैक्रममा अर्थ मन्त्रालयले आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न भगत सर्वजित उद्यमशिलता कार्यक्रम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आधुनिक प्रविधिको हस्तान्तरण र तालिमसँगै उत्पादित वस्तुलाई बजारसँग जोडेर अघि बढ्ने कुरा भएको छ ।

त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरुलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनेबारे छलफल भएको छ ।

भारत, चीन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिने गरी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, झापा, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोरमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, उद्योग सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरुसँग क्रमश : छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

मोबाइल बैंकिङबाटै १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने

मोबाइल बैंकिङबाटै १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने

वि.सं.२०८३ जेठ २६ मंगलवार १२:२४

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल लेन्डिङको दायरा विस्तार गर्दै...

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको कडाइ : ११ स्वास्थ्य संस्थाबाट १.७८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाइने

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको कडाइ : ११ स्वास्थ्य संस्थाबाट १.७८ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाइने

वि.सं.२०८३ जेठ २६ मंगलवार १२:२२

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशन...

आठ वर्षदेखि अलपत्र चक्रपथ विस्तार; चिनियाँ अनुदानको पर्खाइ एकातिर, नेपाल सरकार आफैँले भत्कायो निर्माणको ढिलासुस्ती

आठ वर्षदेखि अलपत्र चक्रपथ विस्तार; चिनियाँ अनुदानको पर्खाइ एकातिर, नेपाल सरकार आफैँले भत्कायो निर्माणको ढिलासुस्ती

वि.सं.२०८३ जेठ २४ आइतवार १६:४९

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक जाम व्यवस्थापनको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको...

सरकारी ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा: १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र विकास खर्च, संसद्‍मा ‘सनसेट ऐन’को प्रस्ताव

सरकारी ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा: १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र विकास खर्च, संसद्‍मा ‘सनसेट ऐन’को प्रस्ताव

वि.सं.२०८३ जेठ २४ आइतवार ११:१६

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना समाप्त...

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अब ‘प्राधिकरण मोडल’ मा लगिने: लागत ४ खर्ब पुग्यो, २०९१ सम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अब ‘प्राधिकरण मोडल’ मा लगिने: लागत ४ खर्ब पुग्यो, २०९१ सम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य

वि.सं.२०८३ जेठ २२ शुक्रवार १८:३५

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई थप व्यवस्थित,...

१० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च, ‘विकासे’ मन्त्रालयकै हालत खराब

१० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च, ‘विकासे’ मन्त्रालयकै हालत खराब

वि.सं.२०८३ जेठ २२ शुक्रवार १०:३१

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना बित्न...