काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तह कर्मचारी संघ, नेपालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

संघको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार मन्त्री भगवती न्यौपानेलाई मन्त्रीकै कार्यकक्षमा भेटेर आफूहरु लामो समयदेखि पीडित भएको हुँदा न्याय दिन माग गरेको संघका महासचिव शम्भु बरालले बताए । ‘हामीले नाजायज र सरकारले पूरा गर्न नसक्ने माग राखेका छैनौं, उचित माग पूरा गर्न सरकारले चासो दिनुपर्छ’ महासचिव बरालले भने ‘हाम्रो माग अहिलेको नभएर धेरै वर्षदेखि थाती रहेको हुनाले त्यो मुद्यालाई सरकारले सुनुवाई गर्नुपर्छ भन्ने हो त्यसैले पनि सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।’ सिंहदरवार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलमा पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालसहित अन्य व्यक्तिहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । संघले ७ वटा प्रमुख माग अघि सारेको छ । संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी संघको स्थापनाको उद्येश्य र अहिलेसम्म संघले गरेका मुख्य योगदानको बारेमा पनि चर्चा गरेका छन्।

‘स्थानीय तहका कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित लामो समयसम्म पनि सम्बोधन हु्न नसकेका लगायत पेशागत माग मुद्यालाई कार्यान्वयन हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई जिम्मेवारीबोधका साथ माननीय मन्त्रीज्यूसमक्ष पेश गरेको छौं । विगतमा यस संगठनले उठाएका जायज माग मुद्याहरु कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा पटकपटक लिखित तथा मौखिक रुपमा अनुरोध गरिएको भए पनि यथोचित सम्बोधन हुन नसकेको तितो यथार्थलाई स्मरण गर्दै यस जनपक्षीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको हैसियतले माननीय मन्त्रीज्यको नेतृत्वमा कार्यान्वयन हुनेमा पूर्ण विश्वाससहित हाम्रो माग मुद्या देहायबमोजिम पेश गरेका छौं ।’

संघले आफ्नो संस्था २०६१ सालमा स्थापना भएको र निरन्तर रुपमा कर्मचारीहरुको हकहितको पक्षमा बोल्दै आएको पनि जनाएको छ । संघले विगतमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता हुँदा, सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा होस् वा शाहीकालमा होस् वा संघीय गणतन्त्र स्थापनापछि होस् जुनसकै समयमा पनि आफ्नो भूमिका उल्लेखनीय रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । संघले २०६४ सालको असोज मसान्त अगाडि नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको सिमित प्रतियोगितामार्फत स्थायी गर्नुपर्ने व्यवस्था र सो सम्बन्धमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७४ साल पौष २१ गते भएको फैसला कतिपय स्थानीय तहमा कार्यान्वयन नभएकोले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने वातावरण मिलाइदिन पनि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । स्थानीय तहमा २५ औ वर्षदेखि कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा धमाधम सेवाबाट हटाउने काम भइरहेको भन्दै संवैधानिक इजलासको फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग सहयोगको लागि संघले अनुरोध गरेको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको समस्याका साथै आवश्यक व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै कर्मचारीलाई समावेश गर्न पनि संघले माग राखेको छ । संघले विभिन्न ठाउँमा समायोजन भएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई निश्चित अवधिमा हुने वृत्ति विकासमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले ढोका बन्द गरदिएकोमा समेत आपत्ति जनाएको छ । संघले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तत्काल संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ ।

संघले स्थानीय तहका कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा संघको प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गर्नसमेत माग गरेको छ । संघले मन्त्रीलाई बधाइसँगै सफल कार्यकालको पनि शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।