काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले “लैङ्गिक समानता न्याय, समृद्धि र दिगोपनाको आधार भएको हुँदा  यसको अभावमा दिगो विकास सम्भव नहुने बताउनु भएको छ । 

न्यूर्योक स्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास सम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरममा बोल्नुहुँदै उपाध्यक्ष अधिकारीले  नेपालले लैङ्गिक समानतालाई राष्ट्रिय एजेन्डाको केन्द्रमा राखेको बताउनु भयो । 

उहाँले नेपालको संविधानमै समान अधिकार सुनिश्चित गरिनुको साथै संसद्मा महिलाका लागि एक तिहाइ सिट आरक्षित गरिएको समेत जानकारी गराउनु भयो ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले घरेलु हिंसाविरुद्ध कडा कानुन, महिलाको सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार हक सुरक्षित गर्ने प्रावधानहरू लागू भएका कुरा पनि उल्लेख गर्नुभयो।

हाल राष्ट्रिय संसद्मा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६ प्रतिशत  र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको र  जुन कानुनी कोटाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सम्भव भएको उपाध्यक्ष अधिकारीले फोरममा बताउनु भयो ।

नेपालको कानुनी संरचनाले दिगो विकास लक्ष्य नं  ५ मा  उल्लेखित लैङ्गिक समानताका ८८ दशमलव ९ प्रतिशत लक्ष्यलाई समेटेको पनि बताउनु भयो ।

त्यस्तै, लैङ्गिक हिंसाको रोकथामलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालले बलियो कानुनी संरचना, प्रभावकारी नीति तथा कार्यान्वयन संयन्त्रमार्फत महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी गराउनु भयो। 

उहाँले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय बजेटहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटिङ  समावेश गरेको जसले घरेलु हिंसा  रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि विशेष कार्यक्रमहरूमा स्रोत साधन प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सहयोग पु¥याएको बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रगति सँगसँगै समस्याहरू पनि रहेका भन्नु हुँदै  श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता अझै २६ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र रहेको  काम पाइहाले पनि धेरै महिला न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नु पर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित रहेको, ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै महिला निरक्षर रहेको तीनमध्ये एक किशोरी १८ वर्षभन्दा अघि विवाह गर्ने गरेको र  महिला हिंसाको दर अझै उच्च रहेको औँल्याउनु भयो ।

यस्ता चुनौती समाधानका लागि, उपाध्यक्ष अधिकारीले  “महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा लगानी बढाउन, समुदाय स्तरका कार्यक्रमलाई सबल बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा सफल अभ्यासहरू साझा गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।