काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न नयाँ अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नसक्ने गरी कानून बनाउनेबारे आजै बस्ने मन्त्री परिषदले केही निर्णय गर्नसक्ने सिंहदरबार स्रोतले जनाएको हो ।

अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग (प्लाण्ट), अक्सिजन सिलिण्डरलगायतका सामाग्री र खोप तथा अन्य औषधि खरीदलाई सहज गर्नेगरी त्यस्तो कानून बनाउने तयारी भएको बताइएको छ । संकटकाल घोषणा गरिएपछि यस्ता सार्वजनिक खरीदका प्रावधानहरुलाई ‘बाइपास’ गर्ने सुविधा हुन्छ । यसले ठेक्का प्रक्रियामा नगई कुनै पनि कम्पनीसँग सरकारले समझदारीको मूल्यमा त्यस्ता सामान खरीद गर्न सक्छ ।

विद्यमान कानूनले नै यसबारे स्पस्ट अधिकार दिएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ ले संक्रामक रोगको महामारी, कीट, सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, आकस्मिक वा अप्रत्याशित कारणबाट जनस्वास्थ्य विपद्को अवस्था सर्जिना भएमा जनस्वास्थ्य विपद् घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो घोषणा गर्ने अधिकार संघीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि दिइएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा तीनै तहका कुनै पनि सरकारले जुनसुकै बेला विपद् अर्थात् संकटकाल घोषणा गर्न सक्छन् । विपद् घोषणा भएसकेपछि सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी, गैरनाफामूलक सामुदायिक शिक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था कानूनमा छ । यस्तो बेला सम्बन्धित सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालिन अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था सरकारी मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विद्यमान कानूनमा गरिएको छ ।

गैरसरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट कुनै निश्चित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्न लगाउन, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गर्न वा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थालाई नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्न वा गराउन’ सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्न सरकारले कुनै पनि निजी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई अर्को ठाउँ वा जिम्मेवारीमा खटाउन पनि सक्छ । जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरू पालना नभएमा उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि कानूनमा छ ।

तर, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुसार जाँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका नेतृत्वदायी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघिको आफ्नो संवोधनमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने जिम्मा गृहमन्त्रालयलाई, उपचारका आन्तरिक प्रबन्ध मिलाउने काम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई र खोप आयातलगायत विदेशबाट हुने खरीद कार्यको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले यही योजनाअनुसारको संयन्त्र बनाउनेगरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी थालेको बताइएको छ । निश्चित घटना वा समयका लागि लागू गरिने विशिष्ट किसिमको कानून (सनसेट ल) ल्याउने तयारी भएको हो । चाँडै नै अध्यादेशमार्फत् यस्तो कानून लागू गर्नेबारे आजको मन्त्रीपरिषदमा छलफल हुने बताइएको छ ।