back

आरएसडिसी लघुवित्तले लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत लाभांश दिने

काठमाडौँ । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ।
आरएसडिसी लघुवित्तको सञ्चालक समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको नाफानोक्सान बाँडफाँड हिसाब तथा सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी ७३ करोड १९ लाख ५९ हजार ७६५ रुपैयाँको कुल १०.५२६३ प्रतिशतले हुन आउने ७ करोड ७० लाख ४८ हजार ३९३ रुपैयाँबराबरको लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित लाभांश १० प्रतिशतले हुन आउने ७ करोड ३१ लाख ९५ हजार ९७६ रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर र ०.५२६३ प्रतिशतले हुन आउने ३८ लाख ५२ हजार ४२० रुपैयाँ नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ) रहेका छन्।

प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिने संस्थाले जनाएको छ।

२०७८ असोज १७ गते प्रकाकशित

Corporatebazar 11 Anniversary
gaugauma singhadarbar

२५० रुपैयाँको खरिदमा १० लाखको बम्पर उपहार

२५० रुपैयाँको खरिदमा १० लाखको बम्पर उपहार

वि.सं.२०८३ साउन २२ शुक्रवार १०:५९

काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गरेको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत...

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमको तयारी पूरा, शुक्रबार १६ जनालाई नगद उपहार घोषणा हुने

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमको तयारी पूरा, शुक्रबार १६ जनालाई नगद उपहार घोषणा हुने

वि.सं.२०८३ साउन २२ शुक्रवार ०८:५६

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालनका...

बढ्यो कर्मचारीको तलब (सूचीसहित)

बढ्यो कर्मचारीको तलब (सूचीसहित)

वि.सं.२०८३ साउन २१ बिहीवार १३:३४

काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारीहरूको बढेको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ...

अभियान लघुवित्तको खुद नाफामा उल्लेख्य बृद्धि

अभियान लघुवित्तको खुद नाफामा उल्लेख्य बृद्धि

वि.सं.२०८३ साउन २१ बिहीवार १३:२८

काठमाडौं । अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको...

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थपिँदा पनि लगानी सुस्त: विश्वासको वातावरण र पुँजीगत खर्च बढाउन निजी क्षेत्रको माग

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थपिँदा पनि लगानी सुस्त: विश्वासको वातावरण र पुँजीगत खर्च बढाउन निजी क्षेत्रको माग

वि.सं.२०८३ साउन २१ बिहीवार १३:०१

काठमाडौँ । पछिल्लो समय देशको आर्थिक गतिविधि सुस्त बनिरहेका बेला...

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक: गभर्नरको कार्यकाल तीनदेखि पाँच वर्षसम्म राख्न सांसदहरूको सुझाव

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक: गभर्नरको कार्यकाल तीनदेखि पाँच वर्षसम्म राख्न सांसदहरूको सुझाव

वि.सं.२०८३ साउन २० बुधवार १८:१९

काठमाडौँ । अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई...