काठमाडौँ। नेपालमा उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनलाई थप सहज, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउने दिशामा एक महत्वपूर्ण फड्को मार्दै उद्योग विभागले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ। देशको औद्योगिकीकरण र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुख्य निकायका रूपमा रहेको विभागले आगामी साउन १८ गते सोमबारदेखि भौतिक रूपमा (कागजी रूपमा) आवेदन लिने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने भएको हो।

प्रशासनिक सुशासन र आधुनिक सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत ‘पेपरलेस’ (कागजरहित) प्रशासनको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न विभागले यो साहसिक तथा रूपान्तरणकारी कदम चालेको हो।

कुन-कुन सेवा अब पूर्ण रूपमा अनलाइन?

यसअघि कतिपय सेवाहरू आंशिक रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगे पनि अन्तिम कागजात बुझाउन वा प्रमाणीकरणका लागि कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब भने सेवाग्राहीले विभागको कार्यालयमा सानो कामका लागि पनि धाउनुपर्ने छैन। विभागका अनुसार अब देहायका मुख्य सेवाहरू अनलाइन प्रणाली (CIMS – Computerized Information Management System) मार्फत मात्र सम्पादन हुनेछन्।

• नयाँ उद्योग दर्ता: साना, मझाैला तथा ठूला प्रकृतिका नयाँ उद्योग स्थापनाको प्रारम्भिक स्वीकृति तथा दर्ता।

• विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) स्वीकृति: विदेशी लगानीकर्ताले गर्ने लगानीको अनुमति, पूँजी वृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताको स्वीकृति।

• क्षमता विस्तार तथा उद्देश्य परिवर्तन: सञ्चालनमा रहेका उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउने वा व्यावसायिक उद्देश्य थप/घट गर्ने कार्य।

• नामसारी तथा स्वामित्व हस्तान्तरण: उद्योगको नाम, स्वामित्व वा सेयर संरचनामा हुने परिवर्तनको अभिलेखीकरण।

• विवरण अद्यावधिक तथा नवीकरण: वार्षिक विवरण बुझाउने, म्याद थप गर्ने तथा उद्योगको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य।

किन गरियो यस्तो व्यवस्था?

सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने नीतिअनुरूप यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालका अनुसार प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, बिचौलियाको प्रभाव र अस्पष्टतालाई हटाउन यो कदम कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ।

“हामीले यसअघि नै अधिकांश सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा जोडिसकेका थियौँ, तर केही प्राविधिक तथा कानुनी पक्षका कारण सेवाग्राही कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था बाँकी नै थियो। अब भने भौतिक रूपमा कागजी निवेदन लिने ढोका पूर्ण रूपमा बन्द गरेर शतप्रतिशत अनलाइन प्रणाली (CIMS) मार्फत नै फाइल प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,” सूचना अधिकारी दाहालले भने, “यसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउनेछ भने फाइल रोकिएर बस्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नेछ।”

व्यवसायी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई के हुन्छ फाइदा?

विभागको यो निर्णयबाट विशेष गरी मोफसलका व्यवसायी र वैदेशिक लगानीकर्ताहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।

1. समय र लागतको ठूलो बचत: काठमाडौँ बाहिर रहेका व्यवसायीहरूले सामान्य कागजी प्रक्रियाका लागि पनि राजधानी धाउनुपर्ने, होटलमा बस्नुपर्ने र समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।

2. बिचौलियाको अन्त्य: अनलाइन प्रणालीमा आवेदन कहाँ पुग्यो, कुन अधिकृतको टेबुलमा रोकियो र के-कति प्रक्रिया बाँकी छ भन्ने कुरा सेवाग्राहीले आफ्नै कम्प्युटर वा मोबाइलबाट ट्र्याक गर्न सक्ने भएकाले ढिलासुस्ती र अनुचित दबाब कम हुनेछ।

3. वैदेशिक लगानी (FDI) मा सहजता: विदेशी लगानीकर्ताहरूले आफ्नै देशमा बसेर नेपालमा लगानीको स्वीकृति लिन र कागजात प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्, जसले नेपालको व्यवसाय गर्ने वातावरण (Ease of Doing Business) सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

निजी क्षेत्रद्वारा स्वागत: “सुशासन र आर्थिक सुधारका लागि राहत”

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले उद्योग विभागको यस निर्णयको मुक्तकण्ठले स्वागत गर्नुभएको छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘डिजिटल गभर्नन्स’ को माग सम्बोधन भएको भन्दै यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उहाँको भनाइ छ।

“उद्योगी-व्यवसायीहरूले उत्पादन र लगानीमा ध्यान दिनुपर्नेमा प्रशासनिक झन्झट र सरकारी कार्यालय धाउँदैमा धेरै समय बिताउनुपर्ने बाध्यता थियो। विभागको यो निर्णयले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत पुर्‍याउनेछ। यसले प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र व्यवसाय गर्ने लागत घटाउन प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउनेछ,” अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो।

कार्यान्वयनका चुनौती र ध्यान दिनुपर्ने सावधानी

अनलाइन प्रणालीलाई शतप्रतिशत कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित प्राविधिक जटिलतातर्फ भने निजी क्षेत्र र प्रविधि विज्ञहरूले सजग गराएका छन्। सरकारी निकायका सर्भरहरू बारम्बार डाउन हुने, इन्टरनेटमा अवरोध आउने र प्रणाली सुरक्षित नहुने समस्या विगतमा पनि देखिँदै आएकाले पूर्वतयारी मजबुत हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। व्यवसायीहरूले विभागलाई मुख्य रूपमा निम्न विषयहरूमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्।

• मजबुत सर्भर र ब्याकअप: एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ताले प्रणाली प्रयोग गर्दा सर्भर क्र्याश नहुने गरी उच्च क्षमताको क्लाउड वा डाटा सेन्टर पूर्वाधार तयार गर्ने।

• २४/७ हेल्प डेस्क र प्राविधिक सहयोग: अनलाइन आवेदन भर्दा सेवाग्राहीलाई आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि दक्ष प्राविधिक टोलीसहितको कल सेन्टर वा ‘हेल्प डेस्क’ को व्यवस्था गर्ने।

• साइबर सुरक्षा: लगानीकर्ता र उद्योगहरूको संवेदनशील व्यावसायिक विवरण सुरक्षित राख्न उच्चस्तरीय डिजिटल सुरक्षा प्रणाली (Cyber Security Protocols) अपनाउने।

• डिजिटल साक्षरता र सहजीकरण: नयाँ प्रणाली प्रयोग गर्न कठिन हुने साना व्यवसायीका लागि स्पष्ट निर्देशिका (User Manual) र भिडियो ट्युटोरियल उपलब्ध गराउने।

यदि यी प्राविधिक पूर्वाधार र सहजीकरणका उपायहरूलाई चुस्त राखियो भने साउन १८ देखि सुरु हुने उद्योग विभागको यो ‘डिजिटल यात्रा’ नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा एउटा अनुकरणीय मोडल बन्ने निश्चित छ।