काठमाडौं । खानेपानी क्षेत्रमा लाग्दै आएको कर, विद्युत महसुल तथा ब्याजदरका विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएको संकेत प्राप्त भएको छ।

राष्ट्रिय स्तरमा भएको छलफलपछि सरकारले आवश्यक नीति तथा कानुनी सुधारमार्फत यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।

हालै राष्ट्रिय सानासहारी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ महासंघ नेपाल को पहलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयसँग महत्वपूर्ण बैठक तथा छलफल सम्पन्न भएको थियो।

छलफलमा खानेपानी क्षेत्रमा लगाइएको २५ प्रतिशत कर, विद्युत महसुलमा छुट, ब्याजदरमा कमी तथा विद्यमान ऐन–कानून र नियमावलीमा व्यापक परिमार्जन आवश्यक रहेको विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो।

महासंघका प्रतिनिधिहरूले खानेपानी जस्तो आधारभूत र सेवामुखी क्षेत्रमा आयकर लगाउनु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। उनीहरूले यस्तो करले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पार्ने, सेवा विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्ने र संस्थागत रूपमा खानेपानी सेवा कमजोर बनाउने तर्क राखेका थिए।

विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू अर्थ सचिव, राजस्व सचिव तथा खानेपानी सचिवले महासंघले उठाएका मुद्दा जायज रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले खानेपानी क्षेत्रलाई सामाजिक सेवा क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने र यसमा कर तथा आर्थिक भार कम गर्नुपर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।

अधिकारीहरूले आवश्यक नीति तथा कानुनी सुधारमार्फत यी विषय सम्बोधन गरिने विश्वास समेत दिलाएका छन्। ‘तपाईंहरूले उठाउनुभएको मुद्दा उचित छ, सरकार यसलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्छ,’ उनीहरूले भनेका थिए ।

यस छलफललाई खानेपानी उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरूले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्। आगामी दिनमा कर छुट, विद्युत महसुलमा सहुलियत तथा ब्याजदर घटाउने लगायतका विषयमा ठोस निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।