काठमाडौं । सरकारले विद्युत नियमन आयोगलाई साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन (साफिर) अर्थात् दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई साफिरको सदस्यताका लागि अनुमति प्रदान गरेको हो । आयोग विगत केही वर्षदेखि सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदै आएको थियो ।

आयोगका अनुसार क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय नियामक संस्थाहरूसँग अनुभव साटासाट गर्न, उत्कृष्ट अभ्यास अपनाउन तथा नियामकीय सीप र क्षमता विकास गर्न साफिरको सदस्यता अत्यन्त उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सदस्यता प्राप्त भएपछि आयोग तथा नेपाल सरकार दुवैले विविध लाभ उठाउन सक्नेछन् । विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक नियामकीय अभ्यासबारे जानकारी हासिल गर्न, अन्य देशका नियामक निकायहरूसँग ज्ञान÷अनुभव साटासाट गर्न, ऊर्जा सम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न र प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता विकासमार्फत मानव स्रोत सुदृढ बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास सरकार राखेको छ ।