काठमाडौं । अहिले कतिपय व्यापारीहरूले ब्याङ्क ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गर्दै राजधानीसहित देशका विभिन्न भागमा विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन्।उनीहरूले ब्याङ्कहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर ‘अचाक्ली भएको’ आरोप लगाइरहेका छन्।

यसैबेला नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यबाट हालै निष्कासनमा परेका झापास्थित एक अस्पतालका सञ्चालक र बारम्बार विवादमा परिरहने व्यक्ति दुर्गा प्रसाईँले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अभियान चलाइरहेका छन्।प्रसाईँले त कर्जा लिएकाहरूलाई ऋणको किस्ता र ब्याज नतिर्न सार्वजनिक रूपमै आह्वान गर्ने गरेका छन्।

ब्याङ्किङ मामिलाका जानकार भने त्यस्ता गतिविधिले “वित्तीय अराजकता निम्तिने” चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विरोध जनाइरहेका अन्य व्यवसायीले चाहिँ कर्जाको ब्याजदर एकल दर अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

तर ब्याङ्कर्स, वित्तीय मामिलाका जानकार र अधिकारीहरू “तत्कालै ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्न” सम्भव नभएको बताउँछन्।

“त्यस्तो गरिए वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल र भताभुङ्ग हुनसक्ने” उनीहरूको चिन्ता छ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतवार राजधानी काठमाण्डूमा निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यक्रममा बोल्दै “ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा राख्न” निर्देशन दिएको बताएका छन्।

ब्याङ्कले कर्जामा लिने ब्याजदर घटाउनुपर्ने सहितका विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत व्यापारीहरूले सरकारले आफ्नो कुरा नसुनेको गुनासो गरिरहेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थाहरूले ब्याजदर घटाउनुपर्ने मत व्यक्त गरे पनि ती आन्दोलनहरूमा ब्यानरै बोकेर सहभागिता जनाएको देखिएको छैन।

तर व्यवसायीका ती छाता सङ्गठनहरूमा आबद्ध जिल्ला तथा नगर समितिहरूले भने विरोध प्रदर्शनमा हिस्सा लिइरहेका छन्।

सोमवार राष्ट्र ब्याङ्क नजिकै गरिएको विरोध प्रदर्शनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीहरू पनि सहभागी भएको देखिएको थियो।

शनिवार मोरङ व्यापार सङ्घले काठमाण्डूमा गरेको एउटा कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले सरकार र ब्याङ्कहरूले आफ्नो आवाज नसुनेकाले सडकमा आउनुपर्ने अवस्था बनेको बताएका थिए।

आइतवार व्यापारीहरूका विभिन्न संस्थाहरूले काठमाण्डूको माइतीघरमा पनि प्रदर्शन गरे।

उक्त प्रदर्शनमा सहभागी नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले भने, “सरकार र ब्याङ्कहरूले हाम्रो आवाज नसुनेकाले हामी सडकमा आउनु परेको हो।”

“हाम्रा मागहरू पूरा नभए हामी राष्ट्र ब्याङ्क र संसद् भवन पनि घेर्छौँ।”

उनले त्यस्तो चेतावनी दिएको भोलिपल्टै सोमवार व्यवसायीहरूले राष्ट्र ब्याङ्क नजिकै गएर पनि प्रदर्शन गरेका हुन्।

व्यवसायीहरूले विभिन्न सात बुँदे माग राखेका छन् र ती प्राय: सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित रहेका छन्।

त्यसमा मुख्य माग भनेको ब्याजदर एकल अङ्कको हुनुपर्ने रहेको छ।

व्यापारीहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ ब्याजदर घटाउन आफूले निर्देशन दिएको सार्वजनिक रूपमै बताएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आइतवार त्यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

कार्यक्रममा लिखित मन्तव्य पढेका प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि “सजिलो अवस्थामा नभएको” बताए।

यद्यपि उनले भने, “तर आत्तिइहाल्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन।”

“गत वर्ष हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउँदा कतै मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परिहाल्ने हो कि? त्यसले सिङ्गो देशको स्वाधीनता र अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने हो कि? भन्नेजस्तो परिस्थिति विद्यमान थियो।”

“तर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न तत्कालीन अवस्थामा सरकारले लिएका नीतिहरूका कारणले गर्दा त्यस्तो सङ्कटको सम्भावना टरेको छ।”

उनले देशमा १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकाले अर्थतन्त्र सङ्कटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको देखाउने दाबी गरे।

प्रचण्डका दाबीमा बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन राख्नका निम्ति विगतमा सरकारले कसिलो मौद्रिक नीति लिन जरूरी थियो। तर अहिले त्यो सङ्कट टरिसकेको छ।

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे भूमिका बाँधेर प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “कसिलो मौद्रिक नीतिले ब्याङ्कको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमै सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको छु।”

“मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्रै छ। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले पनि हाललाई ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरिसकेको हुनाले व्यवसायीहरूका निम्ति सहज वातावरण बन्दै गएको छ।”