काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो निजी सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद-बिक्रीका सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आफ्नो ऐतिहासिक तथा विस्तृत प्रतिवेदन सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा बुझाएको छ। पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित यो शक्तिशाली छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले एनसेलको पछिल्लो शेयर कारोबारलाई ‘अवास्तविक, अपारदर्शी, मिलेमतोपूर्ण र शंकास्पद’ ठहर गर्दै राज्यका सम्पूर्ण नियन्त्रणकारी तथा प्रशासनिक संयन्त्रहरूमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ।

गत डिसेम्बर १, २०२३ मा मलेसियाली बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी आजियाटा बर्हाडले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व नेपाली मूलका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको बेलायतस्थित कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणा सार्वजनिक भएसँगै मुलुकभित्र तीव्र विरोध, कानुनी जटिलता र चौतर्फी विवाद उत्पन्न भएको थियो। सोही विवादको जगमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम यो उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिको प्रतिवेदनले यो कारोबार केवल सामान्य व्यावसायिक निर्णय वा लगानी फिर्ताको कदम मात्र नभई नेपालको विद्यमान कानुन, नियम र सार्वभौम अधिकारलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिने तथा राज्यलाई प्राप्त हुने अर्बौँ रुपैयाँको राजस्व छल्ने बदनियतपूर्ण उद्देश्यले प्रेरित रहेको स्पष्ट निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर र प्राविधिक पक्ष भनेको शेयरको मूल्यांकनमा गरिएको अस्वाभाविक तथा अवास्तविक कटौती हो। सन् २०१६ मा आजियाटाले स्विडेनी कम्पनी टेलियासोनेराबाट एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (त्यतिबेलाको विनिमय दर अनुसार करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) तिरेको थियो। तर, त्यसको जम्मा सात वर्षपछि सोही परिमाणको शेयरलाई घटाएर जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरिएको देखाएको छ।

प्रतिवेदनले यस प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय कर सिद्धान्त ‘आर्म्स लेन्थ प्रिन्सिपल’ (Arm’s Length Principle) को घोर उल्लंघन भनेको छ। दुई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, असम्बन्धित र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी पक्षहरूबीच खुला बजार मूल्यमा हुनुपर्ने कारोबार यसमा कतै पनि नदेखिएको समितिको ठहर छ। विगतमा अर्बौँ डलर मूल्य कायम भएको र वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नाफा कमाइरहेको कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य यति छोटो अवधिमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्नु पूर्णतः अवास्तविक, काल्पनिक र शंकास्पद रहेको प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। यस किसिमको कृत्रिम अवमूल्यनले गर्दा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने ठूलो परिमाणको पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) सोझै गुम्ने र राज्यको कोषमा गम्भीर क्षति पुग्ने देखिएको छ।

छानबिन समितिले एनसेलको शेयर बिक्री प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ‘अफसोर’ (Offshore) कारोबारको जटिल र बहुस्तरीय जालो बुनिएको फेला पारेको छ। नेपाल बाहिरका विभिन्न मुलुकहरू र ‘ट्याक्स हेवन’ (कर छुट पाइने वा गोपनीयता कायम रहने मुलुक) हरूमा कागजी कम्पनीहरू दर्ता गरी कारोबार सञ्चालन गर्दा नेपालको कर कानुन र वित्तीय प्रणालीलाई छल्न खोजिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। खासगरी, स्पेक्ट्रलाइट यूके जस्तो कारोबारको घोषणा हुनुभन्दा केही समय अघि मात्रै दर्ता भएको र कुनै खास वित्तीय, प्राविधिक वा सञ्चालन सम्बन्धी पृष्ठभूमि नभएको अनाम कम्पनीलाई एनसेल जस्तो विशाल र रणनीतिक रूपमा संवेदनशील कम्पनी सुम्पिनुमा ठूलो वित्तीय जोखिम र अदृश्य स्वार्थ रहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ।

नेपालको दूरसञ्चार नियमावली अनुसार कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद-बिक्री वा स्वामित्व परिवर्तन गर्दा नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य छ। तर, आजियाटाले प्राधिकरणलाई कुनै पूर्व जानकारी नै नदिई वा स्वीकृति नलिई वैदेशिक भूमिमा शेयर हस्तान्तरणको सम्झौता गरेको थियो। प्रतिवेदनले यस कदमलाई नेपालको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को ठाडो उल्लंघन तथा राष्ट्रिय कानुनप्रतिको अवहेलना भनेको छ।

यसका साथै, मुख्य नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्ता ठूला, जटिल र शंकास्पद कारोबारको पूर्वअनुमान तथा अनुगमन गर्न नसकेको र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको कानुनलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दा पनि समयमै कडा कानुनी कदम चाल्न नसकेको भन्दै नियामकको अक्षमतामाथि पनि प्रतिवेदनले प्रहार गरेको छ। यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र संरक्षण गर्ने नाममा नीतिगत रूपमा अराजकता र दण्डहीनता फैलिएको गम्भीर संकेत गरेको छ।

एनसेलको २५ वर्षे इजाजतपत्रको अवधि २०८६ साल (सन् २०२९) मा सकिँदैछ। नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको इजाजतपत्र अवधि समाप्त भएपछि तिनको सरकारी स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने वा राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने प्रावधान छ। छानबिन समितिले यो पछिल्लो शंकास्पद शेयर खरिद-बिक्रीको खेल २०८६ सालमा कम्पनीलाई सहज रूपमा सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने, सरकारी हस्तक्षेपलाई निष्प्रभावी बनाउने वा उक्त हस्तान्तरण प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा अत्यन्तै जटिल र विवादास्पद बनाउने रणनीति अन्तर्गत रचिएको हुनसक्ने गम्भीर आशंका व्यक्त गरेको छ। प्रतिवेदनले सरकारलाई अहिल्यैदेखि कानुनी रूपमा चनाखो हुन र २०८६ पछि कम्पनीको भौतिक तथा वित्तीय स्वामित्व कसरी राज्यको मातहतमा ल्याउने भन्नेबारे स्पष्ट, पारदर्शी र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन ठोस सुझाव दिएको छ।

टंकमणि शर्मा नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न बुँदामा अत्यंत कडा र कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू पेस गरेको छ। समितिले यो कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering), वित्तीय अपराध र वैदेशिक मुद्रा अपचलनको गम्भीर आशंका रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूबाट थप सुक्ष्म र गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, पुराना र अस्पष्ट प्रावधानहरूको फाइदा उठाउँदै बारम्बार कर छली हुने गरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई तत्काल संशोधन गरी शेयर खरिद-बिक्री, इजाजतपत्र नवीकरण र स्वामित्व हस्तान्तरणका प्रावधानहरूलाई स्पष्ट, कडा र पारदर्शी बनाउनुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ। कर असुलीका सन्दर्भमा, अवास्तविक अवमूल्यन गरी छल्न खोजिएको पूँजीगत लाभकरलाई बजारको वास्तविक तथा ऐतिहासिक मूल्यका आधारमा पुनः निर्धारण गरी राज्यको बक्यौता कडाइका साथ असुल गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ। साथै, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कमजोर बनेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको संरचनात्मक पुनर्निर्माण गर्दै यसको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र यसलाई स्वायत्त एवं शक्तिशाली नियामकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

यो छानबिन प्रतिवेदनले एनसेललाई केवल एउटा व्यावसायिक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका रूपमा मात्र नभई नेपालको समग्र कर प्रणाली, वैदेशिक लगानी नीति र कानुनी शासनको प्रमुख कसीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। आजियाटाको हतारपूर्ण बहिर्गमन र स्पेक्ट्रलाइटको अपारदर्शी प्रवेशले नेपालमा वैदेशिक लगानीका नाममा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा हुन सक्ने नीतिगत भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधको कुरूप रूप उजागर गरिदिएको छ।

अब वर्तमान सरकारले यो ऐतिहासिक प्रतिवेदनलाई विगतका अन्य प्रतिवेदनहरू जस्तै दराजमा थन्काएर राख्छ वा दृढताका साथ पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने कुराले नै नेपालको पूँजी बजार, वैदेशिक लगानीको वातावरण र दूरसञ्चार क्षेत्रको समग्र भविष्य निर्धारण गर्नेछ। नेपाल सरकारले यो प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएर तत्काल कडा कानुनी र प्रशासनिक कदम चालेमा मात्रै राज्यको अर्बौँ रुपैयाँको राजस्व जोगिनेछ र आगामी दिनमा हुन सक्ने यस्ता अन्य ‘मिलेमतोपूर्ण’ तथा अपारदर्शी कारोबारहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिनेछ।