काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार एवं ट्राफिक तथा यातायात इन्जिनियर अनुकूल निधिले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि नीति निर्माणसँगै प्रविधिको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोका अवसरमा आयोजित ‘मोबिलिटी : हिजो, आज र भोलि’ विषयक ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ मा उनले सरकारले सार्वजनिक यातायात सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पनि बताए ।

उनले २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ जारी भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक यातायात सुधारसँग सम्बन्धित विषयलाई नीतिमा समेटिएको बताए । इन्जिनियर निधिका अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नीति सुधारसँगै नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा पनि जोड दिन आवश्यक छ ।

‘सार्वजनिक यातायात सुधारलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ आएको छ । सार्वजनिक यातायात सुधारसम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा सो नीतिमा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि नीति सुधार मात्रै नभई प्रविधिको विकासमा समेत जोड दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक यातायातमा जडान गर्नुपर्ने नयाँ प्रविधिका विषयमा मापदण्ड लागू गरिरहेका छौं ।’

निधिले नयाँ सरकार गठन भएको चार महिनामा यातायात क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न काम अघि बढाइएको दाबी गरे । यातायात सुधारका लागि आवश्यक छुट्टाछुट्टै शाखा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको र सडक सुरक्षासँगै व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।

‘सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन यसअघिको सरकारले गरेको छ कि छैन, थाहा छैन । तर, नयाँ सरकार बनेको पछिल्लो चार महिनामा सरकारले यसलाई निकै प्राथमिकता दिइरहेको छ,’ उनले भने ।

निधिका अनुसार सरकारले राइड सेयरिङ एपलाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि आवश्यक मापदण्ड छिट्टै ल्याइने उनले बताए । उनले राइड सेयरिङ एपमा लगाइएको कर पनि यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको प्रस्ट पारे ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सडक ऐन पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार कुन सडक कुन तहअन्तर्गत पर्ने भन्ने स्पष्ट पार्ने गरी काम भइरहेको र सोहीअनुसार पूर्वाधार सुधार गरिने उनले बताए ।

इन्जिनियर निधिले देशभर हुने सवारीसम्बन्धी कसुरलाई समेत वर्गीकरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सवारीको गुणस्तर, कसुरसम्बन्धी गतिविधि, एउटै गल्ती कति पटक दोहोरिएको छ तथा पूर्वाधारको कमजोरीका कारण भएका कसुरलगायत विषयलाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिने उनले बताए ।

यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन तथा आवश्यक मापदण्ड निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरिने पनि उनले बताए । ‘यातायातसम्बन्धी ऐन बनाउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै आवश्यक मापदण्ड बनाउनेछौं,’ निधिले भने ।

नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको एक्स्पोमा साउन ३१ सम्म हरेक दिन विभिन्न विषयमा संवाद हुनेछ ।