नेपाली समाज बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक विशेषतायुक्त समाज हो । यसै आधारमा नेपाल लामो समयदेखि सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक सहअस्तित्वका लागि चिनिँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समयको अवस्था सन्तोषजनक छैन । पूर्वी नेपालको सुनसरी र त्यसपछि देशका विभिन्न भागहरू—विशेषगरी मोरङ, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र पर्सालगायतका जिल्लामा धर्म र सम्प्रदायका नाममा केही तनावपूर्ण अवस्था सिर्जित हुँदा सामाजिक सद्भावमाथि नै प्रहारको दुखद अवस्था उत्पन्न हुन पुगेको छ । एउटा समुदायको धार्मिक जुलुस, पूजा–आजा वा पर्वका नाममा सुरु भएका सामान्य विवादले उग्ररूप लिई कफ्र्यु लगाउनेसम्मको स्थिति सिर्जना हुनुले हाम्रा सामाजिक तानाबानाको संवेदनशीलता उजागर गर्दछ । अवसथा कहाँसम्म सिर्जना भएको छ भने यही नाममा तीनजना युवाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो सामग्री तयार पारुञ्जेलसम्म अवस्थामा सुधारको क्रम सुरु भइसकेको छ । विगतमा कर्फयु लगाइएका स्थानमा कि त कर्फयु हटाइसकिएको छ कि त त्यसलाई निषेधाज्ञामा रुपान्तरण गरिएको छ ।

यो आलेखमा यस्तै संवेदनशीलता र सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धिका सम्बन्धमा पत्रकारिता र सञ्चारमाध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत)को भूमिकाबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनैपनि प्रकारको सामाजिक द्वन्द्वका समयमा सञ्चारको भूमिका निर्णायक हुन्छ । सञ्चारले द्वन्द्वको विस्तार र न्यूनीकरण दुबैमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । विश्व इतिहासमा यस्ता अनेकौं उदारण छन् जहाँ संञ्चार क्षेत्रको अव्यवस्थित, अव्यवहारिक, आग्रही, असैद्धान्तिक, गैरव्यवसायिक प्रयोगका कारण निकै ठूलो स्तरमा द्वन्द्वको विस्तार भएको छ र नरसंहारकै अवस्था सिर्जना हुन मद्दत पुगेको छ ।

रुवाण्डाको नरसंहार र रेडियोको भूमिका

माथिको सन्दर्भमा रुवाण्डाको नरसंहारलाई एक उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । रुवाण्डामा त्यहाँको सरकारी रेडियोका कारण पनि नरसंहार मच्चिएको मानिन्छ । रुवाण्डामा सन् १९९४ मा भएको नरसंहारलाई मानव इतिहासकै एउटा अत्यन्तै दुःखद र भयानक घटनाका रुपमा स्वीकार गर्ने गरिएको छ । १९९४ को अप्रिलदेखि जुलाईसम्मको करिब १०० दिनको छोटो अवधिमै यहाँ आठ लाखभन्दा बढी मानिसको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको अनुमान छ ।

रुवाण्डामा त्यसबेला अस्तित्वमा रहेका मुख्यतया दुई जातीय समुदाय हुतु जो बहुमतमा थिए, र टुत्सी जो अल्पसङ्ख्यक थिए, बीचको द्वन्द्वको परिणाम थियो त्यो नरसंहार । फ्रान्स र बेल्जियमको उपनिवेशकालमा टुत्सीहरूलाई उच्च दर्जा दिइयो, जसले गर्दा हुतु समुदायमा गहिरो असन्तोष पैदा भयो । फ्रान्स र बेल्जियमले सत्ता छोडेपछि बहुसंख्यक हुतुहरू सत्तामा आए र दुवै पक्षबीच तनाव बढ्दै गयो ।

अप्रिल ६, १९९४ मा रुवाण्डाका तत्कालीन राष्ट्रपति जुवेनल हाब्यारिमाना (हुतु समुदायका) को विमान खसालेर हत्या गरिएपछि दुबै समूहबीचको द्वन्द्वउत्कर्षमा पुग्यो । यस हत्याको दोष टुत्सी विद्रोहीहरूलाई लगाइयो र लगत्तै भोलिपल्ट (अप्रिल ७) बाट हुतु चरमपन्थीहरूले योजनाबद्ध रूपमा टुत्सी र शान्तिप्रिय हुतुहरूको हत्या गर्न सुरु गरे ।

त्यहाँका नरसंहारलाई मलजल गर्न रेडियोको निकै ठूलो भूमिका रहेको स्वीकार गरिन्छ । विश्लेषकहरुका अनुसार राज्यद्वारा सञ्चालित रेडियो स्टेशनहरूबाट टुत्सीहरूलाई “साङ्ला” भनेर सम्बोधन गर्दै तिनलाई मार्न खुला आह्वान गरिएको थियो ।

पल कागामेको नेतृत्वको टुत्सी विद्रोही समूह रुवान्डन पेट्रियटिक फ्रन्ट (आरपिएफ) ले राजधानी किगालीमा कब्जा जमाएपछि जुलाई १९९४ मा यो नरसंहार अन्त्य भयो । नरसंहार रोकिएपछि कारबाहीको डरले करिब २० लाख हुतुहरू छिमेकी देशतिर पलायन भएको मानिन्छ । रुवाण्डाको यो घटनापछि राष्ट्र संघले द्वन्द्वका सन्दर्भमा ‘संवेदनशीलता’ पनि महत्वपूर्ण हुने स्वीकार गर्दै विश्वभर यसको प्रचारप्रसारमा जोड दिन थालेको हो ।

यति ठूलो त्रासदी भोगिसकेपछि पनि रुवाण्डाले आफूलाई अद्भुत रूपमा पुनरुत्थान गरेको देखिन्छ । अहिले रुवाण्डामा जातीय विभाजनलाई कानुनतः प्रतिबन्ध लगाइएको छ र सबैलाई ‘रुवान्डन’ मात्र भनिन्छ । आज रुवाण्डा अफ्रिकाकै सबैभन्दा सुरक्षित, सफा र द्रुत गतिमा विकास भइरहेका देशमध्ये एक मानिन्छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको भूमिका के ?

पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि यदाकदा जातीय र साम्प्रदायिक तनावका घटना विकसित हुन खोजेको देखिन्छ । रुवाण्डामा जस्तै त यहाँका मिडिया नहोलान÷र्छैनन । यहाँका केही मिडियाले सामाजिक संवेदनशलिता अपनाउँदै समाज जोडन पनि भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर ‘डिजिटल’केन्द्रित केही मिडियाको भूमिका र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको अवस्थाबारे भने गम्भीरतापूर्वक सोचिनु जरुरी छ । नेपालमा उत्पति भइ क्रियाशील रहेका सञ्चारमाध्यम, विदेशमा उत्पति भई नेपालमा पनि प्रभाव रहेका सञ्चारमाध्यम, विदेशी भूमिबाट सञ्चारका माध्यम प्रयोग गरी अभिव्यक्त भडकाउ वयानवाजी र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका सञ्चार सामग्रीले सामाजिक द्वन्द्व बढाउन भूमिका निर्वाह गरेका छन्भन्दा गलत ठहर्दैन । यसमा पनि परम्परावादीभन्दा इन्टरनेटमा आधारित केही नयाँ (न्यू) मिडिया अर्थात डिजिटल मिडियाको भूमिकामाथि अनेक कोणबाट प्रश्न ठड््याउन सकिने अवस्था छ । केही ‘डिजिटल प्लेटफर्म’हरु जिम्मेबार नभई प्रस्तुत हुँदा अवस्था अप्रीयकर बन्न पुगेको आरोप छ । यस्ता मिडियाले व्यवसायिक धर्म र मूल्य–मान्यताको अनुशरण गर्न नसकेको बुझाइको आकारमा यतिखेर थप वृद्धि भएको छ । मिडियाले जब पुष्टि, पुनर्पुष्टि, सत्यापन, सन्तुलन निर्वाह, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायको अवधारणाको अनुशरण, कानुनी सीमाको पालना, तथ्य परीक्षण, मर्यादित भाषाको प्रयोगजस्ता सम्पादकीय प्रक्रियाको अनुशरण नगरिकनै सामग्री सम्प्रेषण गर्छ भने निश्चय पनि नकारात्मक परिणामलाई जानजान आमन्त्रण गरिरहेएको भन्ने अर्थ लाग्छ ।

जिम्मेबार को ? 

पछिल्लो द्वन्द्वका सन्दर्भमा नेपालका थुप्रै मिडियाले गैरजिम्मेबार भूमिका निर्वाह गरे र यसमध्ये डिजिटल प्लेटफर्मकेन्द्रित मिडियाको संख्या अधिक रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्प्रेषित सामग्रीको त कुरै गर्नु सम्भव छैन । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ जिम्मेबारी स्वीकारोक्तिको अर्थात को जिम्मेबार हो ? सामाजिक सञ्जालमार्फतमात्र होइन कुनैपनि ‘मिडिया आउटलेट’मार्फत सार्वजनिक गरिएका सामग्रीको जिम्मेबारी कसले लिने ? तत्कालको लोकप्रियतालाई केन्द्रमा राखी लाइक, कमेन्ट, भ्यूज प्राप्त गर्ने होडवाजीमा पत्रकारिताको मूल्य–मान्यतविपरित कार्य गर्ने र सामाजिक विद्वेष फैलाउने सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेबार बनाउनु आवश्यक छ । सामाजिक विद्वेष फैलाउने, सामाजिक मर्यादाविपतिका कार्य गर्ने, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको मान्यताको उल्लंघन गर्ने, देशमा अशान्ति भडकाउनेजसता कार्यलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा कुनैपनि हालतमा जायज ठहर्याउन सकिँदैन । निश्चय पनि यस्ता गलत कार्य गर्ने अनुमतिपत्रका रुपमा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’लाई अथ्र्याउन मिल्दैन ।

देशमा अशान्ति भडकाउनेजसता कार्यलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा कुनैपनि हालतमा जायज ठहर्याउन सकिँदैन । निश्चय पनि यस्ता गलत कार्य गर्ने अनुमतिपत्रका रुपमा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’लाई अथ्र्याउन मिल्दैन । 

यस सन्दर्भमा पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र अन्य सरोकारवाला सस्था जुट्नु अपरिहार्य छ । प्रेस काउन्सिलले पछिल्लो समयमा केही प्रयास त गर्न खोजेको देखिन्छ जो मननीय छ । काउन्सिलले सुनसरी घटनापछि विकसित सन्दर्भमा हालै २०७ वटा सञ्चार सामग्रीको अध्ययन गरिएको र त्यसमध्ये ९० वटा सामग्री प्रतिकूल रहेको जनाएको छ । यो अंकलाई आधार मान्ने हो भने करिव ४५ प्रतिशत सामग्री दोषपूर्ण देखिएका छन् । काउन्सिलका अनुसार अनुगमनका क्रममा ३४ वटा मिडियाका ५९ वटा सामग्रीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएको छ जो साह्ै चिन्ताको विषय हो÷हुनुपर्छ ।

यस अवस्थामा तल उल्लेखित विषयतर्फ सम्बद्ध सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ,

पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालको भूमिका

क) मुलधारको पत्रकारिताको भूमिका

पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन पोर्टल, जसलाई सामान्यतया मुलधारका सञ्चारमाध्यम पनि भनिन्छ, तिनिहरुमा समस्या देखिएको छ । यी मिडियाले द्वन्द्वको समयमा समाजलाई शान्त बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कहिलेकाहीँ सनसनी फैलाउन पनि प्रयोग भएको पाइन्छ ।

पम्परागत मिडियाका आफ्नैखाले सीमितता छन् तर अनलाइन मिडियाबीच भ्यूज’ र ‘क्लिक्स’ पाउने होडबाजीका कारण घटनाको सत्यतथ्य जाँचमा समस्या देखिएको छ । सामग्रीको आवश्यक सत्यापन परीक्षण नै नगरी उत्तेजक शीर्षक राखेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने परिपाटी बढदा सामाजिक सद्भाव नकारात्मक रुपमा प्रभावित हुन पुगेको छ । सामाजिक–साम्प्रदायिक द्वन्द्वको समाचार लेख्दा प्रयोग गरिने भाषा र शब्द चयनमा ध्यान नदिँदा शान्त भइसकेको वातावरण फेरि धमिलिन पगेको अनेकौं उदाहरण छन् ।

यस्तै द्वन्द्वका दुवै पक्ष वा तटस्थ विश्लेषकहरूको विचार समावेश नगरी केवल एउटा पक्षको भावनालाई मात्र ठाउँ दिँदा पनि सञ्चारमाध्यममाथि पक्षपातको आरोप लाग्ने गरेको छ र यसले विश्वसनीयिताको संकटको विस्तार गरेको छ ।

ख) सामाजिक सञ्जालको भूमिका 

पछिल्लो समय फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स (ट्विटर), र युट्युबजस्ता प्लेटफर्महरू केवल सूचना आदानप्रदान गर्ने थलोमात्र नरहेर नकारात्मक उत्तेजना फैलाउने मुख्य माध्यमका रुपमा पनि प्रयोग भएको पाइएको छ । सुनसरी घटनाका सन्दर्भमा देशभित्रैबाट पनि र दुई समुदायसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिले देशबाहिर बसेर आगोमा घ्यु थप्ने कार्य गरेका छन् र तिनले यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेका छन् । नेपाल सरकार र प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थाले अनुगमन गरेर त्यस्तालाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनु उचित हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मकेन्द्रित मिडियाको विश्लेषण गर्दा यस्ता माध्यमले घृणास्पद अभिव्यक्तिको तीव्र विस्तारमा सहयोग गरेको पाउन सकिन्छ । कुनै एउटा कुनामा भएको सानो विवाद वा असन्तुष्टिलाई सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित तरिकाले पोस्ट गरेर घृणास्पद शब्द, भ्रामक भिडियो र उत्तेजक क्याप्सनमार्फत सामान्य नागरिकमा पनि धर्म र समुदायप्रति आक्रोशको भाव उत्पन्न गर्ने काम भएको छ ।

यतिमात्र होइन, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले नयाँ मिडियाका प्रयोगकर्ताले पुराना वा अन्य देशका भिडियो र फोटोलाई गलत प्रसङ्गमा प्रस्तुत गरेर सर्वसाधारणलाई भड्काउने काम गरेको पनि पाइएको छ ।

यस्तै एल्गोरिदमले पनि नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सामाजिक सञ्जालकाा प्रयोगकर्तालाई सघाउने गरेको मान्न सकिन्छ । यसले मानिसलाई उनीहरूले मन पराउने वा आक्रोशित बनाउने सामाग्री दोहो¥याई तेह¥याई देखाउँछ । यसले गर्दा मानिसमा आफ्नो र आफ्नो समुदायको दृष्टिकोणमात्र ठिक अरुको बेठिक भन्ने भावनाको विकास हुन्छ र त्यो भावना द्वन्द्व भडकाउन सहयोगी बन्न पुग्छ ।

त्यसो भए के गर्ने त ? 

धार्मिक र साम्प्रदायिक तनावका बेला पत्रकारिता केवल सूचना दिने माध्यममात्र होइन यो त सामाजिक शान्ति र एकता कायम गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण औजार पनि हो । यस्तो अवस्थामा मिडियाले ‘शान्ति पत्रकारिता’ को सिद्धान्त अनुशरण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

साम्प्रदायिक तनावले समाजलाई विभाजन गर्छ र देशको भौतिक तथा सामाजिक संरचनामा दीर्घकालीन क्षति पु¥याउने सम्भावना भएकाले सबैले यस सम्भावनाप्रति समयमै सचेत भई आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।

(राष्ट्रिय समाचार समितिका निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष लेखक झा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ(आइएफजे)का पूर्व वैकल्पिक सल्लाहकार हुन् ।)