काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता मात्र बाँकी रहँदा (२५ असारसम्म) नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) अभूतपूर्व रूपमा थुप्रिएको छ। न्यून कर्जा माग र लगातार बढिरहेको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) का कारण निक्षेप चुलिएपछि वित्तीय प्रणालीमा ऋण दिन मिल्ने रकम १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। चालु वर्षका सबै महिनामा यो रकम निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ।

बजारमा माग बढ्न नसक्नु, सुस्त आर्थिक गतिविधि, उद्योगहरू ४२ प्रतिशत मात्र क्षमतामा सञ्चालन हुनु र सेयर बजार उकालो लाग्न नसक्नु जस्ता कारणले पुँजी थुप्रिएको जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्ला तीन वर्षको तुलनामा यो वर्ष तरलताको परिमाण निकै धेरै हो।

तरलताको वर्तमान अवस्था र प्राविधिक विश्लेषण

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २५ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ८२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। यस अवधिमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७१.२९ प्रतिशत कायम भएको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरूले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ। तर, बैंकहरूले आफ्नो कुल निक्षेपको २० प्रतिशत रकम तरलताका रूपमा राख्नुपर्ने व्यावहारिक बाध्यताका कारण उनीहरूले ८९ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्। यसरी मापन गर्दा पनि प्रणालीमा १४ खर्ब ७६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खुद अधिक तरलता देखिन्छ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा कर्जाको माग नआएकाले बैंकहरू तयारी अवस्थामा बस्दा पनि ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन। उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा चल्नु र नयाँ व्यवसाय खुल्न नसक्नुले समस्या पारेको हो। सरकारी खर्च बढेर आर्थिक गतिविधि तीव्र नभएसम्म बैंकको कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

महिनाैपिच्छे बढ्दै गयो तरलता

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिना साउनमा अधिक तरलता १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यसपछिका महिनाहरूमा यो क्रम लगातार बढ्दै भदौमा १० खर्ब ४६ अर्ब, असोजमा ११ खर्ब ६८ अर्ब, कात्तिकमा १० खर्ब ९० अर्ब, मंसिरमा १२ खर्ब १६ अर्ब, पुसमा १२ खर्ब २४ अर्ब, माघमा १२ खर्ब २२ अर्ब, फागुनमा १२ खर्ब ५० अर्ब, चैतमा १२ खर्ब ८३ अर्ब, वैशाखमा १३ खर्ब ६५ अर्ब र जेठमा १३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।

यसरी पर्याप्त तरलता रहे पनि आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकहरू पुँजी कोष (क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो) को दबाबमा छन्। ती बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी (टियर वान) न्यूनतम सीमामा रहेकाले पैसा भएर पनि थप ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले प्रणालीको सबै पैसा एकै पटक बजारमा जाने अवस्था देखिँदैन।

निक्षेप र कर्जाको खाडल

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार २५ सम्म ९ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा कर्जा प्रवाह भने मात्र ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ७ खर्ब ४१ अर्ब निक्षेप संकलन भई ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो, जसले यस वर्ष कर्जाको माग निकै कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ।

यस वर्ष राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको भए पनि वार्षिक लक्ष्य भेट्ने सम्भावना नरहेको बैंकरहरू बताउँछन्। आगामी वर्षका लागि तय गरिएको ११ प्रतिशत (करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ) को लक्ष्य पनि अर्थतन्त्रमा सुधार नआए प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनको सकस

अपेक्षित कर्जा विस्तार नहुँदा र रेमिट्यान्स बढिरहँदा तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिना स्वीकार गर्छन्। केन्द्रीय बैंकले बजारबाट पैसा झिक्न निरन्तर निक्षेप संकलन उपकरण र ऋणपत्रहरू जारी गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले सातामा कम्तीमा दुई पटक बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ। गत पुसमा २ खर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गरेर एक वर्षका लागि पैसा झिकेको राष्ट्र बैंकले गत साता मात्रै पुनः २ खर्ब रुपैयाँ एक वर्षका लागि बजारबाट उठाएको छ। यस्तै, निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ९१ दिनका लागि थप १ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट झिकिएको छ, जसले समस्याको गम्भीरता देखाउँछ।

वित्तीय क्षेत्रका जानकार एवं पूर्वबैंकर परशुराम कुँवरका अनुसार व्यवसायीले नयाँ कारोबार सुरु गर्न वा पुरानो विस्तार गर्न ऋण लिने हुन्, जसका लागि बजारमा माग चाहिन्छ। नयाँ सरकार गठन भएको साढे तीन महिनासम्म पनि उद्योगी व्यवसायीमा उत्साह थपिएको छैन। साउनदेखि नै धमाधम ठेक्का लगाएर काम सुरु गर्ने हो भने सरकारी खर्च बढ्ने र त्यसले बैंकमा कर्जाको माग बढाउन सक्ने उनको सुझाव छ।

कुन क्षेत्रमा कस्तो छ कर्जाको अवस्था?

गएको ११ महिनाको तथ्यांक अनुसार बैंकहरूको कर्जा प्रवाह निर्माण क्षेत्रमा १५.१ प्रतिशत, उपभोग्य क्षेत्रमा १३ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा १२.५ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा ६.८ प्रतिशत र सेवा उद्योगमा ४ प्रतिशतले बढेको छ। तर, कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा भने २.४ प्रतिशतले घटेको छ।

प्रकृतिका आधारमा आयात (ट्रस्ट रिसिट) कर्जा ३६.७ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १५.८ प्रतिशत, हायर पर्चेज १०.३ प्रतिशत र रियल स्टेट कर्जा ६.३ प्रतिशतले बढेको छ भने क्यास क्रेडिट र अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जामा सामान्य गिरावट आएको छ। धितोको हिसाबले २०८३ जेठ मसान्तसम्म कुल कर्जाको ६३.६ प्रतिशत घरजग्गा धितो सुरक्षणमा र १४.७ प्रतिशत चालु सम्पत्तिको सुरक्षणमा प्रवाह भएको छ। ११ महिनाको अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ वाणिज्य बैंकको कर्जा ६.३ प्रतिशत, विकास बैंकको ५.६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको कर्जा ३.९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाउँछ।