काठमाडौँ। नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए) का नवनियुक्त प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासले आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष समारोहबिच परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसमक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र औपचारिक रूपमा पेस गरेका छन्।

यसअघि एक वर्षसम्म नेपालका लागि युएनएफपीएको अन्तरिम प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गरिसकेका श्रीलङ्काली नागरिक हरिदासले जुलाई २०२६ देखि पूर्ण प्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो कार्यभार सम्हालेका हुन्। यस नियुक्तिसँगै नेपाल र युएनएफपीएबीचको पाँच दशक लामो ऐतिहासिक सम्बन्धले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

नवनियुक्त प्रतिनिधि हरिदाससँग एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकहरूमा काम गरेको २३ वर्षभन्दा बढीको गहन अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ। उनले विशेष गरी रणनीतिक नेतृत्व, जनसङ्ख्या कार्यक्रमको व्यवस्थापन, र जटिल परिस्थितिहरूमा मानवीय सहायता परिचालनका क्षेत्रमा विशिष्ट विज्ञता हासिल गरेका छन्। उनको यस लामो अनुभवले नेपालको बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक परिदृश्यलाई व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

ओहदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने क्रममा मन्त्री खनाल र नवनियुक्त प्रतिनिधि हरिदासबीच नेपाल सरकार र युएनएफपीएबिचको बलियो र निरन्तर साझेदारीलाई थप प्रगाढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भयो। उक्त भेटघाटमा जनसङ्ख्या तथा विकास, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, लैङ्गिक समानता, एवं तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माणका क्षेत्रमा आगामी दिनमा गरिने रणनीतिक सहकार्यका खाकाहरूमाथि विचार विमर्श गरियो। साथै, नेपालको वर्तमान जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न र देशको समावेशी तथा दिगो विकास सुनिश्चित गर्नका लागि जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क प्रणाली र त्यसको विश्लेषणलाई थप सुदृढ र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा दुवै पक्षले जोड दिए।

छलफलका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले जनसङ्ख्या तथा विकासका राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूलाई अघि बढाउन र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्न नेपाल सरकारले युएनएफपीएसँगको लामो र ऐतिहासिक साझेदारीलाई उच्च महत्त्व दिँदै आएको स्पष्ट पारे। “नेपालले हाल द्रुत रूपमा बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक प्रवृत्ति र संरचनात्मक परिवर्तनको सामना गरिरहेको यस अवस्थामा, जनसाङ्ख्यिक गतिशीलतालाई हाम्रा राष्ट्रिय विकास योजनाहरूमा एकीकृत गर्न युएनएफपीए लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको रणनीतिक सहकार्य अत्यन्त अपरिहार्य रहेको छ,” मन्त्री खनालले भने। उनले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको यात्रामा युएनएफपीएको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा समेत व्यक्त गरे।

जवाफमा नवनियुक्त प्रतिनिधि हरिदासले नेपालको राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकताहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय जनसङ्ख्या तथा विकास सम्मेलन (ICPD) को कार्ययोजनाप्रति युएनएफपीएको अडिग प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। राष्ट्रिय जनसङ्ख्या प्रणालीलाई सुदृढ गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, “नेपाल हाल एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जनसाङ्ख्यिक मोडमा उभिएको छ र दिगो विकासका लागि यो जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनको लाभ उठाउने विशाल अवसरहरू देशसामु रहेका छन्।”

हरिदासले जनसाङ्ख्यिक सूचना एवं ज्ञानलाई सुदृढ गर्न, महिला, किशोरी र युवाहरूको आधारभूत अधिकार तथा छनोटको पूर्ण रूपमा रक्षा गर्न, र जनसङ्ख्याको गतिशीलताले देशको समावेशी एवं दिगो आर्थिक–सामाजिक विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याउने कुरा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँगको युएनएफपीएको साझेदारीलाई अझ प्रगाढ र नतिजामुखी बनाउन आफू अत्यन्त उत्सुक रहेको समेत उल्लेख गरे।

युएनएफपीएले सन् १९७१ देखि नै नेपाल सरकारसँगको बलियो साझेदारीमा काम गर्दै आएको छ। विगत ५५ वर्षदेखि यस संस्थाले नेपालमा मातृ मृत्युदर घटाउन, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारमा पहुँच विस्तार गर्न, लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न, युवाहरूलाई सशक्त बनाउन, र जनसङ्ख्या तथ्याङ्क प्रणालीलाई सुदृढ गर्न निरन्तर प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। “विकासको मूल प्रवाहमा कोही पनि पछि नपरून्” भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै युएनएफपीएले नेपालका राष्ट्रिय प्रयासहरूमा आफ्नो अटुट समर्थन जनाउँदै आएको छ।